दूध, शिक्षण, पुस्तके, पेन्सिलवर GST लागतो का? अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे स्पष्ट उत्तर

लोकसभेत GST (Goods and Services Tax) वर सध्या सतत चर्चा होत आहे. भारतात GST लागू होण्यापासून 2017 पासून या कर प्रणालीबाबत अनेक प्रश्न आणि गोंधळ निर्माण झाला आहे. विशेषतः सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनावर GST कितपत परिणाम करत आहे, यावर विरोधक नेहमीच आरोप करतात. याच पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत GST बाबत विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्यक्ष उत्तर दिले, ज्यावर भाजप सदस्यांनी टाळ्या वाजवून समर्थन केले.

लोकसभेत झालेली चर्चा

लोकसभेत तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी GST बाबत गंभीर आरोप केले. त्यांचे म्हणणे होते की, जन्मापासून मृत्यूपर्यंत जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर GST आकारला जातो. ते म्हणाले की सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनावर GST चा मोठा बोजा आहे. त्यांच्या या विधानावरून अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सभागृहात थेट प्रत्युत्तर दिले.

निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, अभिषेक बॅनर्जी यांनी सभागृहाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की दूध, शिक्षण, पुस्तके, पेन्सिल-शार्पनर यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंवर कधीही GST आकारला गेला नाही. त्याचबरोबर आरोग्य सेवा, अंत्यसंस्कार सेवा यांवरही GST नाही.

दुधावर GST नाही

निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की 2017 मध्ये GST लागू केल्यापासून दुधावर GST पूर्णपणे शून्य आहे. त्यामुळे सामान्य माणसासाठी जीवनावश्यक घटकांवर GST आकारला जात नाही, आणि दैनंदिन गरजा कायम स्वतंत्र राहतात.

दूधावर GST नसल्यामुळे शेतकरी, दूध उत्पादक, रिटेल विक्रेते आणि ग्राहक यांना फायदा होतो. तसेच, या नियमामुळे दुधाचा दर स्थिर राहतो आणि सामान्य नागरिकांवर आर्थिक भार पडत नाही.

शिक्षणावर GST नाही

अर्थमंत्री म्हणाल्या की, प्री-स्कूल ते उच्च माध्यमिक शिक्षणावर GST लागू नाही. मान्यताप्राप्त पात्रता असलेल्या शिक्षणावर GST शून्य ठेवले आहे. यामुळे पालकांना शिक्षण घेणे अधिक सोपे झाले आहे आणि शैक्षणिक खर्चावर अतिरिक्त कराचा ताण पडत नाही.

शिक्षणाच्या बाबतीत GST माफीमुळे विद्यार्थी आणि पालक दोघांनाही फायदा होतो. यामुळे शिक्षण स्वस्त आणि सर्वांसाठी उपलब्ध राहते.

पुस्तके, नोटबुक, पेन्सिल आणि शार्पनर

निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की पुस्तके, पाठ्यपुस्तके, नोटबुक, पेन्सिल, शार्पनर, इरेझर, व्यायाम पुस्तके, नकाशे या सर्व वस्तूंवर शून्य GST आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना आणि शैक्षणिक संस्थांना दैनंदिन शिक्षण साहित्य खरेदी करताना कोणताही अतिरिक्त कराचा भार सहन करावा लागत नाही.

या निर्णयामुळे शिक्षण साहित्य किफायतशीर राहते आणि सर्व स्तरांवरील विद्यार्थी समान संधी मिळवू शकतात.

आरोग्य सेवा आणि वैद्यकीय उपचार

निर्मला सीतारमण यांनी आरोग्य सेवा बाबत स्पष्ट केले की, उपचार, निदान आणि काळजी यासारख्या सेवांवर GST लागू नाही. 1 जुलै 2017 पासून आरोग्य सेवा शून्य GST अंतर्गत आहेत.

याशिवाय सप्टेंबर 2025 मध्ये केंद्र सरकारने वैयक्तिक आरोग्य विमा आणि जीवन विमा योजनांवरील GST देखील शून्यावर आणले आहे. यामुळे नागरिकांना आरोग्यसेवा आणि विमा घेणे अधिक किफायतशीर झाले आहे.

विरोधकांच्या आरोपांवर निर्मला सीतारमण यांची प्रतिक्रिया

अभिषेक बॅनर्जी यांनी GST मुळे सामान्य माणसाच्या जीवनावर भार पडतो असे सांगितले होते. परंतु निर्मला सीतारमण यांनी हे स्पष्ट केले की, जीवनावश्यक वस्तूंवर, शिक्षणावर, आरोग्यावर आणि शैक्षणिक साहित्यावर GST कधीच लागू केला गेला नाही. या उत्तरावर भाजप सदस्यांनी टाळ्या वाजवून कौतुक केले, तर विरोधकांनी सभागृहातून विरोध व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला.

निर्मला सीतारमण यांनी विरोधकांच्या आरोपांना तथ्यांवर आधारित प्रत्युत्तर देऊन लोकसभेत स्पष्टता आणली. त्यांनी सांगितले की, सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनावर GSTचा अतिरिक्त भार नाही, आणि सरकार नेहमीच जीवनावश्यक वस्तू, शिक्षण आणि आरोग्यावर लक्ष ठेवते.

GST माफीचे सामाजिक आणि आर्थिक फायदे

1. सामान्य नागरिकांसाठी फायदे: दूध, शिक्षण, आरोग्य सेवा, पुस्तके, पेन्सिल आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंवर GST नसल्यामुळे नागरिकांना आर्थिक भार कमी पडतो.

2. शिक्षणाचा प्रसार: शैक्षणिक साहित्य आणि शिक्षणावरील GST माफीमुळे सर्व स्तरांवर विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे सुलभ होते.

3. आरोग्य सेवा उपलब्धता: वैद्यकीय उपचारावर GST नसल्यामुळे नागरिकांना अधिक किफायतशीर उपचार मिळतात.

4. व्यापारी आणि उत्पादनदारांसाठी सुविधा: जीवनावश्यक वस्तूंच्या निर्मात्यांना आणि विक्रेत्यांना कोणताही अतिरिक्त कराचा भार सहन करावा लागत नाही, त्यामुळे उत्पादन खर्च स्थिर राहतो.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले की दूध, शिक्षण, पुस्तके, पेन्सिल, शार्पनर, नोटबुक, आरोग्य सेवा आणि अंत्यसंस्कार सेवा यावर GST लागू नाही. या निर्णयामुळे जीवनावश्यक वस्तू, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा सर्वांसाठी किफायतशीर राहतात.

सरकारच्या या धोरणामुळे सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर अतिरिक्त कराचा भार पडत नाही, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राला फायदा होतो आणि समाजातील आर्थिक समतोल राखला जातो. विरोधकांच्या आरोपांना तथ्यांवर आधारित उत्तर देणे अर्थमंत्र्यांचे उत्तरदायित्व ठरते.

read also:https://ajinkyabharat.com/ind-vs-pak-t20-colombo-fanscha-janasagar-flights-hotels-housefull/