दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना अबकारी धोरण प्रकरणात
17 महिने तुरुंगवास भोगल्यानंतर जामीन मिळाला आहे.
Related News
पानी फाउंडेशन महिला शेतकरी गटांनी श्रमदानातून केला वनराई बंधारा
-
By
अजिंक्य भारत
Rey Misterio Sr Death : प्रसिद्ध कुस्तीपटूचं निधन, रे मिस्टेरियो सीनियर यांनी वयाच्या 66 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
-
By
अजिंक्य भारत
शिवनी विमानतळ विस्ताराचा गुंता अजूनही सुटला नसून धावपट्टीची लांबी ११०० मीटरने वाढवावी लागणार आहे
-
By
अजिंक्य भारत
आठवण म्हणून मूर्तिजापूर उपबिभागीय अधिकारी साहेब यांना निवेदन
-
By
अजिंक्य भारत
जेव्हा अमित शाह विनोद कांबळी याच्या उत्तराने स्तिमित झाले, काय होता किस्सा ?
-
By
अजिंक्य भारत
शिवनेरीच्या भूमिला मंत्रीमंडळात स्थान द्या,अपक्ष आमदाराचं विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन
-
By
अजिंक्य भारत
“बहुचर्चित प्रसिध्द बिल्डर रामप्रकाश मिश्रा यांचे वर प्राणघातक हल्ला करणारा फरार आरोपी स्थानीक गुन्हे शाखा अकोला याचे कडुन अटक
-
By
अजिंक्य भारत
शपथ घेताच आ. साजिद खान पोहोचले शिवरायांच्या चरणी दर्शनाला..
-
By
अजिंक्य भारत
गेल्या मंत्रीमंडळात जो फॉर्म्युला होता तोच यावेळी लागू असायला हवा; गृहमंत्रीपदाबाबत शंभूराज देसाई स्पष्टच बोलले
-
By
अजिंक्य भारत
सर्वोपचार रुग्णालय प्रशासनाचा मनमानी कारभार थांबवा
-
By
अजिंक्य भारत
अकोला जिल्ह्यातील 5 ही विधानसभेत मतदान शांततेत पार पडलं…
शेवटच्या प्रचार सभेत राज ठाकरे एकच महत्त्वाची गोष्ट बोलले
सर्वोच्च न्यायालयानं मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला आहे.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथ यांच्या खंडपीठानं
तीन दिवसांपूर्वी 6 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावरील आदेश राखून ठेवला होता.
मनिष सिसोदिया यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात
सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, उच्च न्यायालयानं
सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. पण, आता सर्वोच्च न्यायालयानं
काही अटी-शर्थींसह मनिष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला आहे.
मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीवेळी
सर्वोच्च न्यायालयानं अनेक वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर भाष्य केलं.
जामिनाच्या बाबतीत हायकोर्ट आणि ट्रायल कोर्ट सुरक्षित भूमिका बजावतात.
जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे हे न्यायालयांना
समजण्याची वेळ आता आली आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं मनिष सिसोदिया यांना तीन अटींवर जामीन मंजूर केला आहे.
त्यातील पहिली अट म्हणजे, त्यांना 10 लाख रुपयांचा बाँड भरावा लागेल.
याशिवाय त्यांना दोन जामीनही सादर करावे लागतील.
तर तिसरी अट म्हणजे, तो त्यांचा पासपोर्ट सरेंडर केला जाईल.
Read also: https://ajinkyabharat.com/mnss-fourth-candidate-declared/
