धर्मेंद्र प्रधान यांचे आवाहन; अनिश्चित जगात शिक्षणच समाजांना जोडणारा सेतू

नवी दिल्ली : अनिश्चितता, तंत्रज्ञानातील झपाट्याने होणारे बदल आणि जागतिक पातळीवरील बदलत्या आर्थिक समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण हेच समाजांना जोडणारे सर्वात टिकाऊ माध्यम ठरते, असा ठाम विश्वास केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी व्यक्त केला. ‘स्टडी इन इंडिया’ एज्यु-डिप्लोमॅटिक कॉन्क्लेव्हमध्ये ५० हून अधिक देशांतील राजदूत, उच्चायुक्त आणि शैक्षणिक प्रतिनिधींना संबोधित करताना त्यांनी भारताच्या नव्या शिक्षणदृष्टीकोनाचा सविस्तर ऊहापोह केला.

नवी दिल्ली येथे आयोजित या महत्त्वपूर्ण परिषदेत भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेतील आमूलाग्र बदल, जागतिक सहकार्याची संधी आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०च्या माध्यमातून घडत असलेल्या परिवर्तनाची दिशा स्पष्ट करण्यात आली. भारतीय शिक्षण व्यवस्था ही गुणवत्ता, नवोपक्रम आणि परवडणाऱ्या शिक्षणाच्या त्रिसूत्रीवर आधारित असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०मुळे आमूलाग्र बदल

National Education Policy 2020 (NEP 2020) हे भारताच्या शिक्षण इतिहासातील महत्त्वाचे टप्पे मानले जाते. या धोरणामुळे शालेय शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत बहुविषयक, लवचिक आणि कौशल्याधारित शिक्षणपद्धतीला चालना मिळाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर देत संशोधन आणि नवोपक्रम यांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे.

धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले की, NEP 2020 मुळे भारतीय शिक्षणव्यवस्था अधिक समावेशक, बहुभाषिक आणि तंत्रज्ञानस्नेही बनत आहे. जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठांसोबत सहकार्य, परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी खुली धोरणे आणि संशोधनाला चालना देणारी पायाभूत सुविधा यामुळे भारत शिक्षण क्षेत्रात नवा मानदंड निर्माण करत आहे.

‘स्टडी इन इंडिया’ उपक्रमाची झेप

‘स्टडी इन इंडिया’ हा भारत सरकारचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. या माध्यमातून भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. सध्या आशिया, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि युरोपमधील अनेक देशांतील विद्यार्थी भारतात शिक्षण घेत आहेत.

प्रधान यांनी स्पष्ट केले की, हा उपक्रम केवळ शिक्षणपुरता मर्यादित नाही; तो सांस्कृतिक देवाणघेवाण, ज्ञानसामायिकरण आणि दीर्घकालीन राजनैतिक संबंध मजबूत करण्याचे प्रभावी साधन आहे. भारताला ‘ग्लोबल एज्युकेशन हब’ म्हणून विकसित करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

विकसित भारत २०४७चे स्वप्न

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्याचा संकल्प मांडला आहे. स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापर्यंत भारताला सर्व क्षेत्रांत आघाडीवर नेण्यासाठी शिक्षण, संशोधन आणि नवोपक्रम हे प्रमुख आधारस्तंभ ठरणार आहेत.

धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, भारताची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्याची ज्ञानपरंपरा, तरुण लोकसंख्या आणि वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था. ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’चा योग्य वापर करून भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेत प्रभावी भूमिका बजावू शकतो. यासाठी कौशल्याधारित शिक्षण, संशोधनातील गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक आहे.

नव्या तंत्रज्ञानात भारताची आघाडी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), जैवतंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर्स, हरित ऊर्जा आणि शाश्वत विकास या क्षेत्रांत भारत विश्वासार्ह भागीदार म्हणून उदयास येत आहे. संशोधन आणि स्टार्टअप संस्कृतीला चालना देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी विविध योजना राबवल्या आहेत. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये इनोव्हेशन सेल्स, इन्क्युबेशन सेंटर आणि संशोधन निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

प्रधान यांनी सांगितले की, भारत ‘ग्लोबल साउथ’ देशांसोबत सहकार्य, क्षमतावृद्धी आणि ज्ञानसामायिकरणावर आधारित मॉडेल पुढे नेत आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून जागतिक पातळीवर शाश्वत आणि समावेशक विकास साधण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.

शिक्षण – समाजांना जोडणारा सेतू

“अनिश्चितता आणि झपाट्याने बदलणाऱ्या या जगात शिक्षण हा समाजांना जोडणारा सर्वात टिकाऊ सेतू आहे,” असे म्हणत प्रधान यांनी शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले. शिक्षणामुळे केवळ रोजगारनिर्मिती होत नाही, तर विचारांची देवाणघेवाण, सांस्कृतिक समज आणि जागतिक शांततेलाही चालना मिळते.

भारताला इतर देशांसोबत ज्ञानाचा सेतू उभारायचा आहे. विविध देशांतील विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि धोरणकर्त्यांनी भारतासोबत भागीदारी करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. भारतातील शिक्षण व्यवस्था बहुविषयक, नवोपक्रमप्रधान आणि सर्वांसाठी सुलभ असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

परवडणारे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण

भारतातील उच्च शिक्षण संस्था तुलनेने परवडणाऱ्या शुल्कात जागतिक दर्जाचे शिक्षण देतात. आयआयटी, आयआयएम, केंद्रीय विद्यापीठे आणि इतर नामांकित संस्था संशोधन व नवोपक्रमात आघाडीवर आहेत. याशिवाय डिजिटल शिक्षण, ऑनलाइन कोर्सेस आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांमुळे शिक्षण अधिक व्यापक बनले आहे.

प्रधान यांनी नमूद केले की, गुणवत्ता आणि समावेशकता या दोन स्तंभांवर भारताची शिक्षणव्यवस्था उभी आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला जात आहे.

जागतिक भागीदारीचे आवाहन

कॉन्क्लेव्हमध्ये उपस्थित ५० हून अधिक देशांच्या प्रतिनिधींना संबोधित करताना प्रधान यांनी भारतासोबत दीर्घकालीन शैक्षणिक भागीदारी करण्याचे आवाहन केले. विद्यार्थी आणि संशोधकांच्या देवाणघेवाणीमुळे परस्पर समज वाढेल आणि नव्या कल्पनांना चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

एकूणच, ‘स्टडी इन इंडिया’ कॉन्क्लेव्हमधील भाषणातून धर्मेंद्र प्रधान यांनी भारताच्या शिक्षण क्षेत्रातील परिवर्तनाचा व्यापक पट मांडला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०च्या माध्यमातून शिक्षण अधिक लवचिक, बहुविषयक आणि जागतिक दर्जाचे बनत आहे. विकसित भारत २०४७च्या ध्येयाकडे वाटचाल करताना शिक्षण हा सर्वात मजबूत आधारस्तंभ ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

अनिश्चित आणि बदलत्या जागतिक परिस्थितीत शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजांना जोडण्याचा भारताचा प्रयत्न अधिक दृढ होत असून, भविष्यात भारत जागतिक शिक्षण नकाशावर अग्रस्थानी राहील, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.

read also:https://ajinkyabharat.com/2026-prajakta-maalichan-clear-statement/