Mumbai Politics मध्ये मोठी हालचाल! BMC Approved Corporator निवडीत आमदारपुत्रांना संधी मिळणार का? 10 स्वीकृत नगरसेवक निवडीमागील राजकीय समीकरणांचा सविस्तर आढावा.
Mumbai Politics: स्वीकृत नगरसेवक निवडीत ‘पॉवर गेम’ उघड
मुंबई महानगरपालिकेतील (BMC) स्वीकृत नगरसेवक निवडीच्या पार्श्वभूमीवर Mumbai Politics पुन्हा एकदा तापले आहे. येत्या २५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या महापालिका सभेत १० स्वीकृत नगरसेवकांची निवड होणार असून, या निवडीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे या निवड प्रक्रियेत काही आमदारांच्या पुत्रांची वर्णी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे, ज्यामुळे राजकीय घराणेशाहीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
स्वीकृत नगरसेवक निवड: नेमकं काय घडणार?
मुंबई महापालिकेतील विद्यमान नगरसेवकांची संख्या २२७ असून, स्वीकृत सदस्यांची निवड झाल्यानंतर ती २३७ पर्यंत वाढणार आहे. ही प्रक्रिया केवळ औपचारिक नसून, यामागे मोठे राजकीय समीकरण दडलेले आहे.मुंबई महापालिका अधिनियमाच्या कलम ५(१)(ब) आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ५(२)(ब)नुसार स्वीकृत सदस्यांची संख्या निश्चित केली जाते. त्यानुसार, एकूण १० स्वीकृत नगरसेवकांची निवड केली जाणार आहे.
Related News
Chikhla Village Controversy: धक्कादायक आरोप! वाघमारेंचा जरांगे पाटलांवर गंभीर हल्लाबोल, मोठी चौकशीची मागणी
रोहित पवार भावूक : अजित पवार यांच्या शोक प्रस्तावावर सभागृहात डोळे भरले
Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana Closed : ज्येष्ठ नागरिकांच्या स्वप्नांना धक्का
2 Big Names in Shinde Group Nominated Corporator Lottery – कोणाला मिळणार संधी? EXCLUSIVE राजकीय घडामोडी
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026 : लव्ह जिहाद विरोधी कायद्याला मिळू शकते मंजुरी
शरद पवार यांचे 60 वर्षांचे जनसेवेतील योगदान – सुनेत्रा, सुप्रिया, रोहित पवारांचे अभिवादन
Ajit Pawar Plane Crash : रोहित पवारांच्या दाव्यामुळे उघडला राजकीय आणि व्यावसायिक षडयंत्राचा भयंकर रहस्य | 10 महत्वाचे मुद्दे
Maharashtra Politics Shocker : अमरावतीत ठाकरे-शिंदे युतीचा मोठा ‘राजकीय धमाका’ – 1 मोठा बदल!
अमोल कोल्हेंचा मोठा गौप्यस्फोट: विलिनीकरणानंतर भुजबळांना राज्यसभेची संधी मिळणार होती
उद्धव ठाकरेंच्या शिक्कामोर्तबानंतर मुंबई महापालिकेत तीन स्वीकृत नगरसेवक निश्चित
राज्यसभा निवडणूक 2026: भाजपचे धक्कातंत्र आणि विनोद तावडे राज्यसभेत पुन्हा संधी मिळवू शकतात
Ajit Pawar Plane Crash : जय पवारांची मोठी मागणी: अजित पवार विमान अपघाताच्या गूढाचा उलगडा व्हावा – VSR उड्डाणांवर तात्काळ बंदी!
आमदारपुत्रांची वर्णी? – घराणेशाहीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह
या निवडीत सर्वाधिक चर्चेत असलेली बाब म्हणजे काही आमदारांच्या मुलांना संधी मिळण्याची शक्यता.
भाजप आमदार राजहंस सिंह यांचे पुत्र नितेश सिंह
शिवसेना आमदार प्रकाश सुर्वे यांचे पुत्र राज सुर्वे
या दोघांनी स्वीकृत सदस्यपदासाठी अर्ज दाखल केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे Mumbai Politics मध्ये घराणेशाहीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
पक्षनिहाय कोटा: कोणाला किती जागा?
महापालिकेच्या सूत्रानुसार स्वीकृत नगरसेवकांचा कोटा ठरवण्यात आला आहे:
भाजप – ४ जागा
शिवसेना (उबाठा) – ३ जागा
काँग्रेस – १ जागा
संयुक्त गट (शिवसेना + राष्ट्रवादी) – २ जागा
संयुक्त गट स्थापन केल्यामुळे काही पक्षांना नुकसानही सहन करावे लागले आहे. विशेषतः एमआयएमच्या वाट्याला येणाऱ्या जागांमध्ये कपात झाल्याचे दिसून येते.
चर्चेत असलेली प्रमुख नावे
भाजपकडून:
प्रवीण छेडा
प्रतिप कर्पे
कमलाकर दळवी
नितेश सिंह
शिवसेना (उबाठा):
कैलास पाठक
माधुरी मांजरेकर
साईनाथ दुर्गे
काँग्रेस:
वीरेंद्र चौधरी
शिवसेना (इतर गट):
बाळकृष्ण ब्रिद
राज सुर्वे
ही सर्व नावे सध्या चर्चेत असून, अंतिम निर्णय सभेत होणार आहे.
माधुरी मांजरेकर आणि राज सुर्वे: ‘तिकीट कापलं, आता संधी?’
महापालिका निवडणुकांच्या वेळी काही महत्त्वाच्या चेहऱ्यांना शेवटच्या क्षणी तिकीट नाकारण्यात आले होते, ज्यामुळे पक्षांतर्गत नाराजी वाढली होती. त्यात विशेषतः माधुरी मांजरेकर आणि राज सुर्वे यांची नावे चर्चेत होती. मांजरेकर यांना वडाळा प्रभागातून उमेदवारी मिळाली नाही, तर राज सुर्वे यांचे तिकीटही ऐनवेळी कापण्यात आले होते. या निर्णयामुळे स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती.
आता स्वीकृत नगरसेवक पदाच्या माध्यमातून या दोन्ही नेत्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. यामुळे Mumbai Politics मध्ये ‘समतोल साधण्याचा’ प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येतो. पक्ष नेतृत्वाने नाराज गटांना समाविष्ट करून संघटनात्मक एकता टिकवण्याचा प्रयत्न केल्याचे संकेत मिळत आहेत.
दरम्यान, साईनाथ दुर्गे यांच्या नावावरूनही वाद निर्माण झाला आहे. २०२३ मध्ये एका वादग्रस्त प्रकरणात त्यांना अटक झाल्याने त्यांच्या निवडीला पक्षांतर्गत विरोध होत आहे. त्यामुळे त्यांच्या नावावर अंतिम निर्णय काय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
स्वीकृत नगरसेवक निवडीची प्रक्रिया ही केवळ औपचारिक नसून, ती तीन टप्प्यांत पूर्ण होते—महापालिका आयुक्तांची शिफारस, सभागृहाची संमती आणि राज्य सरकारची अंतिम मंजुरी. या प्रक्रियेद्वारे प्रशासनिक व राजकीय संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केला जातो.
या संपूर्ण घडामोडींमुळे Mumbai Politics मध्ये काही महत्त्वाचे प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. राजकीय घराणेशाही वाढत आहे का, कार्यकर्त्यांना डावलून नातेवाईकांना संधी दिली जाते का, आणि स्वीकृत सदस्यपद हे राजकीय पुनर्वसनाचे साधन बनले आहे का—असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
महापालिकेतील सत्ता समीकरणावरही या निवडीचा मोठा परिणाम होणार आहे. समित्यांवरील अध्यक्षपदे आणि सदस्यपदे ठरवताना स्वीकृत नगरसेवकांची भूमिका निर्णायक ठरते. त्यामुळे ही निवड केवळ संख्यात्मक वाढ नसून सत्तेच्या संतुलनाशी थेट संबंधित आहे.एकीकडे ही संधी म्हणून पाहिली जात असली, तरी दुसरीकडे ती राजकीय रणनीतीचा भाग असल्याचेही स्पष्ट दिसते. आगामी निर्णयांमुळेच या वादाला अंतिम दिशा मिळणार आहे.
