एलपीजी पुरवठा सुरळीत, डिजिटल बुकिंग 92% पर्यंत वाढले

एलपीजी

मध्य पूर्व युद्धामुळे इंधन पुरवठा सुरक्षित; पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी बाबत सरकारचा मोठा अपडेट

पश्चिम आशियातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमुळे भारतात इंधन पुरवठा सुरक्षेची चिंता निर्माण झाली होती. मात्र सरकारने सध्या देशातील पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या साठ्याबाबत महत्त्वपूर्ण अपडेट दिला आहे. आंतर-मंत्रालयीन बैठकीत मिळालेल्या माहितीनुसार, देशातील रिफायनरीज उच्च क्षमतेने कार्यरत आहेत आणि पेट्रोल-डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. तसेच एलपीजी उत्पादनही वाढवण्यात आले आहे, त्यामुळे घरगुती आणि व्यावसायिक गरजा सुरळीतपणे पूर्ण होत आहेत.

सरकारने स्पष्ट केले की, कच्च्या तेलाच्या जागतिक किमतीतील वाढ असूनही देशातील नागरिकांनी घाबरून खरेदी करू नये. अफवांमुळे काही भागांमध्ये लोक घाबरून अतिरिक्त खरेदी करत आहेत, पण केंद्र सरकारने सांगितले की देशात इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. घरगुती आणि सीएनसी वाहतुकीला 100% पुरवठा होत आहे, तर उद्योगांना सुमारे 80% पुरवठा मिळतो आहे. खत कारखान्यांना 70-75% पुरवठा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याशिवाय अतिरिक्त LNG आणि ONGCची व्यवस्था केली जात आहे.

पीएनजी कनेक्शनचे वेगवान वितरण

सरकारने यावेळी सांगितले की, सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (CGD) कंपन्यांना पीएनजी जोडण्यास गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मार्च महिन्यात 3.1 लाख पीएनजी जोडण्या कार्यान्वित केल्या गेल्या, तर 2.7 लाख नवीन जोडण्या देण्यात आल्या. याशिवाय राष्ट्रीय पीएनजी मोहीम 2.0 30 जून 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. शाळा, वसतिगृहे, अंगणवाड्या आणि कॅन्टीन यांना पाच दिवसांच्या आत पीएनजी कनेक्शन मिळण्याचे सरकारने सुनिश्चित केले आहे.

Related News

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयानेही CGD प्रकल्पांसाठी जलद मंजुरी प्रक्रिया लागू केली आहे. यामुळे पाइपलाइन विस्तारास मदत होईल आणि ग्रामीण तसेच शहरी भागातील नागरिकांना गॅसचा नियमित पुरवठा मिळेल.

एलपीजी पुरवठा सुरळीत

सरकारने स्पष्ट केले की, घरगुती एलपीजीच्या बाबतीत कुठलाही तुटवडा नाही. दररोज सरासरी 50 लाखांहून अधिक सिलिंडर वितरित केले जात आहेत, ज्यामुळे नागरिकांना आवश्यकतेनुसार एलपीजी मिळत आहे. डिजिटल बुकिंग 92% पर्यंत वाढली आहे आणि डीएसी (DAC) प्रणालीमुळे वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित झाली आहे.

व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा हळूहळू 70% पर्यंत वाढला असून हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, ढाबे, पोलाद उद्योग, वस्त्रोद्योग अशा व्यावसायिकांसाठी प्राधान्य दिले जात आहे. 5 किलोच्या लहान सिलिंडरबाबत, 23 मार्चपासून 3.2 लाखांहून अधिक सिलिंडर वितरित करण्यात आले आहेत. दररोज सरासरी 63,000 हून अधिक सिलिंडर वितरणात जात आहेत. रॉकेल गरजू राज्यांसाठी अतिरिक्त 48,000 केएल वाटप उपलब्ध असून, प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन पेट्रोल पंपांवर त्याची साठवणूक केली जाईल.

काळाबाजाराविरुद्ध कारवाई

सरकारने स्पष्ट केले की, काळाबाजाराविरुद्ध सातत्याने कारवाई सुरू आहे. आतापर्यंत 3,000 हून अधिक छापे टाकण्यात आले आहेत, 500 हून अधिक सिलिंडर जप्त केले गेले आहेत, 540 हून अधिक नोटिस बजावण्यात आल्या आहेत आणि 1,200 हून अधिक पेट्रोल पंप व वितरकांची तपासणी झाली आहे. यामुळे नागरिकांना इंधनाच्या तुटवड्याची किंवा कालाबाजाराची भीती नसावी, असे सरकारचे निर्देश आहेत.

सर्व बंदरे कोणत्याही गर्दीशिवाय सामान्यपणे कार्यरत आहेत. 18 भारतीय जहाजे सध्या मध्य पूर्वेत असून, डीजी शिपिंग नियंत्रण कक्ष 24×7 कार्यरत आहे. आतापर्यंत 959 भारतीय नागरिकांना सुरक्षितपणे भारतात परत आणण्यात आले आहे, तर गेल्या 24 तासांत 9 जण परतले आहेत. 28 फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत 5.72 लाख लोक भारतात परतले आहेत.

सरकारने नागरिकांना दिलेले मार्गदर्शन

सरकारने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, अफवांमुळे घाबरून खरेदी करू नये. पेट्रोल पंप आणि एलपीजी वितरण व्यवस्थित चालू आहेत, त्यामुळे लोकांनी आवश्यकतेनुसारच खरेदी करावी.

साथीच्या काळात देखील या प्रकारच्या परिस्थितीत नागरिकांनी संयम ठेवणे आवश्यक आहे. सरकार सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून उपाययोजना करत आहे. तेल, पेट्रोल आणि एलपीजीचे पुरवठे सुरळीत असल्याने, नागरिकांना घाबरून अतिरिक्त खरेदी करण्याची गरज नाही.

आर्थिक व औद्योगिक घटकांवर परिणाम

कच्च्या तेलाच्या जागतिक किमतीत झालेल्या वाढीमुळे उद्योग आणि वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता होती. परंतु सरकारने पुरवठा व्यवस्थापन, पीएनजी विस्तार आणि डिजिटल बुकिंग यासारख्या उपाययोजना करून या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवले आहे. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रास आवश्यकतेनुसार इंधन उपलब्ध होत आहे.

सरकारने औद्योगिक आणि घरगुती वापरासाठी पुरवठ्याचे प्रमाण राखण्यासाठी कठोर धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. यामध्ये सीएनसी वाहतूक, खत कारखाने आणि पोलाद, वस्त्रोद्योगांसाठी प्राधान्य यादी तयार करून दिली आहे.

मध्य पूर्वेतील राजकीय संकटामुळे काही काळ नागरिकांमध्ये भीती निर्माण झाली होती. मात्र सरकारच्या वेळोवेळी करण्यात आलेल्या उपाययोजना, पीएनजी विस्तार, एलपीजी पुरवठा, डिजिटल बुकिंग, काळाबाजाराविरुद्ध कारवाई आणि बंदर नियंत्रणामुळे इंधन पुरवठा सुरक्षित राहिला आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी सरकारी घोषणांवर विश्वास ठेवावा, असा संदेश केंद्र सरकारने दिला आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या पुरवठ्यावर नागरिकांना चिंता करण्याची गरज नाही. देशात पुरेशा साठा उपलब्ध असून नागरिकांची गरज सातत्याने पूर्ण केली जात आहे.

Read Also :  https://ajinkyabharat.com/gas-cylinder/

Related News