मूर्तिजापूर (११ एप्रिल):
राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत कोणतीही ठोस घोषणा न केल्याने शेतकरी
संघटनांसह विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने राज्यातील
Related News
उमरा उपकेंद्राची घोर निष्काळजी — मेंढीपालाचा जीव थोडक्यात वाचला,
मशालीतून उठली आग – शेतकरी आणि दिव्यांगांच्या हक्कासाठी ‘प्रहार’चा एल्गार!
२४ तासांत जबरी चोरीचा पर्दाफाश; अकोला पोलिसांची उत्कृष्ट कामगिरी
सोनं 1 लाख पार करणार? – तज्ज्ञांच्या अंदाजांमधून गुंतवणूकदार संभ्रमात!
जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना ठार मारण्याची धमकी; मुख्यमंत्री कार्यालयाला ईमेल
अहमदाबादमध्ये अपार्टमेंटला आग; धडकी भरवणाऱ्या १८ जणांच्या रेस्क्यूचा थरार
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून राजू शेट्टी आक्रमक
अकोला पूर्वचे आमदार रणधीर सावरकर यांच्या घरासमोर प्रहार जनशक्ती पक्षाचं मशाल आंदोलन
बुद्धगया महाबोधी महाविहार मुक्तीसाठी अकोटमध्ये ४०० नागरिकांची स्वाक्षरी
Saif Ali Khan Attack Case: 16 हजार पानी आरोपपत्रात गंभीर खुलासे; करीना कपूरचा पोलिसांना सविस्तर जबाब
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त राज्य शासनाचा उपक्रम – 14 व 15 एप्रिलला मोफत टूर सर्किट
किन्हीराजा : श्री शिवाजी हायस्कूलला दीड लाखांचे आरोप्लॅन्ट भेट – श्रीकृष्ण सोनुने यांचे योगदान
विविध आमदारांच्या निवासस्थानी मशाल आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
याचाच एक भाग म्हणून मूर्तिजापूर मतदारसंघाचे आमदार हरिष पिंपळे यांच्या निवासस्थानी बार्शीटाकळी
तालुक्यातील प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी मध्यरात्री अनोख्या पद्धतीने मशाल आंदोलन केले.
हे आंदोलन रात्री ११ ते १२ वाजेच्या दरम्यान आमदार हरिष पिंपळे यांच्या निवासस्थानी करण्यात आले.
प्रहार पक्षाचे तालुका प्रमुख अक्षय अनिल वैराळे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी मशाल हाती घेत आपल्या मागण्या मांडल्या.
आंदोलनावेळी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह दिव्यांग बांधवांना ६ हजार रुपयांचे मासिक मानधन देण्यात यावे,
तसेच शेतमालाला हमीभाव मिळावा या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या.
यावेळी आमदार हरिष पिंपळे यांना निवेदन देण्यात आले. संभाव्य अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी
पोलिसांनी निवासस्थानाच्या परिसरात मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता, ज्यामुळे परिसराला छावणीचे स्वरूप आले होते.
प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक बच्चू कडू यांनी याआधीच जिल्हा प्रमुखांना मशाल आंदोलनाचे निर्देश दिले होते.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, हमीभावाचा अभाव आणि अर्थसंकल्पातील
दुर्लक्ष या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
