अकोला – महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य सेवा विभागाने १ एप्रिल २०२५ पासून
फेस रेटीना बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली अनिवार्य केली आहे.
यानुसार जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दररोज बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे उपस्थिती नोंदवावी लागणार आहे.
Related News
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
दहीहंडा रोडवर मोठमोठे खड्डे; नागरिकांच्या सहकार्यातून काही खड्ड्यांची भर घाल
मात्र, ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना यामुळे मोठ्या अडचणींचा
सामना करावा लागणार असल्याने महाराष्ट्र राज्य नर्सेस व आरोग्य कर्मचारी संघटनेने
या प्रणालीतून आरोग्य कर्मचाऱ्यांना वगळण्याची मागणी केली आहे.
या मागणीसाठी संघटनेच्या वतीने केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव
यांना ३० मार्च २०२५ रोजी अकोला येथे निवेदन देण्यात आले.
आरोग्य सेवा कोलमडण्याची शक्यता
ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तसेच गावोगावी फिरून सेवा देणारे आरोग्य कर्मचारी,
आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका, आरोग्य सहाय्यक आणि सहायिका यांना
बायोमेट्रिक प्रणालीचा वापर करणे कठीण ठरणार आहे.
त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा कोलमडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे संघटनेचे मत आहे.
संघटनेच्या वतीने निवेदन सादर
संघटनेचे राज्य अध्यक्ष अशोकराव जयसिंगपूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाध्यक्ष संगीता जाधव
आणि अमरावती आरोग्य सेविका इंद्रायणी राठोड यांनी हे निवेदन केंद्रीय मंत्र्यांना सादर केले.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांना या बायोमेट्रिक प्रणालीतून वगळण्याचा निर्णय लवकर घेण्यात यावा, अशी संघटनेची मागणी आहे.
