अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारताला लक्ष्य केलं आहे. यावेळी थेट H-1B व्हिसा नियमांमध्ये मोठा बदल करून भारतातील कुशल कामगारांसमोर संकट उभं केलं आहे. ट्रम्प प्रशासनाने जाहीर केलेल्या नव्या नियमानुसार, नवीन H-1B व्हिसा अर्जदारांना तब्बल ₹88 लाख शुल्क भरावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेत काम करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय आयटी व्यावसायिकांना मोठा धक्का बसला आहे. आधीच डॉलरच्या वाढत्या मूल्यामुळे अडचणीत आलेल्या कंपन्यांना आता हा महागडा व्हिसा परवडणं कठीण जाणार आहे. या निर्णयामुळे भारतीय आयटी कंपन्या आणि अमेरिकन टेक कंपन्या दोघेही संकटात सापडले आहेत. कारण, अमेरिकेतील तंत्रज्ञान उद्योगात काम करणाऱ्यांपैकी 77 टक्के कर्मचारी भारतीय आहेत. त्यामुळे कुशल कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासेल आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेलाच फटका बसेल, अशी तज्ज्ञांची प्रतिक्रिया आहे. या पार्श्वभूमीवर कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी भारतासाठी मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की, “H-1B व्हिसामुळे त्रस्त भारतीय व्यावसायिकांचं आम्ही आमच्या देशात स्वागत करू.” कॅनडा सरकारने आयटी कंपन्यांना आपल्या देशात गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्याची तयारी दर्शवली आहे. कॅनडाचे परराष्ट्र मंत्री ऑक्टोबर महिन्यात भारत दौऱ्यावर असून, भारत-कॅनडा संबंध सुधारण्याचे नवे संकेत दिले आहेत. अमेरिकेच्या निर्णयानंतर चीननेदेखील आपल्या व्हिसा नियमांमध्ये बदल करत भारतीय तंत्रज्ञान तज्ञांसाठी दारे खुली केली आहेत. त्यामुळे आता भारतीयांसाठी अमेरिकेऐवजी कॅनडा आणि चीन हे पर्यायी देश म्हणून उदयास येत आहेत. H-1B व्हिसाच्या नव्या नियमांमुळे अमेरिकेतील मोठ्या आयटी कंपन्या कॅनडामध्ये स्थलांतर करण्याच्या तयारीत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, पुढील काही महिन्यांत कंपन्यांच्या मुख्यालयांचे स्थलांतर सुरू होऊ शकते, ज्यामुळे अमेरिकेच्या टेक सेक्टरवर परिणाम होईल. “हा निर्णय अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे. भारतीय कुशल कामगारांशिवाय अमेरिकेचा आयटी क्षेत्र उभं राहणं कठीण आहे.” H-1B व्हिसा शुल्क ₹88 लाखांवर,भारतीय आयटी व्यावसायिकांवर आर्थिक ताण,कॅनडा आणि चीनने मदतीचा हात पुढे केला, अमेरिकेतील कंपन्यांची स्थलांतराची शक्यता,भारतावर तेल खरेदी बंद करण्यासाठी दबाव.
