युद्धकाळातील क्रूर वास्तव पुन्हा समोर
युद्धातील लैंगिक अत्याचारांवर संयुक्त राष्ट्राचा अहवाल : युद्ध म्हणजे केवळ बॉम्बस्फोट, गोळीबार आणि सीमावाद नसतो, तर त्यामागे असंख्य मानवी वेदना आणि अमानुष अत्याचारही लपलेले असतात. आता संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) एका धक्कादायक अहवालाने जगभरात खळबळ उडवली आहे. या अहवालानुसार, युद्धादरम्यान संघटित पद्धतीने लैंगिक हिंसाचार केल्याच्या आरोपांमुळे इस्रायल आणि रशियन सैन्याला UN ने ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकले आहे.
संयुक्त राष्ट्रांकडून दरवर्षी युद्धकाळातील लैंगिक अत्याचारांशी संबंधित एक विशेष यादी जाहीर केली जाते. या यादीमध्ये अशा सरकारी किंवा बिगर सरकारी गटांचा समावेश केला जातो, ज्यांच्यावर युद्धादरम्यान बलात्कार, लैंगिक छळ आणि महिलांविरोधातील हिंसाचाराचे गंभीर आरोप असतात.
यावर्षीच्या यादीत इस्रायल आणि रशियासारख्या शक्तिशाली देशांच्या सैन्यांचा समावेश झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
Related News
कोणत्या देशांचा समावेश?
UN च्या या ब्लॅकलिस्टमध्ये इस्रायल आणि रशियासोबतच सूदान, हैती, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, म्यानमार, सीरिया आणि माली यांसारख्या संघर्षग्रस्त देशांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस António Guterres यांनी मागील वर्षी ऑगस्टमध्येच इस्रायल आणि रशियाला या यादीत टाकण्याचा इशारा दिला होता. युक्रेन युद्ध आणि गाझा संघर्षादरम्यान समोर आलेल्या अनेक घटनांनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
गाझामधील परिस्थितीवर गंभीर निरीक्षण
AFP या वृत्तसंस्थेने सुरक्षा परिषदेसमोर अहवाल सादर होण्यापूर्वीच त्याची प्रत पाहिल्याचा दावा केला आहे. या अहवालात इस्रायलच्या ताब्यात असलेल्या पॅलेस्टिनी भागांमध्ये अटक केलेल्या नागरिकांविरोधात लैंगिक हिंसाचाराची अनेक प्रकरणे समोर आल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
अहवालानुसार, “2025 मध्ये इस्रायलच्या ताब्यात असलेल्या भागात पॅलेस्टिनी कैद्यांवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची पुष्टी झालेली प्रकरणे समोर आली आहेत. या घटनांमध्ये अनेक वर्षांपासून एक विशिष्ट पद्धत आणि सातत्य दिसून येते.”
UN ने असेही म्हटले आहे की, इस्रायली तुरुंगांमध्ये स्वतंत्र चौकशीसाठी पूर्ण प्रवेश न मिळाल्याने परिस्थितीचे संपूर्ण चित्र अजून स्पष्ट झालेले नाही.
युक्रेन युद्धातील आरोप
रशियाविरोधातही युक्रेन युद्धादरम्यान गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. युद्धग्रस्त भागांमध्ये महिलांवर आणि नागरिकांवर लैंगिक हिंसाचार झाल्याच्या अनेक तक्रारी UN पर्यंत पोहोचल्या आहेत.
युक्रेनमधील काही भागांमध्ये रशियन सैन्याकडून नागरिकांवर दबाव टाकण्यासाठी आणि भीती निर्माण करण्यासाठी लैंगिक हिंसाचाराचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यापूर्वीही अनेक मानवाधिकार संघटनांनी अशा प्रकारच्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
इस्रायलची तीव्र प्रतिक्रिया
UN च्या या निर्णयावर इस्रायलने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांमधील इस्रायलचे राजदूत Danny Danon यांनी हा निर्णय “लज्जास्पद आणि तथ्यहीन” असल्याचे म्हटले आहे.
त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करत म्हटले की, “हमाससारख्या दहशतवादी संघटनांसोबत इस्रायलला जोडण्याचा हा खोटा प्रयत्न आहे. हमास आधीपासूनच या यादीत आहे. इस्रायलविरोधात राजकीय अभियान चालवले जात आहे.”
डॅनी डॅनन यांनी आणखी एक मोठे विधान करत म्हटले की, “आता आमचे UN सरचिटणीसांसोबतचे संबंध संपले आहेत. एंटोनियो गुटेरेस यांचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2026 रोजी संपणार असून तोपर्यंत आम्ही त्यांच्या कार्यालयासोबत सहकार्य करणार नाही.”
“UN ला चौकशीपासून रोखले नाही”
इस्रायलने UN च्या आरोपांना फेटाळताना असेही स्पष्ट केले की, चौकशीसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींना इस्रायलमध्ये येण्याचे निमंत्रण देण्यात आले होते.
डॅनी डॅनन यांच्या मते, “UN च्या अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी आमंत्रित करण्यात आले होते, पण त्यांनी स्वतःच येण्यास नकार दिला. त्यानंतरही इस्रायलविरोधात एकतर्फी मोहीम सुरू ठेवण्यात आली.”
मात्र, UN च्या अहवालात इस्रायली तुरुंगांमध्ये आणि अटक केंद्रांमध्ये स्वतंत्र प्रवेश न मिळाल्याने अनेक बाबींची पूर्ण पडताळणी करणे कठीण झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढती चिंता
युद्धकाळातील लैंगिक हिंसाचार हा जगभरातील मानवाधिकार संघटनांसाठी गंभीर चिंतेचा विषय बनला आहे. महिलांवर, लहान मुलींवर आणि काही प्रकरणांमध्ये पुरुषांवरही युद्धादरम्यान अमानुष अत्याचार झाल्याची उदाहरणे अनेक देशांमध्ये समोर आली आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांचे म्हणणे आहे की, लैंगिक हिंसाचाराचा वापर युद्धात भीती निर्माण करण्यासाठी, समुदाय मोडून काढण्यासाठी आणि मानसिक दबाव टाकण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे अशा घटनांकडे केवळ गुन्हे म्हणून नव्हे, तर युद्धगुन्ह्यांच्या दृष्टीने पाहिले जाते.
UN च्या निर्णयाचे परिणाम काय?
UN कडून एखाद्या सैन्याला किंवा संघटनेला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकणे हे अत्यंत गंभीर मानले जाते. यामुळे संबंधित देशांवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढू शकतो. मानवाधिकार संस्थांकडून चौकशीची मागणी अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
तसेच, भविष्यात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांमध्ये या घटनांबाबत कारवाई होण्याचाही मार्ग मोकळा होऊ शकतो. मात्र, इस्रायल आणि रशियासारख्या शक्तिशाली देशांबाबत प्रत्यक्ष कारवाई कितपत होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जगासमोर पुन्हा युद्धाचा अमानवी चेहरा
या संपूर्ण प्रकरणामुळे युद्धाचा एक भयावह चेहरा पुन्हा जगासमोर आला आहे. आधुनिक काळातही युद्धांमध्ये महिलांवर आणि नागरिकांवर अत्याचार होत असल्याची बाब मानवतेसाठी गंभीर इशारा मानली जात आहे.
UN च्या या अहवालामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारण, मानवाधिकार आणि युद्धनियमांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली असून येत्या काळात या मुद्द्यावर अधिक तीव्र राजनैतिक संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/3-weeks-ago-ranveer-singhs-strong-entry-in-don-3/
