मुर्तिजापूर शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी आमदार हरिष पिंपळे यांचा ठाम निर्धार!
मुर्तिजापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर यंदाच्या हंगामात आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीने कहर केला आहे. सततच्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी बांधवांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, पिकांची उध्वस्त अवस्था निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या आशा-अपेक्षा उद्ध्वस्त झालेल्या या काळात शासनाने नुकतेच जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये मुर्तिजापूर आणि अकोला तालुके वगळण्यात आल्याने शेतकरी वर्गामध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या असून, न्याय मिळवून देण्यासाठी आमदार हरिष पिंपळे यांनी स्वतः पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी या प्रकरणात आयुक्त मॅडम आणि उपसचिव साहेबांशी सविस्तर चर्चा करून शेतकऱ्यांचा प्रश्न शासन दरबारी गांभीर्याने मांडला आहे.
शेतकऱ्यांचा आक्रोश आणि नाराजीचे वातावरण
मुर्तिजापूर व अकोला हे तालुके सततच्या पावसामुळे सर्वाधिक बाधित झाले आहेत. नद्या-नाल्यांना पूर आल्याने शेकडो एकर शेतजमीन पाण्याखाली गेली. सोयाबीन, कापूस, हरभरा यांसारख्या हंगामी पिकांचे पूर्णपणे नुकसान झाले आहे. तरीदेखील, जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये या दोन्ही तालुक्यांचा समावेश न केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये शासनाविषयी तीव्र नाराजी आहे.
Related News
सत्य, पत्रकारिता आणि जबाबदारीची गरज!
अनुसूचित जातींसाठी सभापतीपद राखीव
अतिवृष्टी पॅकेजमधून मंगरुळपीर, रिसोड आणि मालेगाव वगळल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप,हेक्टरी 50 हजार
लाचलुचपत प्रकरणात पोलिस हेडकॉन्स्टेबलवर गुन्हा दाखल,₹10,000/- रक्कमेवर तडजोड
सर्पमित्र दिपक लोड यांचा वन्यजीव सप्ताहात सन्मान,15 वर्ष सेवेचा गौरव
आकोटमध्ये श्री संत गजानन महाराज चरित्र ग्रंथ सामुहिक पारायण सोहळा सुरू.11वाजता प्रवचन
अल-क्वारिज TTP च्या आतंकवाद्यांशी संघर्षात 11 पाकिस्तानी जवान मृत
शिवसेना पक्ष चिन्हाचा हक्क: १२-१३ नोव्हेंबरला अंतिम सुनावणी
पुण्यातील अपघातावरून वाद चिघळला
बदनामीसाठी सोशल मीडियाचा गैरवापर? 7ऑक्टोबर
न्यायालयात तणावपूर्ण वातावरण कलम 25 ते 28
मुंबई महापौर पदावर मराठी नेतृत्व ठरणार 5
शेतकऱ्यांचा असा आरोप आहे की, शासनाने वास्तविक नुकसानाचे सर्वेक्षण न करता निर्णय घेतला आहे. काही तालुक्यांना किरकोळ नुकसान असूनही त्यांना पॅकेज मिळाले, तर वास्तविक हानी झालेल्या मुर्तिजापूर आणि अकोला तालुक्यांना अन्यायकारकपणे वगळण्यात आले आहे.
आमदार हरिष पिंपळे यांची भूमिका – “शेतकऱ्यांचा हक्क मी मिळवूनच देईन”
या संदर्भात आमदार हरिष पिंपळे यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्टपणे सांगितले की, “मुर्तिजापूर आणि अकोला तालुक्यांना न्याय मिळेपर्यंत माझा संघर्ष सुरूच राहील. शासनाने चुकीचा निर्णय घेतला आहे. मी स्वतः हा मुद्दा थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर मांडणार आहे. शेतकरी बांधवांनी संयम बाळगावा, कारण त्यांच्या न्यायासाठी ठोस चर्चा १३ ऑक्टोबर रोजी अमरावती येथे होणार आहे.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, “माझ्या शेतकरी बांधवांनो, तुम्हीच आमचे बळ आहात. आज जे काही नुकसान झाले, ते फक्त तुमचं नाही – ते संपूर्ण समाजाचं आहे. म्हणूनच मी ठरवलं आहे की हा प्रश्न उच्च पातळीवर नेऊन सोडवायचा.”
शासनाशी चर्चा आणि पुढील कार्ययोजना
आमदार पिंपळे यांनी नुकतेच आयुक्त मॅडम, उपसचिव साहेब, तसेच अमरावती विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. त्यांनी शासनाच्या लक्षात आणून दिलं की – मुर्तिजापूर आणि अकोला तालुके महाराष्ट्रातील सर्वाधिक बाधित तालुके आहेत. पिकांचे नुकसान ७०% पेक्षा अधिक आहे. अशा वेळी पॅकेजमधून त्यांना वगळणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे.
त्यांच्या मागणीवरून शासनाकडे नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. आयुक्त मॅडम यांच्या माध्यमातून हा प्रस्ताव कृषी विभागाकडे आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवला जाणार आहे.
१३ ऑक्टोबर रोजी अमरावती येथे निर्णायक बैठक
शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढा देण्याचा निर्धार करत आमदार हरिष पिंपळे यांनी जाहीर केले की – दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अमरावती येथे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक होणार आहे.
या बैठकीत खासदार अनुप धोत्रे, तसेच अकोला लोकसभा मतदारसंघातील इतर सर्व आमदार उपस्थित राहणार असून, मुर्तिजापूर आणि अकोला तालुक्यांच्या शेतकऱ्यांसाठी ठोस तोडगा निघावा, यावर चर्चा होणार आहे.
स्थानिक प्रशासनाचा सहभाग आणि प्रत्यक्ष आढावा
आमदार हरिष पिंपळे यांनी स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधत उपविभागीय अधिकारी संदीप कुमार अपार, तहसीलदार शिल्पा बोबडे, आणि तालुका कृषी अधिकारी दीपक तायडे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी प्रत्यक्ष नुकसानीचा आढावा घेतला आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणींची सविस्तर माहिती घेतली.
त्यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण तातडीने पूर्ण करावे आणि शासनाकडे अचूक अहवाल सादर करावा.
शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद – “आमदार आमच्यासाठी उभे राहिले, हीच मोठी गोष्ट”
स्थानिक शेतकरी संघटनांनी आमदार हरिष पिंपळे यांच्या भूमिकेचं स्वागत केलं आहे. शेतकरी नेते विजय काळे म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी आमदार पिंपळे यांनी घेतलेला पुढाकार कौतुकास्पद आहे. आम्ही खात्री बाळगतो की, त्यांच्या प्रयत्नांमुळे शासन आपला निर्णय बदलून मुर्तिजापूर आणि अकोला या तालुक्यांना पॅकेजमध्ये समाविष्ट करेल.”
न्यायासाठीचा लढा आणि पुढील वाटचाल
आमदार पिंपळे यांनी स्पष्ट केले की, हा लढा केवळ पॅकेजपुरता मर्यादित नसून, शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याचा आहे. त्यांनी सांगितले की ,“शेतकऱ्यांच्या समस्या फक्त मदतीने सुटणार नाहीत. आपल्याला दीर्घकालीन उपाययोजना करावी लागेल. सिंचन सुविधा, पिकविमा, बी-बियाण्यांची उपलब्धता आणि बाजारभाव यावरही शासनाने ठोस धोरण आणावे.”
त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला की, “मुर्तिजापूर तालुक्याला न्याय मिळेपर्यंत मी मागे हटणार नाही.”
आमदारांचा निर्धार – ‘न्याय मिळवूनच थांबणार’
या संपूर्ण घटनेतून स्पष्ट होतं की, आमदार हरिष पिंपळे हे फक्त राजकारणी नाहीत, तर खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आहेत. त्यांनी दाखवून दिलं की जनतेच्या प्रश्नांसाठी आवाज उठवणं हेच खरं लोकप्रतिनिधित्व आहे.
मुर्तिजापूर व अकोला तालुक्यांतील शेतकरी त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत. त्यांना आशा आहे की, त्यांच्या नेत्याचा हा लढा त्यांना न्याय मिळवून देईल आणि शासनाकडून योग्य भरपाई जाहीर केली जाईल.
मुर्तिजापूर आणि अकोला तालुक्यांतील शेतकरी सध्या संकटात आहेत, पण आमदार हरिष पिंपळे यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या न्यायासाठीची लढाई सुरू झाली आहे. शासनाने शेतकऱ्यांचा आवाज ऐकून न्याय देणे हेच लोकशाहीचे खरे सौंदर्य आहे.
शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढणारा हा संघर्ष म्हणजे फक्त पॅकेजसाठीची मागणी नाही, तर त्यांच्या जगण्याच्या हक्कासाठीची चळवळ आहे — आणि या चळवळीचं नेतृत्व आमदार हरिष पिंपळे ठामपणे करत आहेत.
read also :https://ajinkyabharat.com/vivo-v60e-200mp-so-pro-smartphone-built-for-photography/
