ममता बॅनर्जींना कोलकाता उच्च न्यायालयाचा दिलासा नाही; ED ने गोठवलेल्या बँक खात्यांवरील बंदी कायम, 440 कोटींहून अधिक रकमेचा वाद
पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांच्याशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांच्या चौकशीप्रकरणी मोठी घडामोड समोर आली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत गोठवलेल्या बँक खात्यांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोलकाता उच्च न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे संबंधित खाती सध्या गोठवलेलीच राहणार असून तपास सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या प्रकरणात सुमारे ₹440.42 कोटींच्या व्यवहारांची चौकशी सुरू असून, या निधीचा वापर विमान आणि हेलिकॉप्टर खरेदी अथवा भाडे व्यवहारांशी संबंधित असल्याचा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या प्रकरणाची पुन्हा एकदा राजकीय आणि कायदेशीर पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) बिधाननगर सायबर पोलीस ठाण्यात नोंद झालेल्या प्राथमिक गुन्ह्याच्या (FIR) आधारे मनी लॉन्डरिंगचा तपास सुरू केला. तपासादरम्यान काही बँक खात्यांमधून संशयास्पद आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला.
Related News
त्यानंतर PMLA कलम 17(1A) अंतर्गत कारवाई करत ईडीने संबंधित बँक खाती गोठवली. तपास यंत्रणेच्या माहितीनुसार, या खात्यांमध्ये मिळून ₹440.42 कोटींची रक्कम असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
न्यायालयाने काय म्हटलं?
या कारवाईविरोधात संबंधित पक्षाने कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेत बँक खाती पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायमूर्ती कृष्ण राव यांनी प्राथमिक सुनावणीनंतर अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.
न्यायालयाने सध्या तपास सुरू असल्याचे लक्षात घेऊन बँक खाती मुक्त करण्यास नकार दिला. त्यामुळे तपास पूर्ण होईपर्यंत ईडीची कारवाई कायम राहण्याची शक्यता आहे.
विमान आणि हेलिकॉप्टर व्यवहारांवर संशय
ईडीच्या तपासात काही व्यवहार विमान आणि हेलिकॉप्टरच्या खरेदी किंवा वापराशी संबंधित असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
तपास यंत्रणेच्या दाव्यानुसार, 2023 मध्ये केमन आयलंड्समधील एका संस्थेमार्फत सुमारे 17 लाख अमेरिकी डॉलरची आर्थिक व्यवस्था करण्यात आली होती. या निधीचा संबंध विमान व्यवहाराशी असल्याचा संशय तपासात व्यक्त करण्यात आला आहे.
याशिवाय Embraer Legacy 600 विमान आणि Agusta हेलिकॉप्टर यांच्या वापरासाठी करण्यात आलेल्या आर्थिक व्यवहारांचीही चौकशी सुरू असल्याचे ईडीने न्यायालयात नमूद केले आहे.
ईडीचे आरोप काय?
ईडीच्या मते, विमान आणि हेलिकॉप्टरच्या वापराच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार करण्यात आले. या व्यवहारांमध्ये मनी लॉन्डरिंगचे स्वरूप असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर संबंधित बँक खाती गोठवण्यात आली असून व्यवहारांची कागदपत्रे, निधीचा स्रोत आणि पैशाचा वापर याबाबत सखोल तपास सुरू आहे.
मात्र, या आरोपांवर अद्याप अंतिम न्यायालयीन निर्णय झालेला नाही आणि तपास सुरू असल्याने दोष सिद्ध झालेला नाही.
राजकीय चर्चांना उधाण
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर पश्चिम बंगालच्या राजकारणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. विरोधकांनी या प्रकरणावरून तृणमूल काँग्रेसवर निशाणा साधला असून आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे.
दुसरीकडे, तृणमूल काँग्रेसकडून यापूर्वी अशा चौकशा राजकीय हेतूने केल्या जात असल्याचा आरोप अनेकदा करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणालाही राजकीय रंग मिळण्याची शक्यता आहे.
पुढील तपास महत्त्वाचा
सध्या ईडीकडून आर्थिक व्यवहार, संबंधित कंपन्या, बँकिंग नोंदी आणि परदेशी निधीच्या हालचालींची तपासणी सुरू आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच आरोपपत्र दाखल होणार की नाही आणि न्यायालयात पुढील कायदेशीर प्रक्रिया कशी होणार, हे स्पष्ट होईल.
तपासात आणखी काही आर्थिक पुरावे किंवा संबंधित व्यक्तींची नावे समोर येण्याची शक्यता तपास यंत्रणा नाकारत नाही.
पुढे काय?
कोलकाता उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा नाकारल्यामुळे संबंधित बँक खाती सध्या गोठवलेलीच राहणार आहेत. यामुळे ईडीला तपास पुढे नेण्यास कायदेशीर आधार मिळाला आहे.
या प्रकरणात अंतिम निर्णय तपास पूर्ण झाल्यानंतर आणि न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच होणार आहे. त्यामुळे सध्या हा विषय केवळ चौकशीच्या टप्प्यात असून, पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/cjp-serious-allegations-against-delhi-police/
