मेहकर – शासनाकडून कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही शासकीय वसतिगृहात राहणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थिनींना योग्य सुविधा व दर्जेदार जेवण मिळत नाही, ही धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
शिवसेना आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी अचानक वसतिगृहाची पाहणी केली. मुलींनी आमदारांना सांगितले की, भात, डाळीत खडे, कधी कधी अळ्या, सडलेली फळे, पातळ दूध दिले जाते. पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी उपलब्ध नाही, स्टेशनरी वेळेवर मिळत नाही आणि तक्रार केल्यास वॉर्डन रागावतात आणि धमकी देतात.
पाहणीनंतर आमदार खरात यांनी सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग बुलढाणा यांना त्वरित फोन करून आदेश दिले की, स्वच्छ पाणी, दर्जेदार जेवण, स्वच्छता आणि ताज्या फळांची व्यवस्था केली जावी. तसेच, “यापुढे निकृष्ट जेवण दिले तर थेट कारवाई होईल,” अशी कठोर सूचना त्यांनी दिली.
मुलींच्या समस्यांचे गंभीर स्वरूप:
जेवणाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट आणि शासनाच्या नियमांप्रमाणे मेनू न पाळणे
ग्रंथालयाची सुविधा नाही
सामाजिक न्याय विभाग प्रति विद्यार्थिनी दरमहा ₹४,८०० देतो, पण प्रत्यक्षात जेवण निकृष्ट
नाश्ता, दूध, चहा, दोन वेळचे जेवण, पापड, लोणचे, सॅलेड, रविवारी चिकन/मटन, शुक्रवारी अंडा/करी अपेक्षित असूनही दिले जात नाही
मागासवर्गीय मुलींना वसतिगृह हे शिक्षणासाठी आधार असते, परंतु सुविधा न मिळाल्याने “सामाजिक न्याय खरोखर मिळतोय का?” असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
आमदार खरात यांच्या हस्तक्षेपानंतर आता प्रशासनाची कारवाई आणि मुलींच्या समस्या सुटतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
read also :https://ajinkyabharat.com/navratrisathi-special-look/
