राज्याच्या आरोग्य विभागात महाघोटाळा? १० लाखांची मशीन ६१ लाखांना खरेदीचा आरोप; मनसेने उपस्थित केले गंभीर प्रश्न
Maharashtra राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या खरेदी प्रक्रियेत China बनावटीच्या उत्पादनांचा वापर झाल्याचा आरोप समोर आल्याने मोठे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आरोग्य सेवेसाठी आवश्यक असलेली वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करताना केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात आले का, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः सीमावर्ती देशांमधील उत्पादनांसाठी असलेली विशेष नोंदणी प्रक्रिया आणि स्वदेशी उत्पादनांना प्राधान्य देण्याचे धोरण डावलले गेल्याचा आरोप काही राजकीय नेत्यांकडून करण्यात आला आहे.
आरोग्य विभागाच्या खरेदी व्यवहारात पारदर्शकता राखली गेली का, तसेच वितरक कंपन्यांऐवजी मूळ उत्पादक कंपन्यांना प्राधान्य का देण्यात आले नाही, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रकरणामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील खर्च आणि गुणवत्तेच्या निकषांवरही संशय व्यक्त केला जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, वैद्यकीय उपकरण खरेदी करताना तांत्रिक मानके, सुरक्षितता आणि राष्ट्रीय धोरणांचा विचार होणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी होत असून भविष्यात अशा प्रकारच्या आरोपांना वाव राहू नये यासाठी कडक नियमावली तयार करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
तत्कालीन आरोग्य मंत्री Tanaji Sawant यांच्या कार्यकाळात हा कथित घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी मनसेकडून करण्यात आली असून, आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) तपास देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आरोग्य विभागाच्या निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
Maharashtra राज्याच्या आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाच्या निविदा प्रक्रियेवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. आरोग्य विभागाने रुग्णांच्या सेवेसाठी पोर्टेबल एक्स-रे मशीन खरेदी करण्यासाठी ‘Government e-Marketplace’ अर्थात GeM 2024 अंतर्गत निविदा प्रक्रिया राबवली होती.
मात्र या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सरकारी पोर्टलवरील आणि बाजारातील अंदाजे १० लाख रुपये किमतीची डिजिटल पोर्टेबल एक्स-रे मशीन शासनाने ६१ लाख २० हजार रुपयांना खरेदी केल्याचा आरोप आहे. यामुळे एका मशीनमागे जवळपास सहा पट अधिक किंमत मोजण्यात आल्याचा दावा Sandeep Deshpande यांनी केला आहे.
८० मशीन खरेदी; कोट्यवधींचे नुकसान?
आरोपांनुसार आरोग्य विभागाने एकूण ८० पोर्टेबल एक्स-रे मशीन खरेदी केल्या आहेत. या व्यवहारात सरकारी तिजोरीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सांगितले जात आहे.
साधारण बाजारभावानुसार एका मशीनची किंमत १० लाख रुपये असताना शासनाने ६१ लाखांपेक्षा अधिक किंमत दिली. त्यामुळे एकूण व्यवहारात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होत आहे.
मनसेने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनुसार, या निविदा प्रक्रियेत मूळ उत्पादक कंपन्यांना डावलण्यात आले आणि केवळ वितरक कंपन्यांना प्राधान्य देण्यात आले.
श्रद्धा डिस्ट्रीब्यूटर आणि लक्ष्मी सर्जिकल कंपन्यांवर आरोप
या खरेदी प्रक्रियेत दोन कंपन्यांची नावे समोर आली आहेत. त्यामध्ये Shraddha Distributors आणि Laxmi Surgical या कंपन्यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. यापैकी श्रद्धा डिस्ट्रीब्यूटरला कंत्राट मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मात्र मूळ उत्पादक कंपन्यांना वगळून केवळ वितरक कंपन्यांना कंत्राट का देण्यात आले, असा सवाल मनसे नेत्यांनी उपस्थित केला आहे. तांत्रिक निकषांमध्ये बदल करण्यात आले का, याची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
चिनी उत्पादनांचा वापर? धोरणाचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप
या प्रकरणात आणखी एक गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. काही उपकरणांमध्ये परदेशी, विशेषतः चीनमध्ये तयार झालेल्या वस्तूंचा वापर झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
भारत सरकारच्या धोरणानुसार सीमावर्ती देशांतील उत्पादनांसाठी विशेष नोंदणी प्रक्रिया आवश्यक आहे. तसेच स्वदेशी उत्पादनांना प्राधान्य देण्याचे धोरण असतानाही ते डावलण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. China बनावटीच्या वस्तूंचा वापर करण्यात आल्यास सुरक्षा आणि आर्थिक धोरणांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राजकीय शक्तीचा सहभाग? देशपांडे यांचा सवाल
Sandeep Deshpande यांनी थेट प्रश्न उपस्थित करत या गैरव्यवहारामागे कोणती राजकीय शक्ती आहे, असा सवाल केला आहे. श्रद्धा डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीचे मालक कोण आहेत आणि त्यांचे राजकीय संबंध कुणाशी आहेत, याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच ९ फेब्रुवारी रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊनही लेखी उत्तर न मिळाल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
EOW चौकशीची मागणी
मनसेने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून करण्याची मागणी केली आहे. Economic Offences Wing Maharashtra मार्फत सखोल तपास व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जर चौकशी झाली नाही तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
१४ खरेदी प्रकरणांचे पुरावे असल्याचा दावा
Sandeep Deshpande यांनी दावा केला आहे की त्यांच्याकडे अशा १४ प्रकारच्या वैद्यकीय उपकरण खरेदीचे पुरावे आहेत. पुढील काही दिवस दररोज आरोग्य विभागातील भ्रष्टाचाराशी संबंधित एक प्रकरण माध्यमांसमोर मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
आरोग्य विभागावर राजकीय वादाची शक्यता
Maharashtra मधील आरोग्य विभागाच्या खरेदी प्रक्रियेवरून राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षांकडून या प्रकरणावर आक्रमक भूमिका घेतली जाऊ शकते. आरोग्य सेवांसाठी दिला जाणारा निधी आणि खरेदी प्रक्रियेतील पारदर्शकता हा मुद्दा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.
शासनाकडून काय प्रतिक्रिया?
सध्या या आरोपांवर शासनाकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र या प्रकरणाची चौकशी झाल्यास सत्य समोर येईल, असे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आरोग्य विभागातील खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी तांत्रिक व प्रशासकीय तपास आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
पुढे काय होणार?
आगामी काही दिवसांत या प्रकरणावर राजकीय संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे. Maharashtra Navnirman Sena कडून आणखी पुरावे सादर केले जाऊ शकतात. सरकारी स्तरावर चौकशी सुरू झाल्यास खरेदी प्रक्रियेतील अनेक बाबी उघड होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आरोग्य विभागातील कथित खरेदी गैरव्यवहाराचा आरोप राज्याच्या राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ निर्माण करणारा ठरला आहे. रुग्णसेवा आणि सार्वजनिक निधीच्या वापरातील पारदर्शकता हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाल्यास सत्य समोर येऊ शकते, असे मत अनेक जाणकार व्यक्त करत आहेत.
read also:https://ajinkyabharat.com/the-kerala-story-2-mind-numbing-cinema/
