Kim Jong Un 99.93% मतांचा कौल, विरोधात फक्त 0.07% मतं; उत्तर कोरियातील निवडणुकीचा अनोखा ‘लोकशाही’ नमुना
उत्तर कोरिया म्हटलं की सर्वप्रथम डोळ्यासमोर येतो तो हुकूमशाही कारभार आणि त्याचं प्रतीक ठरलेला नेता Kim Jong Un. जगभरात लोकशाही पद्धतीने निवडणुका होतात, अनेक पक्ष, अनेक उमेदवार, प्रचार, वादविवाद आणि जनतेचा कौल यावर सरकार ठरतं. मात्र उत्तर कोरियात चित्र पूर्णपणे वेगळं आहे. येथे निवडणुका होतात, पण त्या फक्त एक औपचारिक प्रक्रिया असल्याचं पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे.
15 मार्च 2026 रोजी जाहीर झालेल्या निकालांनुसार, Workers’ Party of Korea या सत्ताधारी पक्षाने सर्व 687 जागांवर विजय मिळवला. विशेष म्हणजे मतदानाची टक्केवारी तब्बल 99.99% इतकी होती, तर त्यापैकी 99.93% मतदारांनी सत्ताधारी उमेदवारांना समर्थन दिलं. उरलेली फक्त 0.07% मतं ‘नाही’ म्हणून नोंदवली गेली. हा आकडा पाहून जगभरात आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.
Kim Jong Un : विरोधात 0.07% मतं म्हणजे नेमकं काय?
सामान्य लोकशाहीत 0.07% मतं विरोधी पक्षाला मिळाली असं आपण समजतो. पण उत्तर कोरियात विरोधी उमेदवारच नसतो. प्रत्येक मतदारसंघात फक्त एकच उमेदवार दिला जातो, जो आधीच सत्ताधारी पक्षाकडून मंजूर केलेला असतो.
Related News
IMDचा इशारा : पुढील 48 तास धोक्याचे! महाराष्ट्रात पावसाचा कहर; 7 जिल्ह्यांना हाय अलर्ट
मोठी घडामोड! रुपाली चाकणकरांना राजीनाम्याचे आदेश? भोंदूबाबा प्रकरण तापलं
“अजितदादांवर काळी जादू?” अशोक खरात प्रकरणात राष्ट्रवादी नेत्याचा स्फोटक दावा
पेट्रोलनंतर डिझेलही महाग; इंडस्ट्रियल डिझेल दरात तब्बल 21 रुपयांची वाढ
31 मार्चपूर्वी थकबाकी वसुलीवर भर; संचालक राजेंद्र पवारांचे स्पष्ट निर्देश
इराणवर दुहेरी आघात; F-35 पाडल्यानंतर काही तासांत दोन टॉप कमांडर ठार
इस्त्रायल-अमेरिकेच्या हल्ल्यात IRGC अधिकाऱ्याचा मृत्यू; ‘चौंकावणारे हल्ले’ इशारा ठरला चर्चेत
डिग्री असूनही नोकरी नाही; भारतात 40% तरुण पदवीधर बेरोजगार
केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी यांना जीवे मारण्याची धमकी; मुर्शिदाबादहून कॉल
मतपत्रिकेत मतदारांसमोर दोनच पर्याय असतात – “होय” किंवा “नाही”. म्हणजेच 0.07% मतं ही कोणत्याही प्रतिस्पर्ध्याला मिळालेली नसून, ती त्या एकमेव उमेदवाराला दिलेला नकार आहे. मात्र हा ‘नकार’ देणं देखील अत्यंत धोकादायक मानलं जातं.
कारण उत्तर कोरियात मतदान प्रक्रिया पूर्णपणे गोपनीय नसते. अनेक वेळा मतदान गटांमध्ये केलं जातं, स्थानिक अधिकारी आणि सहकारी यांचं लक्ष असतं. त्यामुळे ‘नाही’ पर्याय निवडणं म्हणजे स्वतःवर संशय आणण्यासारखं ठरतं. त्यामुळेच 99% पेक्षा जास्त लोक “होय” पर्याय निवडतात.
मतदान न करणारे लोक कोण?
अधिकृत आकडेवारीनुसार, सुमारे 0.0037% लोक मतदान करू शकले नाहीत. यामागचं कारण म्हणजे काही नागरिक विदेशात काम करत होते किंवा समुद्रात होते. तर अत्यल्प म्हणजेच 0.00003% लोकांनी मतदानच केलं नाही.
ही आकडेवारी देखील सरकारकडून नियंत्रित असल्याचा आरोप आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेकदा केला जातो. कारण इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मतदान होणं आणि जवळपास सर्वांनी एकाच उमेदवाराला मत देणं हे लोकशाहीत अभूतपूर्व मानलं जातं.
उत्तर कोरियात निवडणूक प्रक्रिया कशी असते?
उत्तर कोरियातील निवडणूक प्रणाली समजून घेतली तर या आकड्यांमागचं वास्तव स्पष्ट होतं. देशाच्या कायद्यानुसार संसदेसाठी (Supreme People’s Assembly) एकूण 687 प्रतिनिधी निवडले जातात. हे प्रतिनिधी विविध घटकांचं प्रतिनिधित्व करतात – कामगार, शेतकरी, बुद्धिजीवी, सैनिक आणि सरकारी अधिकारी.
मात्र या प्रक्रियेत सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे उमेदवार निवड. हा निर्णय आधीच सत्ताधारी पक्ष घेतो. एकदा उमेदवार निश्चित झाला की त्याच्या विरोधात कोणीही निवडणूक लढवू शकत नाही. त्यामुळे मतदारांना पर्यायच उरत नाही.
मतदानाच्या दिवशी नागरिकांना केंद्रावर जाऊन मतपत्रिकेवर शिक्का मारावा लागतो. जर त्यांना उमेदवार मान्य असेल तर ते थेट मतपेटीत टाकतात. पण नकार द्यायचा असेल तर वेगळ्या खोलीत जाऊन “नाही” असा पर्याय निवडावा लागतो, ज्यामुळे त्यांची ओळख उघड होण्याची शक्यता वाढते.
निवडणुका का घेतल्या जातात?
सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे – जेव्हा स्पर्धाच नाही, विरोधक नाहीत, तर निवडणुका का घेतल्या जातात?
याचं उत्तर उत्तर कोरियाच्या राजकीय व्यवस्थेत दडलं आहे. निवडणुका येथे सत्तांतरासाठी नसतात, तर जनतेचा पाठिंबा दर्शवण्यासाठी असतात. 99% पेक्षा जास्त मतदान आणि समर्थन दाखवून सरकार जगाला हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतं की देशातील जनता एकसंध आहे आणि नेतृत्वावर पूर्ण विश्वास ठेवते.
ही निवडणूक प्रक्रिया म्हणजे एक प्रकारचं ‘राजकीय प्रदर्शन’ (political theatre) मानली जाते, जिथे लोकशाहीचा देखावा केला जातो.
Kim Jong Un ची सत्ता इतकी मजबूत का?
Kim Jong Un यांनी 2011 मध्ये वडील Kim Jong Il यांच्या निधनानंतर सत्ता हाती घेतली. तेव्हापासून त्यांनी देशावर पूर्ण नियंत्रण ठेवले आहे.
या काळात त्यांनी कोणत्याही विरोधकाला संधी दिली नाही. त्यांच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे देशात विरोधी विचार मांडण्याचीही भीती निर्माण झाली आहे.
2019 मध्ये संविधानात दुरुस्ती करून त्यांना अधिकृतपणे राष्ट्रप्रमुख घोषित करण्यात आलं. यामुळे सरकार, सैन्य आणि सर्व राज्य यंत्रणांवर त्यांचं पूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित झालं.
आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया काय?
उत्तर कोरियाच्या निवडणुकांवर आंतरराष्ट्रीय समुदाय नेहमीच टीका करत आला आहे. अनेक देश आणि मानवाधिकार संघटना या प्रक्रियेला “खरी लोकशाही नाही” असं म्हणतात.
त्यांच्या मते, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीसाठी अनेक उमेदवार, स्वतंत्र प्रचार, गोपनीय मतदान आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आवश्यक असतं. पण उत्तर कोरियात या गोष्टींचा अभाव आहे.
उत्तर कोरियातील निवडणुका या नावापुरत्या असल्या तरी त्या देशाच्या राजकीय व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. 99.93% मतं आणि 0.07% विरोध हा आकडा लोकशाहीतील स्पर्धेचं नव्हे, तर नियंत्रण आणि भीतीचं प्रतीक आहे.
येथे निवडणुका जिंकणं ही स्पर्धा नसून, सत्ताधाऱ्यांप्रती निष्ठा दाखवण्याचं माध्यम आहे. त्यामुळेच प्रत्येक वेळी निकाल जवळपास एकसारखेच लागतात आणि Kim Jong Un यांची सत्ता अबाधित राहते.
