कल्याण, दि. 17 मार्च 2026 : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील 27 गावांमध्ये प्रस्तावित असलेल्या क्लस्टर योजनेविरोधात आज मोठा संघर्ष उभा राहिला. स्थानिक भूमिपुत्रांनी या योजनेविरोधात तीव्र भूमिका घेत शेकडो नागरिकांसह पालिका मुख्यालयावर धडक दिली. या आंदोलनामुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
27 गाव सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला होता. आंदोलनकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत प्रशासनाचा निषेध नोंदवला. विशेष म्हणजे, आंदोलकांनी सरकारच्या क्लस्टर योजनेशी संबंधित परिपत्रकाची होळी करून संताप व्यक्त केला. त्यामुळे परिस्थिती काही काळ तणावपूर्ण झाली होती.
क्लस्टर योजनेला विरोध का?
राज्य सरकारकडून कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील 27 गावांच्या विकासासाठी क्लस्टर योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, स्थानिक ग्रामस्थांनी ही योजना त्यांच्या हिताची नसल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या मते, या योजनेमुळे मूळ रहिवासी आणि भूमिपुत्रांच्या हक्कांवर गदा येण्याची शक्यता आहे.
Related News
Satara ZP Election : भाजपला सत्ता, आमदाराच्या पत्नीचा विजय; शिवसेनेत फूट? शिंदेंच्या भूमिकेवर राजकीय वाद
गुढीपाडव्याच्या मंचावर राज ठाकरेंची ‘राजकीय गुगली’; शरद पवारांचं कौतुक करत बारामतीचं दिलं थेट आव्हान!
“इन्स्टाग्राममधून बाहेर पडा, नाहीतर प्रश्न विचारणं विसराल!” – राज ठाकरे यांचा सत्तेवर हल्लाबोल
Sangli News : 34 मतांनी सांगली झेडपीत सत्ता उलटली, महाविकास आघाडीचा डंका; अध्यक्ष-उपाध्यक्ष दोन्ही पदांवर कब्जा
KDMC महासभेत ‘राडा’ टाळण्यासाठी पोलिसांचा कडक बंदोबस्त!
“महाराष्ट्राची ‘एपस्टीन फाईल’ उघडकीस ? सुषमा अंधारेंचा रूपाली चाकणकरांवर गंभीर आरोप, ‘कॅप्टन’ खरात प्रकरणाने घेतले राजकीय वादळ!”
डोंबिवलीत खेळताना चिमुरड्यावर काळाचा घाला, इलेक्ट्रिक फिडरला स्पर्श झाल्याने 7 वर्षीय मुलाचा मृत्यू
कल्याणमध्ये ठाकरे गटाचा ‘सेल्फ गोल’? नगरसेवक मधुर म्हात्रे प्रकरणावरून पक्षातच संभ्रम
Amravati Politics : बच्चू कडूंवर भाजप आमदार प्रवीण तायडेंचा घणाघाती हल्ला, आंदोलनांवर गंभीर आरोप
LPG Gas Crisis Maharashtra : रोहिणी खडसे यांचा चित्रा वाघांना संतप्त सवाल, “25 दिवस आम्ही तुमच्या घरी जेवायला यायचं का?”
KDMC News: कल्याण-डोंबिवलीत महायुतीमध्ये संघर्षाची चिन्हे, स्थायी समिती सभापती पदावरून शिवसेना-भाजप आमनेसामने
Rohini Khadse, Ladki Bahin Yojana, 1.05 कोटी महिलांना अपात्र ठरवल्याचा दावा, महाराष्ट्रातील राजकारण तापले, गॅस टंचाईबाबत इशारा
आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, क्लस्टर योजनेसह ग्रोथ सेंटर, तसेच बुलेट ट्रेन बिझनेस हब यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांमुळे स्थानिकांवर अन्याय होत आहे. या प्रकल्पांमुळे जमिनींचे हस्तांतरण, पुनर्वसनातील अनिश्चितता आणि स्थानिकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून या 27 गावांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज यांसारख्या प्राथमिक सोयी मिळत नसताना मोठमोठे प्रकल्प राबवले जात असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.
मालमत्ता कराला विरोध
या आंदोलनादरम्यान ग्रामस्थांनी स्पष्ट भूमिका घेतली की, जोपर्यंत गावांचा सर्वांगीण विकास होत नाही, तोपर्यंत मालमत्ता कराची सक्ती मान्य केली जाणार नाही. अनेक गावांमध्ये अद्याप मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसताना कर आकारणी केली जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला.
यामुळे प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये संघर्ष वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. स्थानिकांनी विकासाच्या नावाखाली अन्याय सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही दिला आहे.
संघर्ष समितीची भूमिका
संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुमित वझे यांनी सांगितले की, “आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही, पण विकास हा स्थानिकांच्या हिताचा असावा. आमच्या जमिनी, आमचे हक्क आणि आमचे अस्तित्व धोक्यात येईल अशा कोणत्याही योजनेला आम्ही विरोध करू.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, सरकारने स्थानिकांच्या भावना लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा आणि योग्य पुनर्वसन, पारदर्शक प्रक्रिया व न्याय्य भरपाई द्यावी.
प्रशासनाची प्रतिक्रिया
दरम्यान, आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे यांची भेट घेतली. यावेळी आंदोलकांनी आपली भूमिका सविस्तर मांडली. अतिरिक्त आयुक्तांनी सर्व मागण्या शांतपणे ऐकून घेतल्या आणि या प्रश्नावर लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.
प्रशासनाकडून सांगण्यात आले की, लवकरच महापौर, आयुक्त, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि संघर्ष समिती यांची संयुक्त बैठक आयोजित केली जाईल. या बैठकीत तांत्रिक आणि स्थानिक प्रश्नांवर चर्चा करून सर्वांना मान्य होईल असा मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
पुढील दिशा काय?
सध्या तरी हा प्रश्न अधिक चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकीकडे सरकार विकास प्रकल्प राबवण्याच्या भूमिकेत आहे, तर दुसरीकडे स्थानिक नागरिक आपल्या हक्कांसाठी आक्रमक झाले आहेत.जर लवकरच तोडगा निघाला नाही, तर येत्या काळात आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने वेळेत हस्तक्षेप करून संवादाच्या माध्यमातून मार्ग काढणे आवश्यक ठरणार आहे.
