मोठी बातमी | मराठा आरक्षण प्रश्नात मोठी हालचाल
हैदराबाद गॅझेटला सरकारची तत्वत: मंजुरी; शिंदे समितीची मनोज जरांगेंशी आझाद मैदानावर बैठक
मुंबई – मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आज मोठी हालचाल झाली आहे.
माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील शिंदे समितीने
आझाद मैदानात मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली.
या भेटीत मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याला
मंत्रिमंडळाची तत्वत: मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती शिंदे समितीने दिली.
समितीकडून सहा महिन्यांचा वेळ मागितला असला तरी मनोज जरांगेंनी स्पष्ट शब्दांत भूमिका मांडली की,
“मराठा समाजाला कुणबी घोषित करा, त्याशिवाय आम्ही इथून उठणार नाही.”
शिंदे समितीची भूमिका
भेटीनंतर न्यायमूर्ती शिंदे यांनी सांगितले की, काही प्रमाणात समाधान झाले
असून पुढची चर्चा मंत्रिमंडळाशी होईल. उपसमितीकडे विषय पाठवला आहे.
काही निर्णयांना तत्वत: मान्यता मिळाली आहे. अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळ घेईल,
असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जरांगेंची मागणी
मनोज जरांगेंनी समितीसमोर ठाम मागणी ठेवली की –
मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा शासन निर्णय (जीआर) तातडीने काढावा.
शिंदे समितीने 13 महिने अभ्यास करून 58 लाख नोंदी मिळवल्या आहेत. यावरून मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा पुरावा मिळतो.
“अर्धे मराठे कुणबी, अर्धे मराठे मराठा कसे? ओबीसी समाजाला सरसकट जात मान्य होते, तर आम्हाला का नाही?” असा सवालही त्यांनी केला.
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय?
1918 मध्ये निजामशाही सरकारने काढलेला आदेश.
त्यानुसार हैदराबाद संस्थानातील मराठा समाजाला “हिंदू मराठा” नावाने शिक्षण व नोकरीत आरक्षण मिळाले होते.
हा ऐतिहासिक दस्तऐवज आजही मराठा समाजाच्या आरक्षण लढ्याचा प्रमुख पुरावा मानला जातो.
पुढची दिशा
समितीच्या भेटीनंतर समाजामध्ये उत्सुकता वाढली आहे.
मंत्रिमंडळाच्या अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हैदराबाद गॅझेटला तत्वत: मंजुरी मिळाल्यानंतर आरक्षणाच्या
दिशेने मोठे पाऊल टाकले गेले असल्याचे मानले जात आहे.
मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात ही घडामोड निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
Read also : https://ajinkyabharat.com/muthi-baatmi-trump-torif-vaada-parsvarvar-rajnath-singh-yancha-clear-legislation/
