समाधान शिबिर की ‘असमाधान’चा मेळा? चोहोट्टा बाजारात नागरिकांचा संताप
अकोट तालुक्यातील चोहोट्टा बाजार येथे आयोजित करण्यात आलेले “छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर अभियान (टप्पा-१)” हे नावाला ‘समाधान’ असले, तरी प्रत्यक्षात नागरिकांसाठी ‘असमाधान’ घेऊन आल्याचे चित्र समोर आले. शासनाने नागरिकांच्या दारी महसूल सेवा पोहोचवण्याच्या उद्देशाने मोठ्या उत्साहात या अभियानाची सुरुवात केली असली, तरी अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे या शिबिराची उपयुक्तता प्रश्नचिन्हाखाली आली आहे.
या शिबिरात डिजिटल ७/१२, ८-अ उतारे, जात व रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन-क्रीमीलेअर दाखले, तसेच अकृषिक (NA) परवानगी यांसारख्या महत्त्वाच्या सेवा एकाच ठिकाणी देण्याचे नियोजन होते. यामुळे नागरिकांना कार्यालयीन फेऱ्या टाळून एकाच ठिकाणी सर्व कामे पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात अनेक नागरिकांची कामे रखडली. विशेषतः फेरफार प्रकरणे, ७/१२ मधील त्रुटी आणि विविध प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली.
शिबिरात सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरली ती म्हणजे अनेक विभागांच्या अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती. नागरिकांनी वेळ काढून शिबिरात उपस्थिती लावली; मात्र संबंधित विभागाचे अधिकारीच गैरहजर असल्याने त्यांची कामे अडकून पडली. काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांनी अपुरी माहिती दिल्याने नागरिकांना योग्य मार्गदर्शन मिळाले नाही. परिणामी, “शिबिरात सेवा उपलब्ध असल्याचे सांगितले जाते; पण प्रत्यक्षात काहीच होत नाही,” अशी तीव्र प्रतिक्रिया नागरिकांनी व्यक्त केली.
या पार्श्वभूमीवर आमदार सावरकर यांनी अधिकाऱ्यांवर जोरदार टीका करत त्यांना धारेवर धरले. “नागरिकांच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठीच ही शिबिरे आयोजित केली जातात. अधिकारीच उपस्थित नसतील, तर अशा उपक्रमांचा काय उपयोग?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा देत सांगितले की, “काम करण्याची तयारी नसेल, तर बदलीचा अर्ज करा.” त्यांच्या या भूमिकेमुळे प्रशासनात खळबळ उडाली.
नागरिकांनीही आपल्या समस्या मांडताना प्रशासनाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली. अनेकांनी सांगितले की, आवश्यक कागदपत्रांची स्पष्ट माहिती दिली जात नाही, तसेच प्रक्रिया कशी करायची याबाबत मार्गदर्शनाचा अभाव आहे. काहींना अनेक वेळा शिबिरात येऊनही काम पूर्ण झाले नाही, त्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात असल्याची भावना व्यक्त झाली.
महसूल विभागाने सेवा सुलभ करण्यासाठी हे अभियान सुरू केले असले, तरी चोहोट्टा बाजारातील अनुभवामुळे या उपक्रमाच्या प्रभावीतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. योजना चांगली असली तरी तिची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाली नाही, तर नागरिकांचा विश्वास कमी होतो, हे या घटनेतून स्पष्ट झाले.
आता प्रशासनासमोर मोठे आव्हान आहे ते म्हणजे पुढील शिबिरांमध्ये या त्रुटी दूर करणे. सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित राहतील, नागरिकांना स्पष्ट मार्गदर्शन दिले जाईल आणि तक्रारींचे तत्काळ निवारण होईल, यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. अन्यथा ‘समाधान शिबिर’ ही संकल्पना केवळ नावापुरती राहून नागरिकांमध्ये असंतोष वाढवणारी ठरेल.
चोहोट्टा बाजारातील या शिबिरामुळे आता नागरिकांच्या अपेक्षा अधिक वाढल्या आहेत. शासनाच्या योजना खऱ्या अर्थाने जनतेपर्यंत पोहोचतील का, आणि नागरिकांना प्रत्यक्षात ‘समाधान’ मिळेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाने वेळेत सुधारणा केल्यासच या उपक्रमांवरचा विश्वास टिकून राहू शकतो.
