अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीचा त्याच्या जातीचा उल्लेख न करता
अपमान केला जात असेल, तर हे प्रकरण अट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत
गुन्हा ठरणार नाही. असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
Related News
राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर पार्थ पवारांच्या बैठकीत काय घडलं? आमदार शरद मांडेकरांनी केला खुलासा!
मंगरुळपीरमध्ये ‘अजिंक्यदीप’चा साहित्यिक जागर! दैनिक अजिंक्य भारतच्या दिवाळी विशेषांकाचे दिमाखात विमोचन
दहिहंडा तीर्थक्षेत्राचा ऐतिहासिक विकास! 2.50 कोटींच्या सुविधांसह भव्य लोटस सेलिब्रेशन हॉलचे लोकार्पण
सातारा जिल्हा बँक निकालाचा मोठा राजकीय धमाका! भाजपला 9 , राष्ट्रवादीला 8 तर शिंदेसेनेला 4 जागा; सत्तेचे नवे समीकरण!
ओमर अब्दुल्ला सरकार संकटात? नॅशनल कॉन्फरन्समधील 25 आमदार नाराज, भाजपाच्या हालचाली वाढल्या!
विमान रद्द केल्याने प्रवाशांचा संताप ! संतप्त प्रवाशांचे धावपट्टीवरच ठिय्या आंदोलन!
नेपाळमध्ये 2 हेलिकॉप्टरची हवेत भीषण टक्कर! एकाचा मृत्यू, थरारक अपघात
दिया मिर्झाच्या दिवाळी व्हिडीओवरून राजकीय वाद पेटला! महापौर रितू तावडेंचा संताप; म्हणाल्या, ‘दिवाळी हिंदूंचा सण!’
सीजेपी फिनिश! पीस बॉन्डवर सही केल्याने नेत्यांचे राजकीय करिअर संपल्याचा मार्कंडेय काटजूंचा दावा
मुर्तिजापूरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा! दीपक पाटील दांदळे यांना पुण्यात ‘हिंदूरत्न’ पुरस्काराने सन्मानित!
राष्ट्रवादीच्या दिल्ली भेटीमागचं कारण समोर; अर्थखात्यासाठी अमित शाहांकडे साकडं?
आपल्या मातीतील 30 रत्नांचा गौरव! अकोल्यात ‘अकोलारत्न’ पुरस्कार सोहळा उत्साहात संपन्न!
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती
मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ऑनलाइन मल्याळम वृत्तवाहिनीचे
संपादक शाजन स्कारिया यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना हा
निर्णय दिला. १९८९ कायद्याच्या कलम ३(१)(आर) आणि ३(१)(यू) अन्वये
स्कारियांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
सीपीएमचे आमदार पी. व्ही. श्रीनिजन, जे एससी समुदायाचे आहेत,
त्यांना माफिया डॉन म्हटल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. या प्रकरणी
ट्रायल कोर्ट आणि केरळ उच्च न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला होता.
आरोपी स्कारियांच्या वतीने वकील सिद्धार्थ लुथरा आणि गौरव अग्रवाल
यांनी युक्तिवाद केला. एससी आणि एसटी समुदायाच्या सदस्याचा
जाणीवपूर्वक केलेला प्रत्येक अपमान आणि धमकी हा जाती आधारित
अपमान मानला जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे.
यूट्यूब व्हिडीओमध्ये स्कारियांनी एससी किंवा एसटी समुदायाविरुद्ध शत्रुत्व
किंवा द्वेष वाढवण्याचा प्रयत्न केल्याचे सिद्ध करणारे काहीही आम्हाला
आढळले नाही. व्हिडिओचा एससी किंवा एसटी सदस्यांशी काहीही
संबंध नाही. त्यांचे लक्ष्य फक्त तक्रारदार श्रीनिजन होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
