Maharashtra Budget 2026 : मुंबईकरांसाठी घरांचे मोठे स्वप्न; झोपडपट्टी पुनर्विकास, परवडणारी घरे आणि नवी मुंबईचा आराखडा
महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्प 2026 मध्ये राज्य सरकारने मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासासाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना मुंबईकरांना दिलासा देणाऱ्या अनेक महत्त्वपूर्ण योजना जाहीर केल्या. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची घोषणा म्हणजे मुंबई महानगर प्रदेशात तब्बल 20 लाख झोपडपट्टी घरांचा पुनर्विकास आणि 10 लाख परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्याचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याची आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील घरांच्या प्रश्नावर मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि मर्यादित जागेमुळे मुंबईत घरांची समस्या गंभीर बनली आहे. त्यामुळे या नव्या आराखड्यामुळे हजारो कुटुंबांना स्वतःचे हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
या अर्थसंकल्पात मुंबईत नव्या झोपडपट्ट्या निर्माण होऊ नयेत यासाठी ‘नो न्यू स्लम फ्रेमवर्क’ ही विशेष प्रणाली विकसित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे भविष्यात अनियोजित झोपडपट्ट्यांचा विस्तार थांबवण्याचा प्रयत्न होणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकासासोबतच परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीवरही सरकारने विशेष भर दिला आहे. मध्यमवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरांची उपलब्धता वाढवण्याच्या उद्देशाने या प्रकल्पांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील गृहनिर्माण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बदल घडण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मुंबईच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासालाही या अर्थसंकल्पात मोठे स्थान देण्यात आले आहे. Mumbai–Ahmedabad Bullet Train प्रकल्पाशी संबंधित महत्त्वाची घोषणा करताना ठाणे ते तलासरी या मार्गावरील तीन स्थानकांची कामे फेब्रुवारी 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले. विरार, बोईसर आणि ठाणे या स्थानकांच्या परिसराचा मोठ्या प्रमाणावर विकास करण्यासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. या स्थानकांभोवती आधुनिक शहरे आणि व्यावसायिक केंद्रे विकसित करण्याचा विचार सरकारने मांडला आहे.
याशिवाय मुंबईच्या विस्ताराच्या दृष्टीनेही मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. Atal Setuला जोडून सुमारे 200 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात तिसरी मुंबई विकसित करण्याचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. या नव्या शहरात आधुनिक पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि निवासी प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. तसेच कर्नाळा, साई चिरनेर, नवनगर आणि Navi Mumbai International Airport अधिसूचित क्षेत्राच्या आसपास ग्रीनफिल्ड शहरे उभारण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या शहरांमुळे मुंबई महानगर प्रदेशाचा विकास अधिक संतुलित आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने होण्याची अपेक्षा आहे.
राज्य सरकारने वाढवण बंदराच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे दोन लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण होतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर मच्छिमारांसाठी सातपाटी येथे अत्याधुनिक मत्स्यबंदर उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. बंदर परिसरातील 44 गावांमध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवले जाणार असून स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यासोबतच मरीन शिपयार्ड क्लस्टर विकसित करण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे.
महिलांसाठीही या अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून या योजनेसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेतील लाभार्थी महिलांना आर्थिक साक्षरतेचे प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या उत्पन्नाचे योग्य नियोजन करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकल महिलांचे सर्वेक्षण सुरू असून त्याच्या आधारे स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले.
महिला सक्षमीकरणासाठी आणखी एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे लखपती दीदी योजना. राज्यात आतापर्यंत 27 लाख महिला लखपती दीदी बनल्या असल्याचे सांगण्यात आले असून 2026-27 या वर्षात आणखी 25 लाख महिलांना लखपती बनवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. महिला बचतगटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी 13 जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या मॉलच्या माध्यमातून महिला स्वयंसहायता गटांना त्यांच्या उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी एक स्थायी व्यासपीठ मिळणार आहे.
एकूणच, महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्प 2026 मध्ये मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासासाठी गृहनिर्माण, पायाभूत सुविधा, उद्योग, पर्यटन आणि महिला सक्षमीकरण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. झोपडपट्टी पुनर्विकास, परवडणारी घरे, बुलेट ट्रेन स्थानकांचा विकास, नवी शहरे आणि रोजगारनिर्मिती या निर्णयांमुळे मुंबईचा विकास अधिक वेगाने होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मुंबईकरांना हक्काचे घर देण्याच्या दिशेने सरकारने उचललेले हे पाऊल भविष्यात शहराच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
