मूर्तिजापूर: महाराष्ट्र शासनाचा १ सप्टेंबर २०२५ रोजचा मराठा-कुणबी समाजास ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदच्या म्हणण्यानुसार हा निर्णय अन्यायकारक, बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक आहे.परिषदने सांगितले की, या निर्णयामुळे ओबीसी समाजातील ४०० हून अधिक जातींच्या हक्कांवर गंभीर परिणाम होणार असून, शिक्षण आणि नोकरीतील प्रतिनिधित्व घटेल. परिषदने चेतावणी दिली की, हा निर्णय मागे घेतला गेला नाही तर समाजाला लोकशाही मार्गाने व्यापक आंदोलन उभे करावे लागेल.मुर्तिजापूर तालुका अध्यक्ष आशिष निलखण, शहराध्यक्ष नरेंद्र खवले आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित राहून उपविभागीय अधिकारी संदीप कुमार अपार यांना निवेदन दिले. आता पाहणे महत्वाचे आहे की, शासन कोणती पावले उचलते आणि या वादग्रस्त निर्णयाचा शेवट कसा होतो.
read also : https://ajinkyabharat.com/vidanchal-the-school-akot-yehe-teacher-day/
