मनोज जरांगे आंदोलनावर हायकोर्टाची कडक भूमिका : “दुपारी ३ वाजेपर्यंत सुरळीत व्यवस्था करा, नाहीतर आम्ही स्वतः रस्त्यावर उतरणार”
मुंबई :मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या
पार्श्वभूमीवर आज (२ सप्टेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
न्यायालयाने राज्य सरकारला दुपारी ३ वाजेपर्यंत परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
“अन्यथा आम्ही स्वतः रस्त्यावर उतरणार आणि प्रत्यक्ष पाहणी करू,” असा इशारा खंडपीठाने दिला.
कालपासून सुरू वादंग
काल झालेल्या सुनावणीतही न्यायालयाने आंदोलक आणि
राज्य सरकार दोघांनाही धारेवर धरले होते.
आझाद मैदान वगळता दक्षिण मुंबईतील परिसर रिकामा करण्याचे
आदेश दिल्यानंतर आज पुन्हा या प्रकरणावर सुनावणी झाली.
सतीश मानेशिंदे यांचे प्रतिपादन
मराठा समाजाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सतीश मानेशिंदे यांनी बाजू मांडली.
आंदोलनामुळे त्रास झाला असल्यास त्याबद्दल मनोज जरांगे यांच्या वतीने माफी मागितली.
आंदोलकांसाठी योग्य सोयी उपलब्ध करून दिल्या गेल्या नाहीत, असे स्पष्ट केले.
५ हजार जणांच्या परवानगी असूनही केवळ ५०० जणांसाठी पार्किंगची सोय करण्यात आली, असे त्यांनी निदर्शनास आणले.
उरलेले लोक स्वतःहून आले, तसेच गर्दी वाढल्याची माहिती मीडियाच्या माध्यमातून देण्यात आली, असे मानेशिंदे यांनी सांगितले.
न्यायालयाचे प्रतिप्रश्न
खंडपीठाने मानेशिंदे यांना थेट विचारले :
५ हजारांहून अधिक लोक जमल्याचे कळताच तुम्ही कोणती पावले उचलली?
तुम्ही पत्रकार परिषद घेतली का?
प्रसारमाध्यमांना स्पष्ट केलं का की गर्दी परवानगीपेक्षा जास्त झाली आहे?
न्यायालयाने राज्य सरकारवरही नाराजी व्यक्त केली.
“न्यायाधीशांना पायी चालत यावे लागले, यावरून पोलिसांची अपयशी भूमिका स्पष्ट होते,” असा टोला न्यायालयाने लगावला.
आंदोलकांची ठाम भूमिका
आझाद मैदानावर जमलेल्या आंदोलकांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली :
“आम्ही शांततेत आंदोलन करतो, पण आरक्षण घेतल्याशिवाय परतणार नाही.”
“सरकार आणि कोर्टाने अनेक महिने वेळ मागितला, आता आम्ही माघारी जाणार नाही.”
“गोळ्या घालाव्या लागल्या तरी आम्ही आरक्षण मिळेपर्यंत आझाद मैदान सोडणार नाही.”
आजच्या सुनावणीतील पाच महत्त्वाचे मुद्दे
दुपारी ३ वाजेपर्यंत दक्षिण मुंबई रिकामी करून परिस्थिती सुरळीत करण्याचे आदेश.
राज्य सरकारच्या भूमिकेबद्दल न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले.
आंदोलकांकडे परवानगी नसल्याने आझाद मैदान सोडण्याचे निर्देश.
आंदोलनकर्त्यांनी जागा अडवणे कायदेशीर दृष्ट्या चुकीचे असल्याचे कोर्टाचे स्पष्ट मत.
आदेशाचे पालन झाले नाही तर अवमानाच्या कारवाईचा इशारा.
आंदोलनकर्त्यांची मांडणी
आंदोलनामुळे झालेल्या गैरसोयीबद्दल माफी मागितली.
सरकारने कोणत्याही मूलभूत सोयी पुरवल्या नाहीत.
अतिरिक्त गर्दीबाबत माहिती माध्यमांतून दिली.
कायद्याचे पालन करून आंदोलन शांततेत सुरू असल्याचा दावा.
न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
“दुपारी ३ पर्यंत परिस्थिती नियंत्रणात आणा, अन्यथा आम्ही कारवाई करू.”
“मुंबईतील नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे, लोक घराबाहेर पडू शकत नाहीत.”
- “आदेश पाळले नाहीत तर अवमान केल्यासारखे समजून कायद्यानुसार कार्यवाही होईल.”
Read also : https://ajinkyabharat.com/share-bazaantal-god-usi-ethanol-dhoranamue-sakhar-shears-fast/
