अकोला – महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य सेवा विभागाने १ एप्रिल २०२५ पासून
फेस रेटीना बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली अनिवार्य केली आहे.
यानुसार जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दररोज बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे उपस्थिती नोंदवावी लागणार आहे.
Related News
मूर्तिजापूर इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये बाल वारकऱ्यांची दिंडी, रिंगण सोहळ्याने भाविक मंत्रमुग्ध
आषाढी एकादशी विशेष बातमी | अकोला ३२० वर्षांच्या परंपरेचे साक्षीदार विठ्ठल मंदिरात पहाटे महापूजा | ९२ वर्षांची अखंड हरिनाम परंपरा
बिहारमधील मतदार यादी पुनरिक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान; ADRची याचिका
वारंवार तक्रार करूनही गटविकास अधिकारी यांची कारवाई करण्यास टाळटाळ
अकोला : 16 वर्षीय विद्यार्थिनीचा विनयभंग; ऑटोचालकाने घेतला हाताला आणि दंडाला चावा – आरोपीला अटक
अकोट | नऊ वर्षांच्या मुलाचा अमानुष खून – आईच्या जिवलगावरून जीव घेतला!
कापशी रस्त्यावरील अपूर्ण सर्विस रोड जीवघेणा ठरत आहे!
धामणा बुद्रुकमध्ये कॉलराचा उद्रेक; एका नागरिकाचा मृत्यू, गावात भीतीचं वातावरण
रिधोरा : नाग प्रजातीचा विषारी साप घरात आढळला;
पिंपळखुटा येथील चोरी गेलेले गोवंश पोलिसांनी पकडले
धामणा बुद्रुक येथे कॉलऱ्याचा शिरकाव; एकाचा मृत्यू, ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण
अकोल्यातील शेतकऱ्याचा मुलगा बनला ‘क्रिकेट पंच’
मात्र, ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना यामुळे मोठ्या अडचणींचा
सामना करावा लागणार असल्याने महाराष्ट्र राज्य नर्सेस व आरोग्य कर्मचारी संघटनेने
या प्रणालीतून आरोग्य कर्मचाऱ्यांना वगळण्याची मागणी केली आहे.
या मागणीसाठी संघटनेच्या वतीने केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव
यांना ३० मार्च २०२५ रोजी अकोला येथे निवेदन देण्यात आले.
आरोग्य सेवा कोलमडण्याची शक्यता
ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तसेच गावोगावी फिरून सेवा देणारे आरोग्य कर्मचारी,
आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका, आरोग्य सहाय्यक आणि सहायिका यांना
बायोमेट्रिक प्रणालीचा वापर करणे कठीण ठरणार आहे.
त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा कोलमडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे संघटनेचे मत आहे.
संघटनेच्या वतीने निवेदन सादर
संघटनेचे राज्य अध्यक्ष अशोकराव जयसिंगपूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाध्यक्ष संगीता जाधव
आणि अमरावती आरोग्य सेविका इंद्रायणी राठोड यांनी हे निवेदन केंद्रीय मंत्र्यांना सादर केले.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांना या बायोमेट्रिक प्रणालीतून वगळण्याचा निर्णय लवकर घेण्यात यावा, अशी संघटनेची मागणी आहे.
