इराणचा मोठा डाव; अमेरिकन नागरिकांनाच युद्धाविरोधात उभं राहण्याचं आवाहन
मध्य पूर्वेतील संघर्ष दिवसेंदिवस भीषण होत चालला असून इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्ध आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचल्याचे चित्र दिसत आहे. सुरुवातीला मर्यादित वाटणारा हा संघर्ष आता जागतिक पातळीवर परिणाम करू लागला आहे. तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ, समुद्री मार्गांवर तणाव आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील उलथापालथ यामुळे जगभरात चिंता वाढली आहे.
28 फेब्रुवारीचा हल्ला; संघर्षाची ठिणगी
28 फेब्रुवारी 2026 रोजी इस्त्रायल आणि अमेरिका यांनी मिळून इराणवर मोठा हल्ला केला. या कारवाईनंतर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आणि उघड युद्धाला सुरुवात झाली.
या हल्ल्यानंतर इराणनेही आक्रमक भूमिका घेतली. विशेषतः ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य करून त्यांनी आखाती देशांमध्ये हल्ल्यांची मालिका सुरू केली. संयुक्त अरब अमिरात आणि कतारमधील महत्त्वाच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ले झाल्याने परिस्थिती आणखी चिघळली.
होर्मुज खाडीवर ताबा; जागतिक व्यापार ठप्प
या युद्धातील सर्वात मोठा टर्निंग पॉइंट म्हणजे होर्मुज खाडीवरील नियंत्रण. इराणने या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गावर आपला प्रभाव वाढवत जहाजांच्या हालचालींवर निर्बंध घातले आहेत.
होर्मुज खाडी ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेल वाहतुकीच्या मार्गांपैकी एक आहे. या मार्गावर अडथळे निर्माण झाल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. अनेक देशांना इंधन तुटवड्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
अमेरिकेची कोंडी; सहयोगी देशांनी फिरवली पाठ
या संघर्षात अमेरिकाला अपेक्षित साथ मिळालेली नाही. माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनसह अनेक देशांना होर्मुज खाडीत युद्धनौका पाठवण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, एकाही देशाने उघडपणे अमेरिकेला साथ दिली नाही.
या घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिकाची कोंडी झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. पारंपरिकरित्या जागतिक राजकारणात प्रभावी भूमिका बजावणाऱ्या अमेरिकेला या संघर्षात अपेक्षित पाठिंबा मिळालेला नाही. अनेक सहयोगी देशांनी तटस्थ भूमिका घेतल्यामुळे अमेरिकेचे धोरणात्मक एकाकीपण वाढल्याची चर्चा आहे. यामुळे जागतिक पातळीवर अमेरिकेचा प्रभाव काहीसा कमी होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. विशेषतः मध्य पूर्वेतील परिस्थिती हाताळताना अमेरिकेच्या निर्णयक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
काही देशांनी स्वतंत्र भूमिका घेतल्याने बहुपक्षीय जगव्यवस्थेचा प्रभाव वाढत असल्याचेही मानले जाते. याशिवाय, अंतर्गत पातळीवरही युद्धाविरोधातील भावना वाढल्याने अमेरिकेवर दुहेरी दबाव निर्माण झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत अशा दोन्ही स्तरांवर आव्हाने वाढल्यामुळे अमेरिकेसमोर पुढील रणनीती ठरवणे कठीण बनले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, भविष्यात जागतिक राजकारणात शक्ती संतुलन बदलण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
अमेरिकन नागरिकांचा विरोध; अंतर्गत दबाव वाढला
या युद्धाला अमेरिकेतील नागरिकांकडूनही विरोध होत आहे. अनेक ठिकाणी युद्धविरोधी भावना व्यक्त होत असून सरकारवर दबाव वाढत आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राचे प्रमुख जो केंट यांनीही राजीनामा देत या युद्धाला समर्थन देऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. या घटनांमुळे अमेरिकेतील अंतर्गत परिस्थितीही तणावपूर्ण बनली आहे.
इराणचे आवाहन; ‘हे तुमचं युद्ध नाही’
या पार्श्वभूमीवर इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते नासेर कनानी बघाई यांनी थेट अमेरिकन नागरिकांना आवाहन केले आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, “हे युद्ध अमेरिकन नागरिकांचे नाही. प्रत्येक जागरूक नागरिक आणि अधिकाऱ्याने या युद्धाचा विरोध करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे.” या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
ऊर्जा युद्धाचा फटका जगाला
या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याने किमती सातत्याने वाढत आहेत. मध्य पूर्वेतील तणाव आणि महत्त्वाच्या ऊर्जा प्रकल्पांवरील हल्ल्यांमुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होत आहे. याचा थेट परिणाम विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर दिसून येत आहे.
विशेषतः जे देश तेल आणि गॅस आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत, त्यांना या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च वाढतो, उत्पादन खर्च वाढतो आणि परिणामी महागाईचा दबाव निर्माण होतो. उद्योग, शेती आणि सेवा क्षेत्रावरही याचे नकारात्मक परिणाम दिसून येतात. तसेच सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन खर्चातही वाढ होते. ऊर्जा बाजारातील ही अस्थिरता दीर्घकाळ टिकल्यास जागतिक आर्थिक वाढीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या संघर्षावर लवकर तोडगा निघणे आणि ऊर्जा पुरवठा सुरळीत होणे अत्यंत आवश्यक ठरत आहे.
ऊर्जा प्रकल्पांवर होणारे हल्ले आणि समुद्री मार्गांवरील अडथळे यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे.
पुढे काय?
सध्याची परिस्थिती पाहता हा संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
जर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मध्यस्थी झाली नाही, तर या युद्धाचे परिणाम अधिक गंभीर होऊ शकतात. विशेषतः ऊर्जा संकट, आर्थिक मंदी आणि सुरक्षेचे धोके वाढण्याची शक्यता आहे.
इराणने अमेरिकन नागरिकांनाच युद्धाविरोधात उभं राहण्याचं केलेलं आवाहन हे या संघर्षातील मोठं राजनैतिक पाऊल मानलं जात आहे. अमेरिकावर अंतर्गत दबाव वाढवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मानले जाते. आता या संघर्षात पुढे काय घडते, यावरच जागतिक राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेचे भविष्य अवलंबून असणार आहे.
