LPG ग्राहकांनो सावधान, गॅस सिलेंडरबाबत सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत
भारतातील घरगुती एलपीजी ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढता तणाव आणि युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारतातील एलपीजी पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीच्या मागणी-पुरवठ्यावरील दबावामुळे देशातील तेल कंपन्या आता गॅस सिलेंडरच्या पुरवठ्यात बदल करण्याच्या तयारीत आहेत. ‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या वृत्तानुसार, आता ग्राहकांना १४.२ किलो ऐवजी फक्त १० किलो एलपीजी सिलेंडर पुरवला जाऊ शकतो, असे संकेत आहेत.
पुरवठा संकटाचे कारण
भारताला लागणाऱ्या एलपीजीचा सुमारे ६० टक्के हिस्सा आयात केला जातो, ज्यापैकी ९० टक्के भाग आखाती देशांतून येतो. मात्र, सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आखाती देशातून येणारी जहाजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनी अडकली आहेत. गेल्या आठवड्यात फक्त दोन जहाजे सामुद्रधुनी पार होऊ शकली, ज्यात एकूण ९२,७०० टन गॅस होता. हे प्रमाण भारताच्या केवळ एका दिवसाच्या वापराइतकेच आहे. यामुळे पुरवठा व्यवस्थापनात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत आणि घरगुती गॅस ग्राहकांपर्यंत गॅसचे प्रमाण टिकवण्यासाठी नवीन उपाययोजना करणे गरजेचे झाले आहे.
१४.२ किलोऐवजी १० किलो सिलेंडर योजना
सध्या विचाराधीन असलेली योजना अशी आहे की, घरगुती एलपीजी ग्राहकांना १४.२ किलो ऐवजी फक्त १० किलोचे सिलेंडर पुरवले जाऊ शकतात. १४.२ किलो सिलेंडर साधारण ३५–४० दिवस टिकतो, तर १० किलो सिलेंडर साधारण ३० दिवस टिकवला जाऊ शकतो. या कपातीमुळे गॅस वितरणाचा कालावधी वाढवता येईल, तसेच ग्राहकांना किंमतीतही प्रमाणशीर सवलत मिळेल. सिलेंडरमध्ये कमी गॅस असल्याचे लक्षात आणण्यासाठी त्यावर विशेष स्टिकर्स लावले जातील, ज्यामुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होणार नाही.
या योजनेची अंमलबजावणी
ही योजना राबवण्यासाठी काही तांत्रिक आणि नियामक पावले उचलावी लागतील. बॉटलिंग प्लँटमध्ये आवश्यक तांत्रिक बदल करावे लागतील, तसेच सरकारकडून आवश्यक मंजुरी घेणे अनिवार्य आहे. परिस्थिती गंभीर झाल्यास ही योजना युद्धपातळीवर तातडीने लागू केली जाईल. यापूर्वी व्यावसायिक गॅस पुरवठा पूर्णपणे थांबवण्यात आला होता, जो आता फक्त ४० टक्के क्षमतेवर चालू आहे. घरगुती गॅस वापरासाठी देशातील एकूण ८६ टक्के गॅस वापरला जातो. मार्च महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात गॅस वापरात १७ टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली आहे.
जागतिक परिस्थिती आणि इंधन दर
इराण-इस्रायल युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. इराणच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधा धोक्यात आल्याने तेल वाहतुकीवर प्रभाव पडत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर लक्ष्य करण्याचा इशारा दिला आहे. सध्या भारताचे सहा एलपीजी टँकर पर्शियन आखातात अडकले आहेत. होर्मुझची सामुद्रधुनी सुरक्षित न झाल्यापर्यंत भारताचा गॅस साठा वाढण्याची शक्यता कमी आहे.
पाकिस्तानातही इंधन आणि ऊर्जा संकट वाढले आहे. तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे सामान्य नागरिकांवर आणि औद्योगिक क्षेत्रावर ताण येत आहे. यामुळे भारताच्या एलपीजी आयातीवर देखील दबाव पडत आहे, कारण या भागातून भारताला मोठ्या प्रमाणात एलपीजी मिळते.
ग्राहकांनी काय करावे?
सध्या परिस्थिती गंभीर आहे, त्यामुळे ग्राहकांनी गॅसचा वापर संयमाने करावा. घरगुती वापरासाठी आवश्यकतेपेक्षा जास्त गॅस खपवणे टाळावे. गॅसच्या पुरवठ्यात कपात झाल्यामुळे भविष्यात सिलेंडरच्या प्रतीक्षेत वाढ होऊ शकते. या सगळ्या परिस्थितीमध्ये घरगुती गॅसचा समर्पक वापर करणे गरजेचे आहे.
सरकारची भूमिका
सरकार आणि तेल विपणन कंपन्या या संकटावर लक्ष ठेवत आहेत. पुरवठा व्यवस्थित चालू राहावा यासाठी तांत्रिक आणि नियामक पावले उचलण्यात येत आहेत. ग्राहकांना कमी प्रमाणातील सिलेंडर दिल्यास त्यावर स्टिकर देऊन पारदर्शकता राखण्यात येईल. तसेच गॅसची किंमत प्रमाणशीर ठेवण्याचा निर्णय देखील घेण्यात येणार आहे.
इराण-आमेरिका युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात तणाव वाढला आहे. याचा थेट परिणाम भारतातील एलपीजी पुरवठ्यावर होतो आहे. ग्राहकांनी संयम दाखवून गॅसचा समर्पक वापर करावा, तर सरकार आणि तेल कंपन्या साठा टिकवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करत आहेत. १४.२ किलोऐवजी १० किलो सिलेंडरची योजना ही त्या उपाययोजनांचा एक भाग आहे. ही योजना लागू झाल्यास ग्राहकांना फायदा होईल आणि पुरवठा अधिक काळ टिकवता येईल. परिस्थिती गंभीर असली तरी काळजी घ्या आणि जपून गॅस वापरा.
