Iran–Israel–US War: मध्य-पूर्वेतील युद्धाचा महाराष्ट्राच्या शेतीवर परिणाम; द्राक्ष, केळी, कांदा निर्यातीबाबत नेमकं काय अपडेट?
मध्य-पूर्वेत सुरू असलेल्या Iran–Israel–United States संघर्षाचा परिणाम आता थेट महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांवर दिसू लागला आहे. इंधन दरवाढीची भीती, सागरी आणि हवाई वाहतुकीतील अडथळे, तसेच आखाती देशांकडे होणारी निर्यात ठप्प होण्याच्या पार्श्वभूमीवर द्राक्ष, केळी आणि कांदा उत्पादकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. मुंबईतील Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) येथे कंटेनर अडकून पडल्याच्या चर्चेमुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली होती. मात्र, विविध संघटनांकडून काही महत्त्वाचे अपडेट समोर आले आहेत.
द्राक्ष निर्यात सुरळीत? संघटनेचे स्पष्टीकरण
महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ व द्राक्ष निर्यातदार संघाचे अध्यक्ष कैलासराव भोसले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या द्राक्ष निर्यातीवर थेट परिणाम झालेला नाही. आखाती देशांमध्ये प्रामुख्याने डिसेंबर–जानेवारीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होते. सध्या फेब्रुवारी ते एप्रिल या कालावधीत युरोप, यूके आणि रशिया येथे द्राक्षांचा मुख्य हंगाम असतो.
सुवेझ कालव्यावरील अडचणींमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून पर्यायी सागरी मार्गांचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे सध्याच्या युद्धपरिस्थितीतही निर्यात पूर्णपणे थांबलेली नसल्याचे सांगितले जाते. आफ्रिका खंडातूनही द्राक्षांची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात सुरू असल्याने जागतिक पुरवठा साखळी चालू आहे.
सध्या थॉमसन द्राक्षांना प्रतिकिलो 150 ते 160 रुपये, तर क्रिमसन द्राक्षांना 150 ते 170 रुपये दर मिळत आहे. देशांतर्गत बाजारात बिगर-निर्यातक्षम द्राक्षांना 70 ते 80 रुपये दर मिळत असल्याचे सांगितले जाते. गेल्या वर्षी अवकाळी पावसामुळे 70 टक्के बागांचे नुकसान झाले होते, त्यामुळे यंदा कमी उत्पादनामुळे दर समाधानकारक आहेत.
JNPT मधील कंटेनर अडचणी
Jawaharlal Nehru Port Trust येथे सुमारे 200 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची चर्चा होती. बंदरावर कांदा, तांदूळ, केळी आणि इतर शेतीमालाचे कंटेनर मोठ्या प्रमाणात जमा झाल्याने लॉजिस्टिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. मात्र, परिस्थिती आता हळूहळू सुरळीत होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अधिकृत नुकसान आकडेवारी अद्याप जाहीर झालेली नाही.
सांगलीतील द्राक्ष उत्पादकांची अडचण
सांगली जिल्ह्यातील परिस्थिती मात्र चिंताजनक आहे. साडेतीनशे कंटेनर द्राक्षे कोल्ड स्टोरेजमध्ये साठवलेली आहेत, तर 700 हून अधिक कंटेनर इतकी द्राक्षे अजूनही बागांमध्ये आहेत. मुंबई बंदरात सुमारे 300 कंटेनर थांबलेले असल्याने जवळपास 15 हजार टन द्राक्षे आखाती देशांकडे रवाना होऊ शकलेली नाहीत.
कोल्ड स्टोरेज हाउसफुल झाल्यामुळे पुढील साठवणूक कशी करायची हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. द्राक्षे नाशवंत असल्याने वेळेत निर्यात न झाल्यास मोठे नुकसान होण्याची भीती आहे.
लातूरमधील व्यापाऱ्यांची आर्थिक कोंडी
लातूरमधून निर्यात केलेला शेकडो टन माल इराणच्या बंदरात अडकून पडल्याने व्यापाऱ्यांची आर्थिक अडचण वाढली आहे. माल पुढे पाठवता येत नसल्याने निर्यात प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. भांडवल अडकून पडल्याने बाजारातील रोकड प्रवाह बिघडला आहे.
केळी उत्पादकांवर मोठा परिणाम
जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांना या युद्धाचा मोठा फटका बसला आहे. 100 पेक्षा अधिक केळीचे कंटेनर JNPT येथे अडकलेले आहेत. रमजान काळात दररोज 10 ते 12 कंटेनर आखाती देशांकडे निर्यात होत असत; मात्र युद्धामुळे निर्यात थांबली आहे.
पूर्वी अडीच हजार रुपये दर मिळणाऱ्या केळीला आता केवळ 1000 ते 1500 रुपये दर मिळत आहे. केळी नाशवंत असल्याने दीर्घकाळ साठवणे शक्य नसते. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे.
कांदा आणि इतर शेतीमालावर परिणाम
राज्यातून निर्यात होणारा कांदा आणि तांदूळ यांचे कंटेनरही अडकून पडले आहेत. सागरी मार्गातील अनिश्चिततेमुळे व्यापाऱ्यांनी नवीन शिपमेंट थांबवली आहे. परिणामी स्थानिक बाजारात पुरवठा वाढून दर घसरू शकतात.
आयातीवरही परिणाम
आखाती देशांतून येणारे ड्रायफ्रूट आणि सफरचंद यांच्या दरात 30 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. सागरी आणि हवाई वाहतूक विस्कळीत झाल्याने आयात महाग झाली आहे. पुण्यातील मार्केट यार्डमधील व्यापारी यामुळे चिंतेत आहेत.
पुढे काय?
तज्ज्ञांच्या मते, जर संघर्ष दीर्घकाळ चालू राहिला तर इंधन दरवाढ, वाहतूक खर्च वाढ आणि निर्यात प्रक्रियेतील विलंब यामुळे शेती क्षेत्रावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो. मात्र, सध्या अधिकृत पातळीवर द्राक्ष निर्यात पूर्णपणे थांबलेली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शासन आणि निर्यात संघटना पर्यायी मार्ग, जलद कस्टम क्लिअरन्स आणि लॉजिस्टिक सुलभता यावर काम करत असल्याची माहिती मिळते. परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असून लवकरच सुधारणा होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.
मध्य-पूर्वेतील युद्धाचा फटका महाराष्ट्रातील द्राक्ष, केळी आणि कांदा उत्पादकांना बसत असला तरी सर्व निर्यात पूर्णपणे ठप्प झालेली नाही. काही भागात अडचणी गंभीर आहेत, तर काही ठिकाणी बाजारभाव समाधानकारक आहेत. पुढील काही आठवडे परिस्थितीची दिशा ठरवतील. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांसाठी हा काळ सावधगिरीचा असून शासनाच्या मदतीची अपेक्षा वाढली आहे.
