Maharashtra Solar Scheme : फक्त 2,500 रुपयांत सोलर; वीज बिल शून्यावर आणणारी सरकारची ‘स्मार्ट’ योजना, जाणून घ्या 7 मोठे फायदे
महावितरणची स्मार्ट योजना! फक्त 2,500 रुपयांत घरावर सोलर, वीज बिल जवळपास शून्य
मुंबई : महिन्याच्या खर्चात वीज बिलाचा मोठा वाटा असतो. वाढत्या वीजदरामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांचे आर्थिक गणित अनेकदा बिघडते. मात्र आता राज्य सरकार आणि महावितरणने अशा ग्राहकांसाठी दिलासादायक योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना केवळ 2,500 रुपयांत घरावर सौर ऊर्जा प्रकल्प (रूफटॉप सोलर) बसवण्याची संधी मिळणार आहे.
Related News
PM Family Care Tracker Scheme: प्रत्येक कुटुंबासाठी डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल, जाणून घ्या 7 महत्त्वाचे फायदे
61 कोटींचा निधी मंजूर, तरीही फक्त 75 विद्यार्थ्यांनाच परदेशी शिक्षणाची संधी! महाराष्ट्रातील धक्कादायक वास्तव उघड
रेशन कार्डधारकांसाठी 10 महत्त्वाच्या गोष्टी! e-KYC अनिवार्य; घरबसल्या मोबाईलवर काही मिनिटांत पूर्ण करा प्रक्रिया
मी मंत्री, मीच लाभार्थी? केंद्रीय मंत्री भगीरथ चौधरींना स्वतःच्या मंत्रालयातून 99 लाखांची सबसिडी
डोंबिवलीतील एलपीजो रुग्णालयावर गंभीर आरोप; 7 मोठे प्रश्न उपस्थित, मनसेची चौकशीची मागणी
“धक्कादायक वाढ! 1 जुलैपासून पासपोर्ट फीमध्ये मोठा बदल – जाणून घ्या 7 महत्त्वाच्या अपडेट्स”
रेशन वितरणात धक्कादायक बदल: 35 किलो मर्यादा कायम, प्रति व्यक्ती 7 किलो धान्य – 2026 नवा प्रस्ताव
पावसाळी अधिवेशनातील 10 मोठे निर्णय; महिलांना शेतकऱ्याचा कायदेशीर दर्जा मिळणार
PM Kisan 23वा हप्ता आज जमा; महाराष्ट्रातील 90.95 लाख शेतकऱ्यांना 2,000 रुपयांचा दिलासा
Smart Meter Protest: 2 हजार नागरिकांचा प्रचंड संताप! स्मार्ट मीटरमुळे अवाजवी वीजबिलांचा धक्कादायक आरोप, महावितरणला इशारा
पीएम किसान 23वा हप्ता: शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! 20 जूनला खात्यात येणार 2,000 रुपये
महावितरणच्या ‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप सोलार (SMART)’ योजनेत केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना’ अंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानासोबत राज्य सरकारचे अतिरिक्त अनुदानही मिळत आहे. त्यामुळे सोलर प्रकल्प बसवण्याचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे.
सोलर प्रणाली एकदाच बसवल्यानंतर अनेक वर्षे वीज बिलात मोठी बचत करता येते. एवढेच नव्हे तर अतिरिक्त वीज महावितरणला विकून उत्पन्नही मिळू शकते.
फक्त 2,500 रुपयांत सोलर कसे?
साधारणपणे 1 किलोवॅट क्षमतेचा सोलर प्रकल्प बसवण्यासाठी सुमारे 50 हजार रुपये खर्च येतो.
यामध्ये—
- केंद्र सरकारचे अनुदान : 30,000 रुपये
- राज्य सरकारचे अतिरिक्त अनुदान (दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी) : 17,500 रुपये
अशा प्रकारे एकूण 47,500 रुपयांचे अनुदान मिळाल्यानंतर लाभार्थ्याला स्वतःच्या खिशातून केवळ 2,500 रुपये खर्च करावे लागतात.
इतर लाभार्थ्यांनाही मोठा फायदा
राज्य सरकारने विविध सामाजिक घटकांसाठी स्वतंत्र अतिरिक्त अनुदानाची तरतूद केली आहे.
- अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती लाभार्थ्यांना 30 टक्के अतिरिक्त अनुदान.
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील ग्राहकांना 20 टक्के अतिरिक्त मदत.
त्यामुळे या लाभार्थ्यांनाही केवळ 5 ते 10 हजार रुपयांच्या खर्चात सोलर प्रकल्प बसवणे शक्य होणार आहे.
वीज बिल जवळपास शून्यावर
रूफटॉप सोलर प्रणाली बसवल्यानंतर दिवसा लागणारी बहुतांश वीज सौरऊर्जेतून मिळते. त्यामुळे महावितरणकडून घेतली जाणारी वीज मोठ्या प्रमाणात कमी होते.
यामुळे—
- मासिक वीज बिलात मोठी बचत
- अनेक ग्राहकांचे बिल जवळपास शून्यावर
- दीर्घकालीन आर्थिक फायदा
मिळू शकतो.
अतिरिक्त वीज विकून कमाईची संधी
सोलर प्रणालीमुळे घरात वापरापेक्षा अधिक वीज तयार झाली तर ती नेट मीटरिंगद्वारे महावितरणच्या ग्रीडमध्ये पाठवता येते.
यामुळे ग्राहकांना
- अतिरिक्त उत्पन्न
- वीज बिलात आणखी कपात
- भविष्यातील आर्थिक बचत
असा दुहेरी लाभ मिळू शकतो.
कोण आहेत पात्र?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
आवश्यक पात्रता
- घरगुती वीज ग्राहक असणे आवश्यक
- स्वतःच्या घराच्या छतावर सोलर बसवण्यासाठी पुरेशी जागा असणे
- वैध वीज जोडणी असणे
- यापूर्वी कोणत्याही सौर अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा
- मासिक सरासरी वीज वापर 100 युनिटपेक्षा कमी असावा
नागपूर आणि वर्ध्यात लाखो ग्राहक पात्र
महावितरणच्या माहितीनुसार नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांतील तब्बल 3 लाख 79 हजार 796 ग्राहक या योजनेसाठी पात्र आहेत.
यामध्ये
- नागपूर : 2,73,508
- वर्धा : 1,06,338
ग्राहकांचा समावेश आहे.
पहिल्या टप्प्यात 16 हजारांहून अधिक ग्राहकांना लाभ दिला जाणार आहे.
अर्ज कसा करायचा?
पात्र लाभार्थ्यांनी राष्ट्रीय सौर पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा.
अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत.
- वीज बिल
- आधार कार्ड
- मोबाईल क्रमांक
- बँक खाते
- घराच्या मालकीचा पुरावा (गरजेनुसार)
प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य
महावितरणने स्पष्ट केले आहे की ही योजना ‘First Come, First Serve’ या तत्त्वावर राबवली जाणार आहे.
म्हणून पात्र ग्राहकांनी शक्य तितक्या लवकर अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
भारतीय बनावटीच्या सोलर मॉड्यूल्स
या योजनेत वापरण्यात येणारे सोलर पॅनेल पूर्णपणे भारतीय बनावटीचे आणि प्रमाणित असतील.
याशिवाय ग्राहकांना
- पाच वर्षांची मोफत देखभाल
- दुरुस्तीची सुविधा
- तांत्रिक मदत
मिळणार आहे.
पर्यावरणालाही मोठा फायदा
रूफटॉप सोलरमुळे केवळ आर्थिक बचत होत नाही तर पर्यावरण संवर्धनालाही हातभार लागतो.
सौरऊर्जेमुळे
- कार्बन उत्सर्जन कमी होते.
- हरित ऊर्जा वापर वाढतो.
- प्रदूषण कमी होते.
- पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व घटते.
योजनेचे 7 मोठे फायदे
- फक्त 2,500 रुपयांत सोलर बसवण्याची संधी
- वीज बिल जवळपास शून्यावर
- अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्न
- केंद्र आणि राज्य सरकारचे दुहेरी अनुदान
- पाच वर्षांची मोफत देखभाल
- भारतीय बनावटीचे प्रमाणित सोलर पॅनेल
- पर्यावरणपूरक आणि दीर्घकालीन बचत
अर्ज करण्यास उशीर करू नका
राज्य सरकारची ही योजना सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आर्थिक बचतीची मोठी संधी मानली जात आहे. वीज बिलाचा वाढता खर्च कमी करण्यासोबतच स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठीही ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. पात्र ग्राहकांनी लवकरात लवकर अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.
