मुंबई महापालिकेचा २०२६-२७ अर्थसंकल्प : फेरीवाल्यांसाठी QR कोड धोरण, पायाभूत सुविधांवर भर

मुंबई महापालिके (BMC) चा सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प बुधवारी महापालिका आयुक्तांकडून सादर करण्यात आला. यंदाचा अर्थसंकल्प मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे ८.७७ कोटी रुपयांनी अधिक असून, शहरातील पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत विकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे. अर्थसंकल्प सादरीकरणानंतर मुंबईतील फेरीवाला धोरणात मोठे बदल जाहीर करण्यात आले असून, अधिकृत फेरीवाल्यांची ओळख पटवण्यासाठी QR कोड आधारित प्रमाणपत्र प्रणाली राबवली जाणार आहे.

अर्थसंकल्पाचा आकार वाढला

मुंबई महापालिकेचा २०२५-२६ या वर्षाचा अर्थसंकल्प ७४,४२७.४१ कोटी रुपये इतका होता. मात्र २०२६-२७ साठी सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प ८०,९५२.५६ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि विकास प्रकल्पांसाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून दिसून येतो.

महापालिका प्रशासनाने यंदा महसूल वाढीचे विविध स्रोत शोधण्यावर भर दिला आहे. त्यामध्ये ग्रीन बॉन्ड्सच्या माध्यमातून खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पर्यावरणपूरक प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याच्या दृष्टीने ग्रीन बॉन्ड्स हे महत्त्वाचे साधन ठरणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

फेरीवाला धोरणात मोठा बदल : QR कोड प्रणाली लागू

मुंबईतील फेरीवाला व्यवस्थापन हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. अनधिकृत फेरीवाल्यांमुळे वाहतूक कोंडी, स्वच्छता समस्या आणि स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारी वाढत असल्याने महापालिकेने नवे धोरण तयार केले आहे.

नव्या धोरणानुसार अधिकृत फेरीवाल्यांना ओळखण्यासाठी QR कोड आधारित प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. प्रत्येक अधिकृत फेरीवाल्याच्या प्रमाणपत्रावर एक विशिष्ट QR कोड असेल, जो स्कॅन केल्यास फेरीवाल्याची ओळख, परवाना क्रमांक आणि व्यवसायाची माहिती मिळेल. यामुळे अधिकृत आणि अनधिकृत फेरीवाल्यांमध्ये फरक करणे सोपे होणार आहे.

महापालिकेने अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात विशेष मोहीम राबवण्याची घोषणा केली आहे. विशेषतः बेकायदेशीर स्थलांतरित फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. शहरातील सार्वजनिक जागांचे संरक्षण आणि स्वच्छतेचा दर्जा राखणे हा या धोरणामागील मुख्य उद्देश आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, QR कोड प्रणालीमुळे पारदर्शकता वाढेल आणि फेरीवाला व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल. मात्र फेरीवाला संघटनांनी या निर्णयावर मिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. काही संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, योग्य अंमलबजावणी झाल्यास फेरीवाल्यांना सुरक्षा आणि ओळख मिळेल असे मत व्यक्त केले आहे.

पायाभूत प्रकल्पांसाठी मोठी आर्थिक तरतूद

मुंबई शहराच्या विकासासाठी महापालिकेने पायाभूत प्रकल्पांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. पूल बांधणी आणि वाहतूक कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी मोठा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.

एकूण १०१ पुलांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यापैकी २४ कामे पूर्ण झाली आहेत. मार्च २०२६ पर्यंत आणखी २३ पुलांचे काम पूर्ण होण्याचे नियोजन आहे. तसेच २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात ३१ पुलांचे काम पूर्ण केले जाणार आहे. उर्वरित २३ पुलांचे काम २०२८-२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

पूल बांधणी आणि संबंधित प्रकल्पांसाठी एकूण ९,६५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शहरातील वाहतूक व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

कोस्टल रोड प्रकल्पाला गती

मुंबईच्या वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून समुद्र किनारी मार्गिका प्रकल्पावर विशेष भर देण्यात आला आहे. Versova Dahisar Coastal Road प्रकल्पाच्या सहाव्या टप्प्यासाठी महत्त्वपूर्ण आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.

या प्रकल्पासाठी सुमारे ४,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कोस्टल रोड प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पश्चिम उपनगरांमधील वाहतूक वेळेत मोठी बचत होण्याची अपेक्षा आहे. मुंबईतील दैनंदिन प्रवास सुलभ करण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्प

शहराच्या पूर्व आणि पश्चिम भागातील संपर्क सुधारण्यासाठी Goregaon Mulund Link Road प्रकल्पावर देखील भर देण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी २,६५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड पूर्ण झाल्यास मुंबईतील अंतर्गत वाहतूक व्यवस्था अधिक जलद होण्याची शक्यता आहे. प्रवासाचा वेळ कमी होऊन इंधन खर्चातही बचत होईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे.

ग्रीन बॉन्ड्सद्वारे निधी उभारणीचा प्रयत्न

महापालिकेने पर्यावरणपूरक विकासाला प्राधान्य देत ग्रीन बॉन्ड्स जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकाच वेळी १,००० कोटी रुपयांचे बॉन्ड्स वितरित करण्याचे नियोजन असून, यासाठी केंद्र सरकारकडून १०० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.

ग्रीन बॉन्ड्समधून उभारलेला निधी पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक वाहतूक सुधारणा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि हरित प्रकल्पांसाठी वापरला जाणार आहे. मुंबईला हवामान बदलाच्या आव्हानांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

महायुती सत्तेनंतर धोरणात्मक बदल

महापालिकेत राजकीय बदल झाल्यानंतर प्रशासनाच्या धोरणांमध्येही काही सुधारणा करण्यात आल्याचे दिसत आहे. शहरातील अनधिकृत व्यवसायांवर नियंत्रण ठेवणे, पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि आर्थिक शिस्त राखणे यावर भर दिला जात आहे.

विशेषतः फेरीवाला व्यवस्थापन आणि वाहतूक प्रकल्प यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसह शहराचा विकास साधण्याचा प्रयत्न असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

भविष्यातील विकासाचे नियोजन

मुंबईला जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्याच्या उद्देशाने दीर्घकालीन विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यापासून ते स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यापर्यंत विविध उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.

QR कोड आधारित ओळख प्रणाली, ग्रीन अर्थसंकल्प, नवीन पूल प्रकल्प आणि किनारी मार्गिका विकास यामुळे मुंबईच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठा बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

२०२६-२७ चा अर्थसंकल्प हा मुंबईच्या विकासाला गती देणारा असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. फेरीवाला धोरणातील बदल, वाहतूक प्रकल्पांवरील गुंतवणूक आणि पर्यावरणपूरक उपाययोजना यामुळे शहराच्या भविष्यावर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र या निर्णयांची योग्य अंमलबजावणी आणि सर्व घटकांचा समतोल साधणे हेच खरे आव्हान असणार आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/good-news-for-government-employees-3-percent-increase-in-salary/