Manoj Jarange Patil यांच्या सहकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची आयकर विभागाकडून छाननी; 764.7 कोटींच्या सरकारी कामांवरील आरोपांचीही तपासणी
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणारे Manoj Jarange Patil सध्या पुन्हा चर्चेत आले आहेत. त्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित काही नेते, नातेवाईक, व्यावसायिक सहकारी आणि संबंधित संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांची आयकर विभागाकडून छाननी होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. आयकर विवरणपत्रे, मालमत्ता, मोठे आर्थिक व्यवहार, निधीचा स्रोत तसेच काही सरकारी कंत्राटांशी संबंधित व्यवहार तपासले जात असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, या चौकशीतून अद्याप कोणताही गैरव्यवहार सिद्ध झालेला नाही.
Manoj Jarange Patil यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सप्टेंबरमध्ये 20 दिवसांचे उपोषण केले होते. त्यानंतर सरकारच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी उपोषण स्थगित केले. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले होते. आता याच पार्श्वभूमीवर काही संबंधित व्यक्तींच्या आर्थिक नोंदींची तपासणी केली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Manoj Jarange Patil : नेमकी कोणत्या व्यवहारांची होणार तपासणी?
उपलब्ध माहितीनुसार, आयकर विभागाकडून संबंधित व्यक्तींचे आयकर विवरणपत्र, मालमत्तेची माहिती, मोठ्या रकमेचे आर्थिक व्यवहार, व्यावसायिक नोंदी आणि निधीचे स्रोत यांचा आढावा घेतला जात आहे. काही प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्ती किंवा त्यांच्या नातेवाईकांशी संबंधित व्यावसायिक संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांचाही तपास केला जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
Related News
रस्त्याच्या कडेला सहज दिसते ही वनस्पती; आयुर्वेदात मानला जातो तिचा पारंपरिक उपयोग, नाव काय?
विधानपरिषदेच्या 5 जागांसाठी निवडणूक जाहीर; २३ ऑक्टोबरला मतदान, २७ ऑक्टोबरला निकाल
कांदा उत्पादकांना मोठा धक्का; बाजारभावात 800 रुपयांपर्यंत घसरण
40 नंतर महिलांनी नियमित करा हे 5 व्यायाम; शरीर राहील फिट आणि ॲक्टिव्ह
20 दिवसांत PF Claim चा निपटारा; पैसे उशिरा मिळाल्यास काय? EPFO चा नवा नियम जाणून घ्या
RBI New FD Rules : 1 ऑक्टोबरपासून FD चे नियम बदलणार; तुमच्या पैशांवर काय होणार परिणाम?
मोठी बातमी! महाराष्ट्रातील 5 शिक्षक-पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीची घोषणा; 23 ऑक्टोबरला मतदान
पुण्यात 150 गणेश मंडळांना लक्ष्मी रस्त्यावर मिरवणुकीची परवानगी नाकारली; रवींद्र धंगेकर आक्रमक
व्हाइट हाऊसकडून CNN, MS NOW आणि POLITICO वर बंदी; ट्रम्प प्रशासनाविरोधात थेट कोर्टात धाव
UNSC मध्ये भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाला मोठा पाठिंबा; V4 मधील चारही देश भारताच्या बाजूने
Weather Update : देशावर पुन्हा पावसाचं संकट; महाराष्ट्रासाठीही IMDचा मोठा इशारा
हुतात्म्यांचे विचार नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे; अमित आझाद यांचे प्रतिपादन
याशिवाय, आंदोलनाशी संबंधित व्यक्ती किंवा त्यांच्या नातेवाईकांशी जोडलेल्या कंपन्यांना मिळालेल्या सरकारी कंत्राटांचीही छाननी केली जात असल्याचे वृत्त आहे. कंत्राटाची निविदा प्रक्रिया, कामांच्या किमतीत झालेली वाढ, संबंधित पक्षांमधील आर्थिक व्यवहार आणि कंत्राट मिळण्याची प्रक्रिया याकडेही तपास यंत्रणांचे लक्ष असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
Manoj Jarange Patil : 764.7 कोटींच्या सरकारी कामांचा मुद्दा चर्चेत
या चौकशीत छत्रपती संभाजीनगरमधील एका व्यावसायिक संस्थेला मिळालेल्या सरकारी कामांचा मुद्दा विशेष चर्चेत आला आहे. संबंधित व्यवसायाला 2016 ते 2023 या कालावधीत तब्बल 259 कामांची एकूण 764.7 कोटी रुपयांची कामे मिळाल्याचा आकडा अधिकाऱ्यांकडून मान्य करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. मात्र, या आकड्याचा संदर्भही महत्त्वाचा असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, संबंधित व्यवसाय सुरुवातीला प्रोप्रायटरशिप स्वरूपात कार्यरत होता आणि त्यानंतर 1 मार्च 2023 रोजी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी स्थापन करण्यात आली. जुन्या व्यवसायाचा अनुभव आणि कामाचा रेकॉर्ड निविदा प्रक्रियेत नियमानुसार विचारात घेण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे 764.7 कोटी रुपयांच्या कामांचा आकडा समोर आला असला तरी, या कामांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप किंवा गैरव्यवहार झाला असल्याचे अद्याप अधिकृतपणे सिद्ध झालेले नाही. संबंधित कंत्राटांची प्रक्रिया आणि आर्थिक नोंदी तपासल्या जात असल्याची माहिती आहे.
अजय बारसकर यांच्या आरोपांनंतर प्रकरणाला वेगळे वळण
Manoj Jarange Patil यांचे माजी सहकारी अजय बारसकर यांनी यापूर्वी आंदोलनाच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत गंभीर आरोप केले होते. आंदोलनाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फायदा झाल्याचे दावे त्यांनी केले होते. तसेच काही व्यक्ती आणि कंपन्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. सप्टेंबरमध्ये त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याविरोधात ईडीकडे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत तक्रार केल्याचे वृत्तही समोर आले होते.
मात्र, बारसकर यांनी केलेले आरोप हे त्यांचे दावे आहेत. त्यातील सर्व आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे चौकशीचा अंतिम निष्कर्ष समोर येईपर्यंत या आरोपांना सिद्ध तथ्य म्हणून पाहता येणार नाही.
‘क्विड प्रो क्वो’चा पुरावा नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे
सरकारी कंत्राटांच्या संदर्भात राजकीय फायदा मिळवून देणे किंवा आंदोलनाशी संबंधित व्यक्तींना कंत्राटे देताना ‘क्विड प्रो क्वो’ म्हणजे एका फायद्याच्या बदल्यात दुसरा फायदा देण्यात आल्याचा आरोपही चर्चेत आहे. मात्र, प्राथमिक तपासाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी अशा राजकीय देवाणघेवाणीचा किंवा सरकारकडून आंदोलन मागे घेण्यासाठी अथवा आंदोलनाची तीव्रता कमी करण्यासाठी कंत्राटे दिल्याचा पुरावा नसल्याचे म्हटल्याचे वृत्त आहे.
मालमत्ता आणि निधीच्या स्रोतावरही लक्ष
या प्रकरणात काही व्यक्तींच्या मालमत्ता, जमीन व्यवहार आणि निधीच्या स्रोतांचीही छाननी केली जात असल्याची माहिती आहे. मोठ्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये अचानक वाढ झाली आहे का, संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांमध्ये आर्थिक संबंध आहेत का, तसेच दाखवलेल्या उत्पन्नाच्या तुलनेत मालमत्ता आणि व्यवहारांचे प्रमाण काय आहे, याचा आढावा घेतला जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, सप्टेंबरच्या आंदोलनादरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनीही आंदोलनाला आर्थिक मदत करणाऱ्या काही व्यक्तींच्या चौकशीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यामुळे आता त्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांची छाननी होत असल्याच्या वृत्तामुळे या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या भेटीचीही चर्चा
दरम्यान, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी Manoj Jarange Patil यांची भेट घेतल्याच्या घटनेचीही चर्चा झाली होती. या भेटीदरम्यान माध्यम प्रतिनिधींना बाहेर ठेवण्यात आल्याचा दावा अजय बारसकर यांनी केला. या घटनेचा संदर्भ देत त्यांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र, या आरोपांवरून कोणताही निष्कर्ष काढण्यापूर्वी संबंधित यंत्रणांचा तपास आणि अधिकृत कागदपत्रे समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, आयकर विभागाच्या छाननीचा केंद्रबिंदू काही संबंधित व्यक्तींचे आर्थिक व्यवहार, मालमत्ता, निधीचे स्रोत आणि सरकारी कंत्राटांशी संबंधित व्यवहार हा आहे. या तपासातून नेमके काय निष्पन्न होते आणि 764.7 कोटी रुपयांच्या सरकारी कामांबाबतच्या आरोपांना अधिकृत कागदपत्रांतून काय आधार मिळतो, हे पुढील तपासानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/maharashtra-legislative-council/
