लोणार सरोवरातील वाढती पाणीपातळी ही गेल्या काही काळापासून प्रशासन, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि नागरिकांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर बुलढाणा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी २४ जानेवारी रोजी प्रत्यक्ष लोणार सरोवराची पाहणी करून परिस्थितीचा सखोल आढावा घेतला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः सरोवरात उतरून विविध ठिकाणांची पाहणी केल्याने प्रशासनाच्या गंभीरतेचे स्पष्ट संकेत मिळाले.
पाहणीदरम्यान धारतीर्थ व रामगया या नैसर्गिक झऱ्यांमधून मोठ्या प्रमाणात गोड्या पाण्याचा सतत प्रवाह सरोवरात येत असल्याचे निदर्शनास आले. या झऱ्यांमुळे सरोवरातील पाणीपातळी वाढत असल्याचा अंदाज जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. यावर तातडीचा उपाय म्हणून या झऱ्यांचे पाणी लिफ्टिंग पद्धतीने बाहेर काढण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या. यावर्षी झालेल्या जोरदार पावसामुळे सीतान्हानी, पापहरेश्वर यांसारखे अनेक जुने झरे पुन्हा सक्रिय झाल्याने पाणीपातळी वाढली असण्याची शक्यताही त्यांनी मांडली.
सरोवरातील पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत निर्माण झालेल्या चर्चांना उत्तर देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीएच चाचणीचे निष्कर्ष स्पष्ट केले. तपासणीत सरोवरातील पाण्याची पीएच पातळी ११ पेक्षा अधिक असल्याचे आढळून आले. इतक्या क्षारीय पाण्यात कोणतेही जीवजंतू, मासे किंवा जलचर टिकू शकत नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सरोवरात मासे आढळल्याच्या अफवांचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठामपणे खंडन केले.
Related News
मांजाने युवकाचा गळा चिरला; दुचाकीस्वार गंभीर जखमी
वाढत्या पाणीपातळीचा सर्वाधिक फटका ऐतिहासिक व धार्मिक वारशाला बसत आहे. सरोवर परिसरातील महादेवाची प्राचीन हेमाडपंथी मंदिरे पूर्णतः पाण्याखाली गेली असून कमळजा मातेच्या मुखवट्यापर्यंत पाणी पोहोचले आहे. या दृश्यामुळे भाविक व स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. लोणार सरोवर हे केवळ धार्मिकच नव्हे तर जागतिक पातळीवर महत्त्वाचे भूवैज्ञानिक स्थळ असल्याने त्याचे संवर्धन अत्यंत गरजेचे आहे.
या गंभीर परिस्थितीची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानेही घेतली असून यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे प्रशासनावर जबाबदारी वाढली असून शास्त्रीय आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर लोणार सरोवराच्या समस्येवर शास्त्रीय उपाय शोधण्यासाठी आयआयटी मुंबईच्या तज्ज्ञांकडून सखोल संशोधन केले जाणार आहे. या संशोधनासाठी शासनाने ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला असून लवकरच अभ्यासाला सुरुवात होणार आहे. सरोवरातील जलस्तर नियंत्रण, पर्यावरणीय समतोल आणि वारसा स्थळांचे संरक्षण यासाठी तज्ज्ञ मार्गदर्शन घेण्यात येणार आहे.
दरम्यान, झऱ्यांमधून येणाऱ्या गोड्या पाण्याचा उपयोग पिण्यायोग्य पाण्यासाठी करण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे. हे पाणी लिफ्टिंग करून नगरपालिकेपर्यंत पोहोचवण्याची योजना असून, त्यासाठी वनविभागाची परवानगी आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. ही योजना प्रत्यक्षात आल्यास एकीकडे सरोवरातील पाणीपातळी नियंत्रणात येईल, तर दुसरीकडे शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्नही सुटू शकतो.
एकूणच, लोणार सरोवराच्या संवर्धनासाठी प्रशासनाने तातडीची पावले उचलली असून शास्त्रीय अभ्यास, न्यायालयीन लक्ष आणि स्थानिक उपाययोजनांच्या माध्यमातून या अद्वितीय नैसर्गिक वारशाचे संरक्षण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
