अबब! ‘लाडकी Sister ’ योजनेसाठी तब्बल 43 हजार कोटी खर्च; राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड बोजा, धक्कादायक आकडेवारी पुढे
एका वर्षात सरकारचा खर्च आकाशाला भिडला; अर्थतज्ज्ञांचा इशारा – “ही योजना आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ नाही”
महाराष्ट्रातील महिलांसाठी महायुती सरकारने सुरू केलेल्या ‘लाडकी Sister ’ योजनेने निवडणुकीत मोठा राजकीय फायदा मिळवून दिला. मात्र, आता या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक ताण निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. एका वर्षात तब्बल ₹43,045.06 कोटी रुपयांचा खर्च या योजनेसाठी करण्यात आला असून, ही आकडेवारी माहिती अधिकारातून (RTI) उघड झाली आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा हेतू आणि सुरुवात
राज्यात महिलांना आर्थिक स्वावलंबनासाठी मदत म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दर महिन्याला ₹1,500 इतकी रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात जमा केली जाते. ही योजना जुलै 2024 मध्ये सुरू झाली आणि अल्पावधीतच राज्यभरात लाखो महिलांनी अर्ज केले. महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही योजना जाहीर केली आणि तिचा प्रचंड राजकीय फायदा झाल्याचे मानले जाते.
राज्यभरातून महिलांनी यासाठी नोंदणी केल्यामुळे प्रशासनावर ताण आला. अर्ज पडताळणीची प्रक्रिया झपाट्याने पार पाडण्यात आली, मात्र इतक्या मोठ्या प्रमाणात लाभार्थी तयार झाल्यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर ताण वाढत गेला.
Related News
‘पूजा’ ते मृत्यू : 8 थरकाप उडवणारे पुरावे समोर – सातारा प्रकरण हादरले
Pankaja Munde’s मोठं विधान मनोज जरांगेवर : समाज एकत्र आणणारे 5 प्रभावी शब्द!
पंतप्रधान साने ताकाइचींचा ऐतिहासिक विजय: 2 महिला मंत्र्यांसह जपानला पहिली महिला पंतप्रधान मिळाली!
वाडेगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील सुविधा अभावामुळे शेतकरी त्रस्त
समृद्धी महामार्ग अपघात: वाशीम जिल्ह्यात 2 विदेशी पर्यटक ठार, 4 जखमी
झोरा आंदोलन 5 मुख्य मागण्या: मूर्तिजापूरच्या शेतकऱ्यांचा आक्रोश आणि न्यायाची हाक
राष्ट्रीय पोषण माह अभियान अंदुरा: 100+ सहभागींसह उत्साहपूर्ण समारोप व ग्रामपंचायत कार्यकर्त्यांचा गौरव
महिला उद्योजकांसाठी लोन योजना: दिल्ली सरकारची 10 कोटी रुपयांची अनोखी संधी
सोन्याच्या चेन वरून अजित पवारांचा पुरुषांना टोला
शेतकऱ्यांना सरसकट मदतीचं आश्वासन
मराठवाड्यात पूरस्थिती : जिल्ह्यांचा दौरा निश्चित
“चौकी बंद, नागरिक असुरक्षित
आरटीआयमधून उघडलेले धक्कादायक आकडे
RTI कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी मिळवलेल्या माहितीनुसार, जुलै 2024 ते जून 2025 या एका वर्षात ₹43,045.06 कोटींचे वितरण करण्यात आले. या कालावधीत सरासरी मासिक खर्च ₹3,587 कोटी इतका होता. प्रारंभी लाभार्थ्यांची संख्या 2.47 कोटी महिलांपर्यंत गेली होती, मात्र नंतर कागदपत्र पडताळणीत विसंगती आढळल्याने महिलांच्या संख्येत घट झाली.
राज्य सरकारने 2025-26 आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी ₹36,000 कोटींचा निधी ठेवला आहे. तरीही, जर लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाली नाही, तर राज्याच्या आर्थिक ताळेबंदावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अर्थतज्ज्ञांची चिंता
राज्याचे माजी अर्थसल्लागार आणि अर्थतज्ज्ञ डॉ. अरुण देशमुख म्हणतात, “ही योजना महिलांसाठी उपयुक्त असली तरी दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टीने टिकाऊ नाही. राज्याचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादित आहे, आणि जर अशा योजनांवर अब्जावधी खर्च केला तर विकासकामांवर परिणाम होईल.”
त्यांच्या मते, अशा योजनांना निधी पुरवण्यासाठी इतर विभागांचा अर्थसंकल्प कपातला जातो, ज्यामुळे शिक्षण, आरोग्य, आणि कृषी क्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो.
सरकारकडून स्पष्टीकरण
या संदर्भात वित्त विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले “महिला सक्षमीकरणासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. लाडकी Sister योजना महिलांना आर्थिक स्वावलंबी बनवते. निधीचा वापर नियमानुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने केला जात आहे. सरकार या योजनेचा आढावा वेळोवेळी घेत आहे.”
मात्र विरोधकांचे म्हणणे वेगळे आहे. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले, “ही योजना निवडणूक गाजवण्यासाठी आणली गेली. निवडणुकीनंतर आता राज्याला तिचा आर्थिक फटका बसतोय. गरीब महिलांच्या नावावर राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न झाला आहे.”
अर्थमंत्री अजित पवार यांचे वक्तव्य पुन्हा चर्चेत
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी काही महिन्यांपूर्वी विधानसभेत म्हटले होते “सर्व गोष्टींचं सोंग करता येतं, पण पैशांचं नाही. राज्याचं उत्पन्न मर्यादित आहे.” त्यांचे हे वक्तव्य आता पुन्हा चर्चेत आले आहे, कारण ‘लाडकी Sister ’ योजनेमुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत होऊ लागल्याचे संकेत मिळत आहेत.
महिलांच्या संख्येत घट का झाली?
सरकारने नियमांमध्ये काही बदल करून आर्थिक पात्रता निकष कठोर केले. अनेक महिलांचे अर्ज पडताळणीत अपात्र ठरले. परिणामी, एप्रिल 2025 नंतर लाभार्थ्यांची संख्या 2.47 कोटींवरून घटून 1.95 कोटींवर आली. तरीदेखील हा आकडा मोठा असल्याने महिन्याचा खर्च हजारो कोटींमध्येच आहे.
विरोधकांचा आरोप – “इतर विभागांचा निधी वळवला”
विरोधकांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत की, शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामविकास विभागाचा निधी कमी करून लाडकी Sister योजनेसाठी वापरला गेला आहे.
याबाबत अजून अधिकृत स्पष्टीकरण आलेले नसले तरी, वित्त विभागाकडून अंतर्गत निधी फेरवाटपाचे पुरावे समोर येत असल्याचे म्हटले जाते.
महिलांची प्रतिक्रिया
लाभार्थी महिलांपैकी काहींनी सांगितले “आम्हाला या योजनेतून दर महिन्याला मिळणारी रक्कम घरखर्चासाठी मोठी मदत ठरते. पण अर्ज प्रक्रिया आणि पडताळणीमध्ये अनेक अडचणी येतात.”
“काही महिन्यांत पैसे वेळेवर येत नाहीत. तरीही ही योजना बंद होता कामा नये,” असेही मत अनेक महिलांनी व्यक्त केले.
राजकीय विश्लेषकांचा इशारा
राजकीय विश्लेषक प्रा. अभय नेमाडे यांच्या मते, “लाडकी बहीण योजना निवडणुकीतील एक प्रभावी शस्त्र ठरली. मात्र, पुढील काळात जर निधीअभावी अडथळे आले, तर याच योजनेमुळे सरकारविरोधात नाराजीही वाढू शकते.”
‘लाडकी Sister ’ योजनेचा आर्थिक आराखडा (RTI आकडेवारीनुसार):
| कालावधी | खर्च (कोटी रुपये) | लाभार्थी संख्या (महिला) |
|---|---|---|
| जुलै 2024 – सप्टेंबर 2024 | ₹10,500 कोटी | 2.10 कोटी |
| ऑक्टोबर 2024 – जानेवारी 2025 | ₹13,700 कोटी | 2.47 कोटी |
| फेब्रुवारी 2025 – जून 2025 | ₹18,845.06 कोटी | 1.95 कोटी |
| एकूण (1 वर्ष) | ₹43,045.06 कोटी | ~2 कोटी महिला |
आता पुढे काय?
सरकारने पुढील वर्षासाठी खर्च कमी करण्याचा विचार सुरू केला आहे. लाडकी Sister अर्थसंकल्पात काही नियम बदल करून पात्रतेची निकष अधिक कठोर करण्याची तयारी आहे. तसेच, या योजनेचा वार्षिक आर्थिक आढावा घेण्यासाठी विशेष समिती स्थापन होण्याची शक्यता आहे.
‘लाडकी Sister ’ योजना महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. मात्र, या योजनेचा राज्याच्या अर्थसंतुलनावर मोठा परिणाम होत आहे. जर निधी पुरवठ्याचे शाश्वत सूत्र न शोधले, तर येत्या काही वर्षांत ही योजना सरकारसाठी ‘राजकीय लाभ पण आर्थिक तोटा’ ठरू शकते. आता राज्य सरकारसमोरचा सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे महिलांचा विश्वास जपत आर्थिक शिस्त कशी राखणार?
