नवी दिल्ली : देशाच्या राजकारणात मोठा बदल घडवणारी घडामोड घडण्याच्या मार्गावर आहे. केंद्र सरकार लोकसभेत महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देण्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल उचलण्याच्या तयारीत असून, त्यासाठी घटनादुरुस्ती आणि मतदारसंघ पुनर्रचना (delimitation) अशी दोन महत्त्वाची विधेयके संसदेत मांडण्याचा विचार आहे. या निर्णयामुळे केवळ महिला सक्षमीकरणालाच चालना मिळणार नाही, तर देशाच्या राजकीय समीकरणांमध्येही मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सध्याच्या ५४३ सदस्यांच्या लोकसभेची संख्या वाढवून तब्बल ८१६ करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून विचाराधीन आहे. म्हणजेच सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढ होणार असून, नव्याने वाढणाऱ्या २७३ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. या बदलामुळे महिलांना थेट संसदेत मोठ्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. यामुळे राजकीय क्षेत्रात महिलांचा सहभाग आणि निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा प्रभाव लक्षणीयरीत्या वाढण्याची अपेक्षा आहे.
या प्रस्तावानुसार लोकसभेतील बहुमताचा आकडाही मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. सध्याचा बहुमताचा आकडा २७२ असून तो वाढून ४०९ वर जाणार आहे. त्यामुळे भविष्यात केंद्रात सरकार स्थापन करण्यासाठी अधिक व्यापक जनाधाराची गरज भासणार आहे. या बदलामुळे राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांच्या रणनीतीतही मोठे बदल अपेक्षित आहेत.
Related News
भाजप-एमआयएम युतीनंतर आमदारांवरील कारवाई फक्त चर्चेत !
Liquor Policy Case Big Relief: 5 नेत्यांची निर्दोष मुक्तता; Arvind Kejriwal भावूक झाले
Salman Khan RSS Event : धक्कादायक की ऐतिहासिक? 5 Powerful कारणांमुळे संघाच्या कार्यक्रमात सलमान खानची उपस्थिती चर्चेत
Ajit Pawar Death Inside Story: धक्कादायक खुलासा! “पक्ष मी चालवतोय…” अजितदादांच्या त्या बैठकीतील स्फोटक इनसाईड स्टोरी
Sunetra Pawar Rajya Sabha Seat : धक्कादायक ट्विस्ट! पार्थ नव्हे तर ‘नवीन चेहरा’ चर्चेत; राष्ट्रवादीत मोठा सत्तासंग्राम?
Maharashtra Elections Unopposed Winners : धडाकेबाज बिनविरोध विजयाची सेंसेशनल यादी समोर
महाराष्ट्राच्या दृष्टीने पाहिले तर हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. राज्यातील लोकसभा जागांची संख्या सध्याच्या ४८ वरून वाढून ७२ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्यातील विविध भागांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळेल. तसेच महिला उमेदवारांसाठीही मोठ्या प्रमाणात संधी निर्माण होणार आहे.
देशातील इतर मोठ्या राज्यांनाही या पुनर्रचनेचा मोठा फायदा होणार आहे. उत्तर प्रदेशातील जागा ८० वरून १२० पर्यंत वाढू शकतात, तर बिहारमध्ये ४० वरून ६० जागा होण्याची शक्यता आहे. दक्षिण भारतातील राज्यांमध्येही वाढ अपेक्षित असून केरळमध्ये २० वरून ३०, तर तामिळनाडूमध्ये ३९ वरून ५८ ते ६० जागा होण्याचा अंदाज आहे.
अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गांसाठी राखीव जागांमध्येही वाढ होणार आहे. SC साठी ८४ वरून १२६, तर ST साठी ४७ वरून ७० जागा होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीनेही हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
ही संपूर्ण प्रक्रिया ‘सीमांकन’ (delimitation) आणि जनगणना यांच्याशी जोडलेली आहे. २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने सादर केलेल्या महिला आरक्षण कायद्यानुसार, जनगणना पूर्ण झाल्यानंतरच मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाईल आणि त्यानंतरच आरक्षणाची अंमलबजावणी होईल. त्यामुळे २०२९ नंतर होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांपासून हे आरक्षण लागू होण्याची शक्यता आहे.
या दोन विधेयकांच्या मंजुरीसाठी संसदेत दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे. सत्ताधारी आघाडी एनडीएकडे सध्या तेवढे संख्याबळ नसल्यामुळे, इतर पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी यासाठी विविध राजकीय पक्षांशी बैठकाही घेतल्या आहेत. विरोधी पक्ष आणि प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेऊन हे विधेयक मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते.
जर हे विधेयक चालू अधिवेशनात मंजूर झाले नाही, तर महिला आरक्षणासाठी स्वतंत्र विशेष अधिवेशन बोलावण्याचाही विचार केला जाऊ शकतो. त्यामुळे आगामी काही दिवसांमध्ये या मुद्द्यावर राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, लोकसभेतील जागांची वाढ आणि महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी हा भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. यामुळे महिलांना राजकारणात समान संधी मिळेल आणि देशाच्या विकास प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग अधिक मजबूत होईल.
read also : https://ajinkyabharat.com/temple-farmhouse-and-brothel-opened-big-expose-of-ashok-kharats-activities/
