अकोला | प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेच्या वतीने आज प्रलंबित मागण्यांकडे शासन-प्रशासनाचे
लक्ष वेधण्यासाठी एकदिवसीय काम बंद धरणे आंदोलन करण्यात आले.
Related News
हुबेहूब रुपाली चाकणकरच… दीपाली सय्यदचा जबरदस्त लूक सोशल मीडियावर व्हायरल ; 5 फोटोत पाहा!
AI चा धक्कादायक गैरवापर! लग्नाला नकार दिल्यानंतर तरुणीचा छळ; 500 कॅब, बनावट हनीमून फोटो आणि डोहाळेजेवणाच्या आमंत्रणाने उडाली खळबळ
राम मंदिरातील 7 कोटींच्या कथित दानचोरीची धक्कादायक Inside Story: CCTV झाकून, वॉशरूममध्ये पैसे लपवून 70 वेळा चोरीचा थरार!
7.5 रिश्टरच्या भूकंपानंतर व्हायरल झालेला वडिलांचा फोटो खरा की खोटा? जाणून घ्या 5 मोठी सत्ये
भारताचा नेपाळला 2रा मोठा झटका! 3 लाख किलो चहा सीमेवर अडकला; बालेन शाह सरकारसमोर नवे संकट
मुंबई लोकलमध्ये रक्तरंजित हत्याकांड! 400 CCTV फुटेजमधून आरोपीपर्यंत पोहोचले पोलीस
मुंबई सोडून बेंगळुरूत करिअर! मराठी तरुणाने सांगितले 7 धक्कादायक अनुभव; पैसा मिळाला पण एकटेपणाची भीतीही वाढली
राम मंदिरातील दान चोरी प्रकरणात मोठी घडामोड; 2 वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामे
राम मंदिर देणगी घोटाळा: 8 जणांवर गंभीर गुन्हे दाखल; SIT अहवालानंतर मोठा धक्कादायक खुलासा
राज ठाकरेंचा जैन शिष्टमंडळाला स्पष्ट इशारा ‘कार्पेट टाका, पांढऱ्या पट्ट्या कशाला?’ ; 5 मोठे मुद्दे
10 हजारांची लाच घेताना मुद्रांक जिल्हाधिकारी रंगेहात; ACB ची धडाकेबाज कारवाई, किरण चौधरी अटकेत
अकोल्यात गजानन महाराज पालखीसोबत रस्ता सुरक्षा जनजागृती; 5 नियमांनी हजारो भाविकांना दिला ‘सुरक्षित प्रवासाचा’ शक्तिशाली संदेश
हे आंदोलन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयासमोर पार पडले.
या आंदोलनाचा थेट परिणाम पीक नुकसानीच्या सर्वेक्षणावर झाला असून,
खरीप हंगामाच्या उंबरठ्यावर कृषी सहायकांच्या अनुपस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढू शकतात.
संघटनेचे म्हणणे आहे की, मागील बैठकीत कृषी मंत्री माणिकराव कोकटे यांनी मागण्या मान्य केल्या होत्या, मात्र त्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या:
कृषी सेवक कालावधी रद्द करून नियमित कृषी सहायक पदावर नियुक्ती
पदनाम बदलून “सहाय्यक कृषी अधिकारी” करणे
कामकाज डिजिटल पद्धतीने होत असल्यामुळे लॅपटॉपची सुविधा
पदोन्नतीतील अडथळे दूर करणे
इतर विविध सेवा आणि सवलतींची अंमलबजावणी
संघटनेने स्पष्ट केलं आहे की, मागण्या मान्य करूनही त्यांची पूर्तता केली जात नसेल,
तर पुढे आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करणाऱ्या कृषी
सहाय्यकांचा असाच उद्रेक पुन्हा होऊ नये, यासाठी शासनाने लवकरात लवकर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सर्व स्तरांवरून होत आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/gaagavamadhye-urshun-patiranya-zarinwar-halla/
