माणिकराव कोकाटे प्रकरण: ४ फ्लॅट, बनावट कागदपत्रे आणि सरकारी कोट्याचा गैरफायदा
राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक न्यायालयाने ३० वर्षांपूर्वीच्या गृहनिर्माण गैरव्यवहार प्रकरणी दोषी ठरवून दोन वर्षांचा कारावास आणि दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या निर्णयामुळे त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत मोठा तणाव निर्माण झाला असून, त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. हा निकाल न्यायालयाने तात्काळ अंमलबजावणीसाठी आदेश दिल्यामुळे चर्चा रंगली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
हा वाद १९९५ साली सुरु झाला. त्या काळात महाराष्ट्रात युती सरकार सत्तेत होते. नाशिकमधील कॅनडा कॉर्नर भागात प्राइम अपार्टमेंट नावाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरु होते. या इमारतीतील फ्लॅट मिळवण्यासाठी काही व्यक्तींनी गैरमार्गांचा अवलंब केला होता, त्यात माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचा भाऊ विजय कोकाटे यांचा समावेश होता. तत्कालीन नियमांनुसार मुख्यमंत्री गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत १० टक्के फ्लॅट सरकारसाठी राखीव ठेवले जातात, जे गरजू लोक किंवा विशिष्ट प्रवर्गासाठी कमी दरात दिले जातात.
माणिकराव कोकाटे यांनी या कोट्याचा गैरफायदा करून चार फ्लॅट स्वतःच्या नावावर मिळवले, त्यासाठी त्यांनी खोट्या कागदपत्रांचा वापर केला आणि प्रशासनाची दिशाभूल केली. या प्रकरणामुळे नागरिकांमध्ये मोठा वैताग आणि राजकीय वाद निर्माण झाला.
Related News
सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीवर राजकीय वाद; लक्ष्मण हाके यांचे खळबळजनक विधान
Babu Bhai Prajapati Case : 20 रुपयांच्या लाचेपासून निर्दोष मुक्तता ते धक्कादायक मृत्यू – 30 वर्षांची वेदनादायी कहाणी
दुकानं आणि ३ कोटींमध्ये नगरसेवक विकल्याचा गंभीर आरोप – आमदार साजिद पठाण
महापौर निवड प्रकरण: 7 अत्यंत गंभीर घटनांनी शहरात वाढवला तणाव
प्रकाश आंबेडकरांचा 5 मुद्द्यांतील घोर आरोप: गिरीश महाजन यांच्यावर मंत्रिमंडळातून हकालपट्टीची मागणी
“5 धक्कादायक मुद्दे: Chitra Wagh यांची अंजली भारतीवर जोरदार टीका, वादग्रस्त वक्तव्यावर कठोर इशारा
5 मोठी विधानं! Sahar Sheikh भेटल्यानंतर Imtiaz Jalil यांचा महाराष्ट्रात हिरवा रंग पसरवण्याचा घोष
2026 महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण: छगन भुजबळ यांची ईडीकडून निर्दोष मुक्तता
Mumbai विमानतळावर मोठी कारवाई; बेकायदेशीर सरोगसी प्रकरणात 2 महिलांना अटक, मास्टरमाइंड फरार
5 विवादांमध्ये रवींद्र चव्हाण संजय राऊत फोटो विवाद: आदित्य ठाकरेंनी दिले जबरदस्त प्रत्युत्तर
2026 मोठी राजकीय उलथापालथ! Shinde–अजित पवार गटाचा भाजपला धक्का
2026: Rupali ठोंबरे पाटील यांचा भाजपवर जोरदार हल्ला; म्हणाल्या ‘आधी स्वतःच्या गिरेबानात पाहा’
तक्रारीचा इतिहास
१९९७ मध्ये माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी या प्रकरणाची तक्रार नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात दाखल केली. त्यांनी कोकाटे बंधूंविरुद्ध फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रांचा गुन्हा दाखल केला. त्यामध्ये माणिकराव कोकाटे, विजय कोकाटे आणि इतर दोन जणांचा समावेश होता. या प्रकरणाची चौकशी पोलिसांनी केली आणि आरोपींना न्यायालयात हजर केले.
न्यायालयीन निकाल
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी रूपाली नरवाडियांनी कोकाटे यांना दोषी ठरवले आणि दोन वर्षांचा कारावास व १०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला. याप्रकरणी कोकाटे यांनी नाशिक सत्र न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, १६ डिसेंबर २०२५ रोजी न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. न्यायालयाने शिक्षेची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यामुळे माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या भावाला कधीही अटक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राजकीय आणि सामाजिक परिणाम
हा निकाल राजकीय वर्तुळात मोठा घमासान माजवतोय. माणिकराव कोकाटे अजित पवार गटाचे मंत्री असल्यामुळे हा निर्णय राजकीय वादाची लागलीत झाला आहे. विरोधी पक्षांनी या निर्णयाचा मोठा फायदा घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेचा वातावरण आहे. नागरिकांमध्ये देखील या प्रकरणाबाबत मिश्र भावना आहेत; काही लोक न्यायालयीन निर्णयावर समाधानी आहेत, तर काही लोकांनी विरोध व्यक्त केला आहे.
न्यायालयीन प्रक्रिया
या प्रकरणाची प्रक्रिया ३० वर्षांपासून सुरु होती. सुरुवातीला पोलिस तपास, नंतर कनिष्ठ न्यायालयीन सुनावणी आणि अखेर सत्र न्यायालयात निर्णय. प्रकरणातील सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून न्यायालयाने दोषी ठरवले. कोर्टाने ठरवलं की, सरकारी कोट्याचा गैरफायदा करून फ्लॅट मिळवणे हा गंभीर गुन्हा आहे. न्यायालयाने ठामपणे सांगितले की, कोणत्याही राजकीय पदामुळे गुन्हेगारांना संरक्षण मिळणार नाही.
कोकाटे बंधूंच्या क्रियाकलापांचे तपशील
माणिकराव कोकाटे आणि विजय कोकाटे यांनी खोट्या कागदपत्रांचा वापर करून चार फ्लॅट मिळवले. प्रशासनाला चुकीची माहिती दिली आणि सरकारी कोटा फसवून घेतला. या क्रियाकलापामुळे सरकारी संसाधनांचा गैरफायदा झाला, तसेच योग्य लाभार्थ्यांना हानी पोहोचली. कोर्टाने या गुन्ह्याची गंभीरता लक्षात घेत शिक्षेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले.
प्रशासनाचे विधान
नाशिक जिल्हा प्रशासनाने प्रकरणाची चौकशी केली आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत सहकार्य केले. प्रशासनाने सांगितले की, सरकारी योजनेचा गैरफायदा करणाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही सवलत मिळणार नाही. न्यायालयीन आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे.
नागरिकांची प्रतिक्रिया
नागरिक आणि सामाजिक संघटनांनी या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. काही लोकांनी न्यायालयीन निर्णयाचे स्वागत केले आहे, तर काही नागरिकांनी राजकीय प्रभावामुळे हा निर्णय झाला आहे का याबाबत शंका व्यक्त केली आहे. या प्रकरणामुळे राज्यातील गृहनिर्माण योजनांमध्ये पारदर्शकतेचा प्रश्न उभा राहिला आहे.
राज्यातील राजकारणावर परिणाम
माणिकराव कोकाटे यांची कारावासाची शिक्षा राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ निर्माण करेल. अजित पवार गटाला या निर्णयामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो. विरोधी पक्षांनी हा निकाल आपल्यासाठी राजकीय फायद्यासाठी वापरण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
माणिकराव कोकाटे प्रकरण हे ३० वर्षांपूर्वीच्या गृहनिर्माण गैरव्यवहाराचे एक उदाहरण आहे, जिथे सरकारी कोटा फसवून फ्लॅट मिळवण्यात आले. न्यायालयाने कठोर निर्णय घेतला असून शिक्षेची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणामुळे राज्यातील राजकारण, प्रशासन आणि समाजात मोठा प्रभाव दिसून येत आहे. नागरिकांना देखील सरकारी योजनांमध्ये पारदर्शकता आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे
