मराठा आरक्षण उच्च न्यायालय: 2 सप्टेंबरच्या GR ला स्थगिती नाही; सदावर्तेंची पहिली प्रतिक्रिया

मुंबई  – राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी कुणबी-मराठा आरक्षण लागू केलेल्या शासन निर्णयाविरुद्ध अनेक ओबीसी संघटना न्यायालयात दाद मागत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी संपन्न झाली, जिथे याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनुसार संबंधित जीआरला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत मनोज जरांगे पाटील यांनी केले, तर ओबीसी नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयावर अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली, तसेच मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर टीका केली.

सदावर्तेंची प्रतिक्रिया

गुणरत्न सदावर्तेंनी स्पष्ट केले की, “उच्च न्यायालयाने कायम स्थगिती दिलेली नाही असे नाही. स्थगिती मिळवण्यासाठी दर्शनिक कारण दाखवावे लागेल. जर विधान मंडळाच्या निर्णयामुळे दुसरे प्रकरण आले असेल, तर ते दोन्ही प्रकरण एकाच न्यायमूर्तींकडे येणे आवश्यक आहे.”

सदावर्तेंनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर टीका करत सांगितले, “राजकारणात वेगवेगळे फॅक्टर काम करतात. मराठे नेते एकत्र येताना दिसत आहेत, पण कायदा डाइल्यूट करता येत नाही. छगन भुजबळ जे करत आहेत ते योग्य आहे, काळाची गरज आहे. आरक्षण हे राजकारण नाही, जरांगे हे ठिगळ लावत आहेत.”

कोर्ट प्रक्रियेतील मुद्दे

सदावर्तेंनी दिलेल्या माहितीनुसार, जयश्री पाटील यांच्या प्रकरणात जाहिराती दाखवल्या होत्या. “मी कोर्टाला विनंती करेन की, लेजिस्लेचर चॅलेंज सुरू असल्यास दुसऱ्या शासन निर्णयामुळे आलेले प्रकरण देखील एकत्र पाहावे,” असे त्यांनी सांगितले.राजकारण आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील ताण स्पष्ट करत सदावर्तेंनी दिल्लीतील सरन्यायाधींवरही रोष व्यक्त केला. “काल वकील व्यक्त होताना चुकीच्या पद्धतीने प्रतिक्रिया दिली. भावनिक घोषणा आणि घोषणाबाजी यामुळे प्रकरणाची गंभीरता प्रभावित झाली. व्यक्त होताना काळजी घेणे गरजेचे आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.

शिवसेना पक्ष आणि एकनाथ शिंदे

दरम्यान, उच्च न्यायालयातील सुनावणीवर सदावर्तेंना शिवसेना पक्षाशी संबंधी प्रश्न विचारले असता त्यांनी सांगितले, “उद्धव ठाकरे यांच्यासह आमदार, खासदार नाहीत; शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदेंकडे राहील. हे पक्षाचे स्पष्ट धोरण आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयाचा निर्णय: काय महत्त्व आहे?

1. राजकीय परिणाम: 2 सप्टेंबरच्या GR स्थगिती नाकारल्याने ओबीसी संघटनांमध्ये असंतोष, तर सरकारमध्ये स्थिरता राहणार.

2. कायदेशीर महत्व: न्यायालयाने स्थगिती नाकारल्याने विधानमंडळाचा निर्णय त्वरित लागू राहणार.

3. सामाजिक परिणाम: मराठा आरक्षणाच्या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय-समाजिक वातावरणावर परिणाम होणार, तसेच ओबीसी आणि इतर समुदायांच्या प्रतिक्रियाही महत्त्वाच्या ठरतील.

सदावर्तेंनी स्पष्ट केले की, स्थगिती मिळवण्यासाठी दर्शनिक कारण दाखवणे आवश्यक आहे, तसेच प्रकरणांची संपूर्ण तपासणी न्यायालयाच्या प्रक्रियेनुसार केली जाईल.मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण उच्च न्यायालय निर्णयावर स्थगिती नाकारल्याने 2 सप्टेंबरच्या GR चा प्रभाव त्वरित राहणार आहे. अॅड. गुणरत्न सदावर्तेंनी दिलेल्या प्रतिक्रियेत राजकीय दृष्टिकोन, कायदेशीर दृष्टिकोन आणि सामाजिक परिणाम यावर प्रकाश टाकला आहे.मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर टीका करत सदावर्तेंनी स्पष्ट केले की, राजकारण आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत वेगळ्या फॅक्टरमुळे कायदा डाइल्यूट होऊ नये. तसेच, शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.यामुळे मराठा आरक्षण उच्च न्यायालय निर्णय राज्यातील राजकीय, सामाजिक आणि कायदेशीर वातावरणावर महत्त्वपूर्ण परिणाम करणार आहे.

read also : https://ajinkyabharat.com/%e0%a4%ae%e0%a4%9a%e0%a5%8d%e0%a4%9b%