दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना अबकारी धोरण प्रकरणात
17 महिने तुरुंगवास भोगल्यानंतर जामीन मिळाला आहे.
Related News
सानंदांच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांचा राष्ट्रवादी ( अजित पवार ) मध्ये प्रवेश
आसाममध्ये उंदरांचा कहर :
इतिहासात १६ एप्रिल : भारतीय रेल्वेचा पहिला प्रवास,
तेल्हाऱ्यात शिवसेनेची आढावा बैठक संपन्न –
अलीगडमध्ये देवी-देवतांच्या चित्र असलेल्या नैपकिनवरून वाद; हॉटेल मालक अटकेत
निसर्गाचा अद्भुत चमत्कार
दिल्ली मेट्रोमध्ये महिलांचे भजन कीर्तन; CISF जवानांकडून फटकार,
गुरुग्राममधील खासगी रुग्णालयात वेंटिलेटरवर असलेल्या एअर होस्टेसवर बलात्कार; पोलीस तपास सुरु
“उर्दू कोणत्याही धर्माची भाषा नाही”; पातूर पालिकेवरील उर्दू फलकाला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता
चालत्या ट्रेनमध्ये एटीएमची सुविधा! ‘फास्ट कॅश एक्सप्रेस’द्वारे प्रवाशांना नवे बँकिंग स्वातंत्र्य
मुंबई-अमरावती विमानसेवा सुरू; विदर्भवासीयांसाठी वेगवान प्रवासाचा नवा पर्याय
अकोला शहरात आता ५ दिवसाआड पाणीपुरवठा
सर्वोच्च न्यायालयानं मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला आहे.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथ यांच्या खंडपीठानं
तीन दिवसांपूर्वी 6 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावरील आदेश राखून ठेवला होता.
मनिष सिसोदिया यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात
सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, उच्च न्यायालयानं
सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. पण, आता सर्वोच्च न्यायालयानं
काही अटी-शर्थींसह मनिष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला आहे.
मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीवेळी
सर्वोच्च न्यायालयानं अनेक वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर भाष्य केलं.
जामिनाच्या बाबतीत हायकोर्ट आणि ट्रायल कोर्ट सुरक्षित भूमिका बजावतात.
जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे हे न्यायालयांना
समजण्याची वेळ आता आली आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं मनिष सिसोदिया यांना तीन अटींवर जामीन मंजूर केला आहे.
त्यातील पहिली अट म्हणजे, त्यांना 10 लाख रुपयांचा बाँड भरावा लागेल.
याशिवाय त्यांना दोन जामीनही सादर करावे लागतील.
तर तिसरी अट म्हणजे, तो त्यांचा पासपोर्ट सरेंडर केला जाईल.
Read also: https://ajinkyabharat.com/mnss-fourth-candidate-declared/
