कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. सत्ताधारी महायुतीतील दोन प्रमुख पक्ष — भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना — यांच्यात आता महत्त्वाच्या पदावरून संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महापालिकेच्या आर्थिक निर्णयांवर प्रभाव टाकणाऱ्या स्थायी समिती सभापती पदावर भाजपाने आपला दावा ठोकल्यामुळे शिवसेनेत अस्वस्थता वाढल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे येत्या महासभेत या विषयावर काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
स्थायी समिती सभापती पदावरून राजकीय पेच
महापालिकेतील स्थायी समिती ही प्रशासनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची समिती मानली जाते. महापालिकेचा आर्थिक कारभार, मोठे विकास प्रकल्प, खर्चाचे प्रस्ताव आणि विविध आर्थिक निर्णय या समितीमार्फतच मंजूर केले जातात. त्यामुळे या समितीच्या सभापती पदाला ‘महापालिकेच्या तिजोरीची चावी’ असेही संबोधले जाते.
सध्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत महायुतीची सत्ता आहे. निवडणुकीनंतर सत्तेची विभागणी करताना महापौर आणि उपमहापौर पदांचे वाटप करण्यात आले होते. त्यानुसार महापौर पद शिवसेना शिंदे गटाकडे तर उपमहापौर पद भाजपाकडे आहे. मात्र आता स्थायी समिती सभापती पदासाठी भाजपाने जोरदार मागणी लावून धरल्यामुळे महायुतीतील तणाव वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
Related News
भाजपाचा ठराव आणि नगरसेवकांची मागणी
भाजपाच्या नगरसेवकांची नुकतीच बैठक पार पडली. या बैठकीत स्थायी समिती सभापती पद भाजपालाच मिळावे, असा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. या बैठकीत सर्व नगरसेवकांनी एकमुखाने आपली भूमिका मांडत पक्ष नेतृत्वाकडेही ही मागणी पोहोचवण्याचा निर्णय घेतला.भाजपाचे गटनेते शशिकांत कांबळे यांनीही या संदर्भात स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. महायुतीतील सत्तासमीकरण लक्षात घेता स्थायी समिती सभापती पद भाजपाला मिळणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले. महायुतीच्या बैठकीत या विषयावर सकारात्मक निर्णय होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
भाजपाच्या या ठरावामुळे शिवसेना शिंदे गटात मात्र अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. कारण स्थायी समितीवर नियंत्रण मिळवणे म्हणजे महापालिकेच्या निर्णय प्रक्रियेत मोठा प्रभाव निर्माण होणे होय.
16 मार्चच्या महासभेकडे लक्ष
महापालिकेत गेल्या काही काळापासून महासभा आयोजित केली जात नसल्यामुळे विरोधी पक्ष तसेच सत्ताधारी पक्षातील काही नगरसेवक आक्रमक झाले होते. अखेर महापालिका प्रशासनाने 16 मार्च रोजी महासभा घेण्याची घोषणा केली आहे.या महासभेत महापालिकेतील विविध समित्यांची पुनर्रचना केली जाणार आहे. पक्षीय बलाबलानुसार स्थायी समिती, महिला व बाल कल्याण समिती तसेच शिक्षण समितीच्या सदस्यांची निवड केली जाणार आहे. या निवडीच्या प्रक्रियेनंतर लगेचच स्थायी समिती सभापती पदासाठी निवडणूक जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे 16 मार्चची महासभा ही राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. या सभेत कोणत्या पक्षाला किती प्रतिनिधित्व मिळते आणि त्यानंतर स्थायी समिती सभापती पद कोणाच्या वाट्याला जाते, यावर महापालिकेतील पुढील राजकीय समीकरण ठरणार आहे.
शिवसेनेची सावध भूमिका
भाजपाने स्थायी समिती सभापती पदावर दावा ठोकला असला तरी शिवसेना शिंदे गटाने अद्याप अधिकृत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. मात्र पक्षाचे गटनेते विश्वनाथ राणे यांनी या संदर्भात सावध प्रतिक्रिया दिली आहे.भाजपाने मागणी केली असली तरी अंतिम निर्णय हा दोन्ही पक्षांचे वरिष्ठ नेते एकत्र बसून घेतील, असे त्यांनी सांगितले. महायुतीमध्ये समन्वय राखूनच निर्णय घेतला जाईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.राणे यांच्या वक्तव्यावरून सध्या दोन्ही पक्षांमध्ये पडद्यामागे चर्चेची प्रक्रिया सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. मात्र जर दोन्ही पक्षांमध्ये सामंजस्य झाले नाही, तर या पदावरून महायुतीमध्ये संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.
महापालिकेतील राजकारण पुन्हा तापणार?
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील सत्तेचे समीकरण आधीच नाजूक मानले जाते. महायुतीमध्ये दोन्ही पक्ष सत्तेत असले तरी स्थानिक पातळीवर अनेक मुद्द्यांवरून मतभेद दिसून आले आहेत.स्थायी समिती सभापती पदाच्या निवडीमुळे हे मतभेद उघडपणे समोर येण्याची शक्यता आहे. कारण या पदावर नियंत्रण मिळवणे म्हणजे विकासकामांवरील निर्णय प्रक्रियेत मोठा प्रभाव निर्माण होणे होय.यामुळे येत्या काही दिवसांत महापालिकेतील राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. 16 मार्चच्या महासभेत काय निर्णय घेतला जातो आणि महायुतीमध्ये तडजोड होते का, यावरच पुढील राजकीय चित्र अवलंबून असणार आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/not-choosing-t20-world-cup-and-family-stress/
