मुंबई : महिलांसाठी राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” आता अधिक पारदर्शक आणि काटेकोरपणे राबवली जाणार आहे. या योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांना e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली असून, पुढील दोन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. अन्यथा लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणारा दरमहा 1,500 रुपयांचा भत्ता थांबविण्यात येईल, असा इशारा शासनाने दिला आहे.
पार्श्वभूमी
जुलै 2024 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचा उद्देश 21 ते 65 वयोगटातील गरीब व मध्यमवर्गीय महिलांना आर्थिक आधार देणे हा होता. पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये देऊन त्यांच्या कुटुंबाला थोडासा दिलासा मिळावा, हा सरकारचा हेतू. आजघडीला राज्यातील तब्बल 2.25 कोटी महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत.मात्र, अलीकडच्या तपासणीत धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. सुमारे 26.34 लाख अपात्र लाभार्थी, त्यात पुरुषांचाही समावेश आहे, यांनी या योजनेत नोंदणी करून दरमहा 1,500 रुपयांचा भत्ता उचलला आहे. त्यामुळे सरकारने अधिक काटेकोर पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मंत्री आदिती तटकरे यांची माहिती
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी गुरुवारी सांगितले की,
“लाडकी बहीण योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांसाठी ladakibahin.maharashtra.gov.in या वेबपोर्टलवर e-KYC सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी असून, दोन महिन्यांत सर्वांनी ती पूर्ण करावी. यामुळे योजनेत पारदर्शकता राहील आणि पात्र महिलांना नियमित लाभ मिळत राहील.”त्यांनी पुढे म्हटलं की, ही प्रक्रिया भविष्यातील इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठीही उपयुक्त ठरणार आहे.
काय करावं लागणार?
e-KYC प्रक्रियेसाठी आधार प्रमाणीकरण आवश्यक आहे.
प्रत्येक लाभार्थ्याने दरवर्षी एकदा e-KYC करणे बंधनकारक असेल.
दोन महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास भत्ता थांबवला जाईल.
महिलांची चिंता
या नव्या अटीमुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील महिलांना थोड्या अडचणींचा सामना करावा लागेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. अनेक गावांमध्ये इंटरनेट आणि तांत्रिक सुविधा उपलब्ध नसल्याने महिलांना e-KYC करणे अवघड जाईल, अशी भीती आहे.मात्र, प्रशासनाने आश्वासन दिले आहे की ग्रामपंचायत स्तरावर विशेष शिबिरे आयोजित करून ही प्रक्रिया सुलभ केली जाईल.लाडकी बहीण योजनेचा खरा लाभ पात्र महिलांपर्यंत पोहोचावा आणि अपात्र लाभार्थ्यांना आळा बसावा, हा सरकारचा उद्देश आहे. मात्र, पारदर्शकता टिकवताना ग्रामीण भागातील महिलांना होणाऱ्या गैरसोयींवर उपाय करणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे.
