Isha Foundation ला मद्रास उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा. कालभैरव दहन मंडप प्रकरणातील याचिका फेटाळली. न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, कायदेशीर नियम, पर्यावरण व सार्वजनिक हिताचा सविस्तर आढावा वाचा.
Isha Foundation : मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णायक दिलासा, स्मशानभूमीविरोधातील याचिका फेटाळली
Isha Foundation ला मद्रास उच्च न्यायालयाकडून मोठा आणि निर्णायक दिलासा मिळाला आहे. तामिळनाडूतील कोईम्बतूर जिल्ह्यात ईशा फाउंडेशनमार्फत उभारल्या जाणाऱ्या कालभैरव गॅसिफायर दहन मंडपाच्या (Crematorium) बांधकामाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका न्यायालयाने पूर्णतः फेटाळून लावल्या आहेत.
Related News
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा धक्का: Sameer Wankhede यांचा Aryan Khan विरोधातील मानहानीचा दावा फेटाळला – 2026 मधील मोठा न्यायनिर्णय
समंथाने गुपचूप लग्न केलं, पण लग्नासाठी लिंग भैरवीचेच मंदिर का निवडले? का आहे त्याचं एवढं महत्त्व ?
या निकालामुळे केवळ Isha Foundation नव्हे, तर पर्यावरणपूरक व आधुनिक स्मशानभूमी संकल्पनेलाही कायदेशीर पाठबळ मिळाले आहे.
Isha Foundation Crematorium Case : प्रकरण नेमके काय आहे?
Isha Foundation ने कोईम्बतूर जिल्ह्यातील इक्करई बोलुवमपट्टी ग्रामपंचायत हद्दीत आधुनिक, पर्यावरणपूरक गॅसिफायर स्मशानभूमी उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.
मात्र या प्रकल्पाविरोधात काही स्थानिक नागरिकांनी आणि सामाजिक गटांनी आक्षेप नोंदवत उच्च न्यायालयात तीन रिट याचिका दाखल केल्या.
याचिकाकर्त्यांचे प्रमुख आक्षेप
स्मशानभूमी निवासी भागाच्या जवळ आहे
पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांवर परिणाम होण्याची शक्यता
Tamil Nadu Panchayat Rules 1999 मधील नियम 7 चे उल्लंघन
90 मीटर प्रतिबंधित अंतराचा भंग
Madras High Court on Isha Foundation : न्यायालयाचे स्पष्ट निरीक्षण
मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव आणि न्यायमूर्ती जी. अरुल मुरुगन यांच्या खंडपीठाने सखोल सुनावणी करत Isha Foundation च्या बाजूने निकाल दिला.
न्यायालयाने नमूद केले की –
“Tamil Nadu Panchayats (Provision of Burial and Burning Grounds) Rules, 1999 मध्ये 90 मीटर अंतराच्या आत स्मशानभूमीसाठी परवाना देण्यास संपूर्ण मनाई नाही. केवळ ग्रामपंचायतीची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.”
Isha Foundation ला मिळालेला कायदेशीर आधार
न्यायालयाने पुढील महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले:
Isha Foundation ला ग्रामपंचायतीकडून आवश्यक परवानग्या मिळालेल्या आहेत
तामिळनाडू प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (TNPCB) मंजुरी आहे
गॅसिफायर स्मशानभूमी ही पारंपरिक दहन पद्धतीपेक्षा पर्यावरणपूरक आहे
सार्वजनिक हिताच्या विरोधात नाही
‘गॅसिफायर स्मशानभूमी समाजाच्या फायद्याची’ – न्यायालय
न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट शब्दांत म्हटले की,
“गॅसिफायर स्मशानभूमीचे बांधकाम हे समाजाच्या फायद्यासाठी आहे. याला सार्वजनिक हिताच्या विरोधात म्हणता येणार नाही.”
हा निर्णय Isha Foundation साठीच नव्हे तर राज्यभरातील आधुनिक स्मशानभूमी प्रकल्पांसाठी मार्गदर्शक ठरणारा आहे.
Full Bench चा संदर्भ – Jagadeeswari vs B. Babu Naidu Case
याचिकाकर्त्यांनी नियम 7 चा हवाला दिला असला तरी न्यायालयाने आधीच्या Full Bench Judgment चा संदर्भ दिला.
न्यायालयाचे निरीक्षण:
जे ठिकाण नोंदणीकृत दफन/दहनभूमी आहे
किंवा जिथे Rule 5 नुसार परवाना मिळालेला आहे
अशाच ठिकाणी दहनास अनुमती
Isha Foundation च्या प्रकरणात हे सर्व निकष पूर्ण होत असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद का फेटाळला गेला?
याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला होता की –
90 मीटरच्या आत कोणतीही स्मशानभूमी उभारता येत नाही
मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की –
नियमात absolute ban नाही
प्रशासकीय निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही
कोण-कोण होते कोर्टात?
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने:
अॅड. एम. पुरुषोत्तमन
अॅड. एन. ज्योती
प्रतिवादी (Isha Foundation आणि शासन) यांच्या वतीने:
ई. विजय आनंद – अतिरिक्त सरकारी वकील
जे. रविंद्रन – अतिरिक्त महाधिवक्ता
वरिष्ठ वकील:
आर. पार्थसारथी
सतीश पारसरन
व्ही. गुणशेखर
विशेष सरकारी वकील: श्रीमती व्ही. यमुना देवी
Isha Foundation साठी या निकालाचे महत्त्व
हा निकाल अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा आहे:
Isha Foundation च्या सामाजिक उपक्रमांना कायदेशीर पाठबळ
पर्यावरणपूरक दहन पद्धतीला प्रोत्साहन
भविष्यातील अशा प्रकल्पांसाठी precedent
ग्रामपंचायतींच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब
सामाजिक आणि पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून निर्णय
आजच्या काळात पारंपरिक स्मशानभूमीमुळे –
वायू प्रदूषण
लाकडाचा अपव्यय
आरोग्यविषयक समस्या
यावर Isha Foundation चा गॅसिफायर प्रकल्प टिकाऊ विकास (Sustainable Development) चा आदर्श मानला जात आहे.
Isha Foundation ला मिळालेला मद्रास उच्च न्यायालयाचा दिलासा हा केवळ एका संस्थेचा विजय नसून, तो कायदा, पर्यावरण आणि सार्वजनिक हित यांचा समतोल साधणारा निर्णय आहे.
हा निकाल भविष्यातील सामाजिक प्रकल्पांसाठी मार्गदर्शक ठरेल, असा विश्वास कायदेतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
मद्रास उच्च न्यायालयाने Isha Foundation ला दिलेला दिलासा हा केवळ एका संस्थेपुरता मर्यादित नसून, तो भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या समतोल दृष्टिकोनाचे ठळक उदाहरण आहे. या निर्णयातून कायद्याची अंमलबजावणी करताना पर्यावरण संरक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार आणि सार्वजनिक हित यांचा समन्वय कसा साधावा, याचे स्पष्ट मार्गदर्शन मिळते. न्यायालयाने नियमांचा शब्दशः अर्थ न लावता त्यामागील उद्देश, सामाजिक गरज आणि बदलत्या काळातील वास्तव यांचा सखोल विचार केला आहे.
गॅसिफायर स्मशानभूमीसारखे पर्यावरणपूरक उपक्रम हे आधुनिक समाजाच्या गरजांशी सुसंगत असून, त्यांना केवळ भीती किंवा गैरसमजांच्या आधारे रोखता येणार नाही, हेही या निकालातून स्पष्ट होते. ग्रामपंचायतींना दिलेले प्रशासकीय अधिकार आणि त्यात न्यायालयाचा मर्यादित हस्तक्षेप हा लोकशाही व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
हा निकाल भविष्यात सामाजिक, धार्मिक किंवा सार्वजनिक उपयुक्ततेच्या प्रकल्पांना कायदेशीर चौकटीत प्रोत्साहन देणारा ठरेल. त्यामुळे Isha Foundation च्या प्रकरणातील हा निर्णय एक सकारात्मक न्यायनिवाडा ठरून, देशभरातील सामाजिक उपक्रमांसाठी दिशादर्शक ठरेल, असा विश्वास कायदेतज्ज्ञ आणि पर्यावरण अभ्यासक व्यक्त करत आहेत.
read also : https://ajinkyabharat.com/ajit-pawar-passes-away-7-shocking-moments-maharashtra-numbing-fateful-accident/
