मुंबई: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धुळ्यात महायुतीसाठी प्रचारसभा घेतली. महायुतीने दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण केली,
पण राही लोक डोळ्यात धूळफेक करण्याचा उद्योग करत आहेत. आमच्या जाहीरनाम्यात प्रत्येकासाठी काही ना काही आहे,
पण महाआघाडीच्या वाहनाला ब्रेक नाही, चाक नाही, त्यामुळे ते लूटमार आणि लबाडीचे राजकारण करत आहेत,
अशी टीकाही केली. पंतप्रधान मोदींच्या या टीकेला काँग्रेसनेही सडेतोड उत्तर देत महायुतीवर प्रश्नांचा भडिमार केला आहे.
महाराष्ट्रातील लाल कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तुलनेत गुजरातच्या पांढऱ्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना का प्राधान्य दिले जात आहे,
भाजपने महाराष्ट्रातील आदिवासींचे वनहक्क का कमकुवत केले? असा खडा सवाल काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी पंतप्रधान मोदींच्या धुळे आणि नाशिकमधील सभांपूर्वी हे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
डिसेंबर 2023 पासून मोदी सरकारने कांदा निर्यातीवर घातलेल्या निर्बंधांमुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी हैराण झाले आहेत.
कांदा लागवडीच्या हंगामात राज्यातील शेतकऱ्यांना अपुरा पाऊस आणि पाण्याच्या संकटाचा सामना करावा लागला आणि बहुतांश शेतकरी त्यांच्या सामान्य पिकाच्या केवळ 50 टक्के उत्पादन घेऊ शकले.
जयराम रमेश म्हणाले, ‘जेव्हा कांद्याचे चांगले पीक तयार झाले, तेव्हा शेतकऱ्यांना मनमानी निर्यात निर्बंधांचा सामना करावा लागला,
पण त्याचवेळी विक्रीचे दर खूपच कमी झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले.
यानंतर केंद्र सरकारने प्रामुख्याने गुजरातमध्ये पिकणाऱ्या पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली.
ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील शेतकरी जे प्रामुख्याने लाल कांद्याची लागवड करतात, ते महिनोनमहिने यापासून वंचित होते.
माजी केंद्रीय मंत्री रमेश म्हणाले की, कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्यात आली असली तरी निर्यातीवर २० टक्के शुल्क अजूनही लागू आहे.
रमेश यांनी ‘X’ वरील त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, गुजरातच्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चिंतेला प्राधान्य देताना त्यांनी महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडे इतके दुर्लक्ष का केले,
त्यांनी असा पक्षपात का केला, या प्रश्नाचे उत्तर आपले ‘अजैविक’ पंतप्रधान देऊ शकतात का दाखवला?
महाराष्ट्रातील आदिवासींचे वनहक्क भाजपने का कमकुवत केले, 2006 मध्ये काँग्रेसने क्रांतिकारी वन हक्क कायदा (FRA) संमत केला,
ज्याने आदिवासी आणि जंगलात राहणाऱ्या समुदायांना त्यांच्या स्वत: च्या जंगलांचे व्यवस्थापन करण्याचा आणि त्यांच्याद्वारे गोळा केलेल्या वन उत्पादनांमधून आर्थिक लाभ मिळवण्याचा कायदेशीर अधिकार दिला.
