दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना अबकारी धोरण प्रकरणात
17 महिने तुरुंगवास भोगल्यानंतर जामीन मिळाला आहे.
Related News
अकोला शहरातील गुंटेवारी लेआउटचे काम लवकरच सुरू होणार; म.न.पा आयुक्तांचा विश्वास
बोरगाव मंजू येथे दोन गटात तुफान हाणामारी; तक्रार घेताना पोलिसांची एकतर्फी भूमिका?
बाळापूर ब्रेकिंग: मनारखेड दरोडा प्रकरणातील टोळी उखडली; उरळ पोलिसांची मोठी कारवाई
चित्र नगरी कोल्हापूरच्या राज्य सदस्य पदी निलेश जळमकर यांची नियुक्ती झाल्याबद्दल सत्कार
अकोला जिल्ह्यात पुन्हा अतिवृष्टीचा इशारा; 4 जुलैपर्यंत हवामान खात्याचा अलर्ट, प्रशासन सतर्क
हिंदी सक्तीचा निर्णय उद्धव ठाकरेंचा, आंदोलनात राज ठाकरेंची उडी – प्रतापराव जाधव यांची टीका
महामार्गावर भीषण अपघात, भला मोठा कंटेनर पलटी; अफवांमुळे लुटीचा प्रयत्न, परिसरात एकच खळबळ!
एलपीजी दरात कपात: कमर्शियल सिलेंडर ५८.५० रुपयांनी स्वस्त
भोपाल कोर्टमधून चित्रपटात शोभेल अशी घटना! शिक्षा ऐकताच आरोपी कोर्टातून पळाला
अकोल्यात सिटी कोतवाली पोलिसांची कारवाई; २४ तासांत दुचाकी चोरटे जेरबंद
मन नदीत आढळला अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह; बाळापूर शहरात खळबळ
मतदार यादी अचूकतेसाठी अकोट तहसील कार्यालयात बीएलओ व पर्यवेक्षकांना प्रशिक्षण
सर्वोच्च न्यायालयानं मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला आहे.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथ यांच्या खंडपीठानं
तीन दिवसांपूर्वी 6 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावरील आदेश राखून ठेवला होता.
मनिष सिसोदिया यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात
सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, उच्च न्यायालयानं
सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. पण, आता सर्वोच्च न्यायालयानं
काही अटी-शर्थींसह मनिष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला आहे.
मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीवेळी
सर्वोच्च न्यायालयानं अनेक वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर भाष्य केलं.
जामिनाच्या बाबतीत हायकोर्ट आणि ट्रायल कोर्ट सुरक्षित भूमिका बजावतात.
जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे हे न्यायालयांना
समजण्याची वेळ आता आली आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं मनिष सिसोदिया यांना तीन अटींवर जामीन मंजूर केला आहे.
त्यातील पहिली अट म्हणजे, त्यांना 10 लाख रुपयांचा बाँड भरावा लागेल.
याशिवाय त्यांना दोन जामीनही सादर करावे लागतील.
तर तिसरी अट म्हणजे, तो त्यांचा पासपोर्ट सरेंडर केला जाईल.
Read also: https://ajinkyabharat.com/mnss-fourth-candidate-declared/
