तपासाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती; काय आहे पार्श्वभूमी?
मुंबई विधानभवनामध्ये १७ जुलै २०२५ रोजी घडलेली हाणामारी सध्या राज्यभरातील राजकारणाचे मुख्य चर्चेचे केंद्र बनली आहे. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या समर्थकांमध्ये झालेल्या हाणामारीवरून नितीन देशमुख यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. या घटनेनंतर पोलिस तपास सुरु झाला, मात्र नितीन देशमुख यांनी दावा केला की हा गुन्हा राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी तपासाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान दिलेल्या आदेशामुळे या प्रकरणाची गंभीरता अधिक स्पष्ट झाली आहे.
घटनाक्रमाचे तपशील:१७ जुलै रोजी विधानभवन परिसरात अचानक तणाव निर्माण झाला. या दिवशी आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या वक्तव्यांमुळे दोन्ही गटांमध्ये वाद उफाळून आला. आव्हाड समर्थक नितीन देशमुख आणि पडळकर समर्थक सर्जेराव टकले यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. दोघांवर मारहाण आणि पोलिसांच्या कामात हस्तक्षेपाचा गुन्हा दाखल झाला. विधानभवन परिसरातील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले, कारण येथे केवळ अधिकृत प्रवेशधारकांना प्रवेश असतो. या घटनेमुळे विधानभवनातील प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेस कट्टर टीका झाली. काही राजकीय विश्लेषक म्हणतात की, हे राज्यातील राजकीय वातावरण कडक नियंत्रणाखाली असूनही अशा प्रकारची हाणामारी होणे गंभीर बाब आहे.
देशमुख यांची याचिका आणि त्यातील मुद्दे: नितीन देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यामध्ये त्यांनी सांगितले की:
Related News
राजकीय हेतूचा आरोप – गुन्हा दाखल करण्यामागे राजकीय दबाव आहे, आणि त्यांच्या वैयक्तिक प्रतिष्ठेला मोठा धक्का बसला आहे.
पुराव्यांचा अभाव – पोलिसांच्या कामात हस्तक्षेपाचा आरोप गंभीर आहे, परंतु केस डायरीमध्ये कोणताही ठोस पुरावा नाही.
कायदेशीर प्रवेश – देशमुख यांनी अधिकृत पास वापरून विधानभवनात प्रवेश केला, त्यामुळे “बेकायदेशीर जमाव” या आरोपाचा आधार नाही. याचिकेवर सुनावणी दरम्यान वकिलांनी न्यायालयासमोर ठोस मुद्दे मांडले. अॅड. राहुल आरोटे यांनी सांगितले की, गुन्हा राजकीय हेतूने रंगवला गेला असून वास्तविकता पूर्णपणे वेगळी आहे.
न्यायालयाचे निरीक्षण आणि निर्णय मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने तपासावर तात्पुरती स्थगिती दिली. न्यायालयाने म्हटले की, “या प्रकरणात प्राथमिकदृष्ट्या पुरावे कमी दिसत आहेत. तपास पुढे नेण्याआधी या आरोपांचा सखोल विचार होणे आवश्यक आहे.” पुढील सुनावणीची तारीख १२ नोव्हेंबर निश्चित करण्यात आली आहे. या सुनावणीमध्ये प्रकरणाचा पुढील कायदा आणि तपासाच्या दिशेवर निर्णायक निर्णय होणार आहे.
राजकीय पार्श्वभूमी ,मुंबई विधानभवनातील ही घटना फक्त हाणामारी नसून, राज्यातील राजकीय तणावाचे प्रतीक ठरली आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्यातील संबंध यामुळे तणावग्रस्त झाले आहेत. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर हे नेहमीच शरद पवार गटावर टीका करतात. जितेंद्र आव्हाड यांचे समर्थकही आक्रमक पवित्रा घेत असल्याने दोन्ही बाजूंमध्ये वारंवार वाद उफाळून येतो. राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, विधानसभेत अशी घटना घडणे हे राजकीय संस्कृतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते.
सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह विधानभवनामध्ये केवळ अधिकृत पासधारकांना प्रवेश मिळतो, तरीही कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी होणे ही गंभीर बाब आहे.पोलिसांनी तातडीने परिस्थिती नियंत्रणात आणली होती घटनानंतर राज्य सरकारवर विरोधकांनी तीव्र टीका केली. सुरक्षा यंत्रणेतील कमतरता, अधिक प्रभावी संरक्षणाची आवश्यकता या घटनेने स्पष्ट केली आहे.
संभाव्य परिणाम: सध्या तपासावर स्थगिती असून, १२ नोव्हेंबरची सुनावणी महत्त्वाची ठरली आहे. जर न्यायालयाने गुन्हा रद्द केला, तर नितीन देशमुख यांना मोठा दिलासा मिळेल. मात्र तपास चालू ठेवण्याचा आदेश मिळाल्यास राजकीय वर्तुळात पुन्हा खळबळ उडण्याची शक्यता आहे. आगामी निवडणूक किंवा विधानसभेच्या परिषदांमध्ये याचा अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो. मुंबई विधानभवनातील हाणामारी ही घटना फक्त दोन पक्षांतील राजकीय संघर्ष नाही तर न्यायालयीन पातळीवर पोहोचलेला गंभीर कायदेशीर प्रश्न ठरली आहे. तपासावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली, जी दोन्ही पक्षांसाठी मोठा टप्पा आहे. पुढील सुनावणीला प्रकरणाचा अंतिम निकाल ठरवणार आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणावर परिणाम होईल.
संबंधित घटक:
भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आमदार जितेंद्र आव्हाड
नितीन देशमुख
सर्जेराव टकले
मुंबई उच्च न्य
अँड. राहुल आरोटे
महत्त्वाचे मुद्दे: तपासावर स्थगिती; १२ नोव्हेंबरची पुढील सुनावणी ठरली. राजकीय हेतूने गुन्हा दाखल करण्याचा आरोप. पुराव्यांचा अभाव; अधिकृत प्रवेश असल्याचा दावा. विधानभवनातील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह. महाराष्ट्रातील राजकीय तणावाची गंभीर परिस्थिती.
read also:https://ajinkyabharat.com/shaleya-social-bandha-vadhavanyacha-undertaking/