हिजाबवर बंदी घातल्याबद्दल मुंबई कॉलेजला फटकारले
ड्रेसकोडला स्थगिती
मुंबईतील महाविद्यालयांमध्ये हिजाब, बुरखा आणि नकाबवर बंदी घालण्याच्या
Related News
स्वारगेट बलात्कार प्रकरणाचा समरी अहवाल उघड!
शिक्षण क्षेत्रात नवचैतन्य! इंझोरी केंद्रातील मुख्याध्यापक
चर्चगेट स्थानकाबाहेर बेस्ट बसला आग;
गुलजारपुरा स्मशानभूमी मोजते अखेरच्या घटका
भारताला जपानकडून बुलेट ट्रेनची भेट! मुंबई-अहमदाबाद उच्चगती रेल्वे
अकोल्यात केंद्र सरकारविरोधात काँग्रेसचे तीव्र आंदोलन!
मेरठमध्ये धक्कादायक प्रकार : तरुणाची २५ वर्षांनी मोठ्या विधवा महिलेशी फसवून लग्न
राजस्थानमध्ये भीषण अपघात; वरात घेऊन जाणारी बस आणि ट्रकची समोरासमोर धडक….
अकोल्यात पाणी प्रश्न पेटला; शिवसेनेचा जलप्रदाय विभागात घागर मोर्चा, तोडफोड
कोल्हापुरात फुटबॉल सामन्यादरम्यान आयोजकांना पाच हजारांचा दंड
राजकोटमध्ये अपघात; ४ जणांचा मृत्यू, संतप्त नागरिकांचा रस्तारोको
जिल्हा परिषद अकोला : अधिकारी–कर्मचारी, जनतेत तीव्र नाराजी
प्रकरणावर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या मुलींना
दिलासा दिला आहे. सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने कॉलेजच्या परिपत्रकाला
अंतरिम स्थगिती दिली आहे. याशिवाय कोर्टाने कॉलेजला नोटीसही बजावली आहे.
कॉलेजच्या या नोटिशीला 8 नोव्हेंबरपूर्वी उत्तर द्यावे लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार
यांच्या खंडपीठाने महाविद्यालयाच्या आदेशाला अंशत: स्थगिती दिली आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 नोव्हेंबरनंतर होणार आहे.
मुंबईच्या एनजी आचार्य आणि डीके मराठे कॉलेजने विद्यार्थिनींना हिजाब
आणि बुरखा घालण्यास बंदी घातली आहे. याविरोधात नऊ मुलींनी
यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र उच्च न्यायालयाने
हा अर्ज फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महाविद्यालयांमध्ये
हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्याच्या निर्णयामागील तर्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत,
विद्यार्थ्यांना हवे ते परिधान करण्याची परवानगी दिली पाहिजे, असे सांगितले.
न्यायमूर्ती संजय कुमार म्हणाले, ‘तुम्ही महिलांना काय परिधान करावे हे सांगून
त्यांचे सक्षमीकरण कसे करत आहात?’ कॉलेजने असा युक्तिवाद केला की,
त्यांनी हिजाबवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्याचा
धर्म कोणालाही कळू नये. यावर न्यायालयाने उत्तर दिले की, विद्यार्थिनीचा धर्म
तिच्या नावावरून लोकांना कळतो, त्यासाठी वेगळा नियम बनवण्याची गरज नाही.
Read also: https://ajinkyabharat.com/kiran-ravcha-missing-ladies-film-to-be-shown-in-supreme-court/
