अनिल अंबानी समूहावर तपासाची घेरा वाढला!17 हजार कोटींचा घोटाळा

अनिल

17 हजार कोटींच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अनिल अंबानी समूहाचे CFO अशोक पाल अटकेत; ईडीची मोठी कारवाई, भ्रष्टाचाराचा महाघोटाळा उघड

नवी दिल्ली / मुंबई  : अनिल अंबानी समूहावर तपासाची घेरा वाढला देशातील सर्वात मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांपैकी एक मानल्या जात असलेल्या १७,००० कोटी रुपयांच्या कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) रिलायन्स पॉवरचे कार्यकारी संचालक आणि मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) अशोक कुमार पाल यांना अटक केली आहे. पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) अंतर्गत घेतलेल्या या कारवाईमुळे उद्योग व बँकिंग क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

या प्रकरणाचा संबंध अनिल धीरूभाई अंबानी (ADA) समूहाशी, तसेच यस बँकेच्या लोन वितरण प्रक्रियेतील संशयास्पद घडामोडींशी असल्याची माहिती तपास यंत्रणांनी दिली आहे. ईडी आणि सीबीआय दोन्हीही या मोठ्या आर्थिक फसवणूक प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

फर्जी बैंक गॅरंटी घोटाळा – ₹68 कोटींचा धागा आणि 17,000 कोटींचा डोंगर

ईडीच्या प्राथमिक तपासात असे समोर आले आहे की अशोक पाल यांनी
• बनावट बँक गॅरंटी जारी करण्यात
• शेल कंपन्यांमार्फत पैसा फिरवण्यात
• फर्जी ई-मेल डोमेन, पत्ते व व्हेंडर तयार करण्यात
महत्त्वाची भूमिका बजावली.

Related News

फर्जी बँक गॅरंटी Solar Energy Corporation of India (SECI) कडे दिली गेली होती. ही गॅरंटी Reliance Power प्रकल्पाशी संबंधित होती आणि तिची किंमत ₹68 कोटींपेक्षा जास्त होती. तपासात उघड झाले की हा केवळ “टीप ऑफ द आयस्बर्ग” असून याच सूत्रावर आधारित करून हजारो कोटींची आर्थिक फेरफार झाली असावी.

यासाठी Biswal Tradelink Pvt. Ltd. नावाची कंपनी वापरल्याचे समोर आले आहे ज्याची कोणतीही ठोस आर्थिक विश्वसनीयता नसल्याचे ईडीने सांगितले.

ईडीची न्यायालयात भूमिका

ईडीने कोर्टात सादर केलेल्या माहितीपत्रात स्पष्ट नमूद केले आहे की हा संपूर्ण व्यवहार पूर्वनियोजित, जाणीवपूर्वक आणि अत्यंत कौशल्याने रचलेला होता. चौकशीत असे निष्पन्न झाले आहे की, बनावट वित्तीय कागदपत्रांच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन करून त्यांची दिशाभूल करण्यात आली. या पद्धतीने सार्वत्रिक गुंतवणूकदारांचे हित धोक्यात आणणे आणि शासकीय तसेच सार्वजनिक निधी इतरत्र वळवण्याचा संशयित कट असल्याचे ईडीने नमूद केले आहे. या व्यवहारामागील उद्देश फक्त आर्थिक फायदाच नसून, भारी प्रमाणात वित्तीय फसवणूक घडवून आणण्याचा गंभीर प्रयत्न झाला असल्याचेही ईडीच्या दस्तऐवजात नमूद आहे.

मोठी पार्श्वभूमी – यस बँक, राणा कपूर आणि ADA समूहाची आर्थिक घसरण

या प्रकरणाचा उगम यस बँक घोटाळ्यातून होतो. तात्कालीन YES बँक CEO राणा कपूर यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी आर्थिकदृष्ट्या संकटात असलेल्या ADA समूहाला भरमसाट कर्जे मंजूर केली.

या प्रकरणात राणा कपूर आणि अनिल अंबानी यांनाही चौकशीसाठी बोलावले होते.
सीबीआयने आधीच दोन प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल केले असून त्यात

• सार्वजनिक पैशांचा गैरवापर
• संकटात असलेल्या कंपन्यांना बेकायदेशीर कर्ज वितरण
• प्राइवेट गेनसाठी सत्ता दुरुपयोग

असे गंभीर आरोप आहेत.

अनिल अंबानी समूहाची ‘डाऊनफॉल’ स्टोरी

कधीकाळी रिलायन्स साम्राज्याच्या शिखरावर असलेले अनिल अंबानी यांचे साम्राज्य 2018 नंतर मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले. त्यांचा समूह उच्च कर्जबाजारी, व्यावसायिक अपयश, ऑपरेशनल ताण आणि जागतिक कर्ज उच्च असलेल्या कंपन्यांच्या आर्थिक मूल्यांकनात घसरण यामुळे कोलमडला.

• रिलायन्स कम्युनिकेशन्स दिवाळखोरीत
• रिलायन्स कॅपिटलवर दिवाळखोरी प्रक्रिया
• अनेक प्रकल्प ठप्प

या घटनांनंतर अनेक एजन्सींनी तपास सुरू केला होता.

अशोक कुमार पाल कोण?

• चार्टर्ड अकाउंटंट, 25+ वर्षांचा अनुभव
• 7 वर्षे रिलायन्स पॉवरमध्ये
• जानेवारी 2023 पासून CFO

त्यांचा प्रोफाइल मजबूत मानला जात असला तरी ईडीच्या तपासानुसार ते या मोठ्या आर्थिक फेरफार योजनेतील महत्वाचे ऑपरेशनल व्यक्ति होते.

आर्थिक तज्ञांची प्रतिक्रिया

वित्ततज्ज्ञांच्या मते, “हा प्रकरण भारतीय कॉर्पोरेट गव्हर्नन्ससाठी अलार्म बेल आहे. मोठ्या सूचीबद्ध कंपन्यांमधील आर्थिक पारदर्शकता आणि शासन संरचनेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.”

70,000 कोटी+ कर्ज आणि गुंतवणूकदारांचे भविष्य

ADA समूहावर सध्या एकूण 70,000 कोटींहून अधिक कर्ज आहे. या प्रकरणामुळे
• कंपनींची क्रेडिट रेटिंग
• गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास
• गव्हर्नमेंट-मार्केट रेग्युलेशन

यावर परिणाम होऊ शकतो.

पुढे काय होणार?

या प्रकरणात पुढील प्रक्रिया होऊ शकते:
 जप्ती आणि सीलिंगची कारवाई
 अनिल अंबानी व रिलायन्स समूह अधिकाऱ्यांची पुन्हा चौकशी
 यांत्रणांनी सादर करायचा विस्तृत चार्जशीट
 उच्च न्यायालयात संभाव्य अटकपूर्व अर्ज व सुनावणी

१७,००० कोटींच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणाने देशातील आर्थिक पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एडीए समूह, यस बँक आणि कॉर्पोरेट-बँकिंग संबंधांचा हा गुंतागुंतीचा तपास येत्या काळात आणखी मोठे खुलासे करेल अशी शक्यता आहे.

या कारवाईनंतर आर्थिक क्षेत्रातील मोठ्या व्यक्तींविरुद्ध तपास आणि कारवाईची गती वाढेल, ज्यामुळे भारतातील वित्तीय यंत्रणेची विश्वसनीयता आणि कायद्याची पकड अधिक बळकट होत असल्याचे संकेत मिळतात.

read also:https://ajinkyabharat.com/sri-swami-samarth-kendrat-bhaktirsacha-darval5-tradition/

Related News