पुणे :मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळू शकते का,
हा सध्या सर्वात मोठा प्रश्न ठरला आहे.
भावनिक साद आणि आंदोलनाचे राजकारण एका बाजूला
असतानाच या मागणीला कायदेशीर छिद्र आणि मर्यादा आहेत,
असे विधीज्ञ असीम सरोदे यांनी स्पष्ट केले.
गॅझेटवरून आरक्षण शक्य पण…
सरकारकडून प्रसिद्ध होणाऱ्या गॅझेटमध्ये जर ‘कुणबी मराठा’ किंवा ‘मराठा कुणबी’
अशा नोंदी असतील तर त्या कुटुंबांना ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण मिळू शकते.
मात्र गॅझेटमध्ये फक्त टक्केवारी किंवा आकडेवारी असल्यास त्यावरून
व्यक्तीगत कुटुंबांची ओळख पटवणे कठीण ठरणार आहे.
“गॅझेट फोडल्याशिवाय आरक्षणाला फोडणी नाही,” असा मुद्दा सरोदे यांनी ठासून सांगितला.
ओबीसी हा प्रवर्ग, जात नाही
ओबीसी हा एक ‘प्रवर्ग’ आहे, जात नाही.
त्यामुळे त्यात नवीन जातींचा समावेश होऊ शकतो किंवा
जुन्या जाती वजा होऊ शकतात.
ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी आहेत त्यांच्यासाठी ओबीसीत आरक्षण शक्य आहे,
पण संपूर्ण मराठा समाजासाठी सरसकट
आरक्षणाची मागणी कायदेशीरदृष्ट्या सध्या अशक्य असल्याचे सरोदे यांनी स्पष्ट केले.
५०% आरक्षणाची मर्यादा अडथळा
आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
त्यामुळे जर सरसकट मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण द्यायचे असेल
तर केंद्र सरकारला घटनादुरुस्ती करावी लागेल.
“संविधानिक बदल झाल्यासच ही खुटी उपटता येईल,” असे मत सरोदे यांनी नोंदवले.
जरांगे यांच्या मागणीवर भाष्य
मनोज जरांगे यांनी सातारा गॅझेट, हैद्राबाद गॅझेट यांच्या आधारे सर्व मराठ्यांना
ओबीसीत घ्यावे अशी मागणी केली आहे.
या गॅझेटमध्ये काही माहिती खरी असून ती सरकारच्या नोंदींवर आधारित आहे.
पण गॅझेटमध्ये जर फक्त ‘कुणबी मराठा’ अशी नोंद असेल तरच लाभ मिळणार आहे.
त्यामुळे सरसकट मराठा समाजाला ओबीसीत घेणे शक्य नाही, असे सरोदे म्हणाले.
थोडक्यात, ‘खुटी’ उपटल्याशिवाय सरसकट आरक्षणाची लॉटरी लागणार नाही, असे सरोदे यांच्या स्पष्ट विधानावरून दिसून येत आहे.
