उत्तर प्रदेश सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण
कावड यात्रा शांततेत पार पडावी यासाठी नेमप्लेट लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे
उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
Related News
भावूक खुलासा: कॅन्सर सर्जरीनंतर Dipika Kakkar चे आयुष्य बदलले – जाणून घ्या 7 धक्कादायक गोष्टी
1989 बॅचचे IAS अधिकारी राजेश अग्रवाल हे राज्याचे मुख्य सचिव
पुणे मेट्रो फेज-2 ला कॅबिनेट मंजुरी; दोन नवे कॉरिडॉर शहराला जोडणार
दुसऱ्या लग्नवाढदिवशी रणदीप हुड्डा–लिन लाईश्रम देणार आई-बाबा होण्याची गोड बातमी
भारत-अमेरिका मोठा संरक्षण करार: MH-60R हेलिकॉप्टर सपोर्टसाठी 7,995 कोटींची डील
शांत झोप मिळवण्यासाठी 7 अद्भुत मार्ग – प्रेमानंद महाराजांचा मार्गदर्शन
3 अद्भुत कारणे की Beans तुमच्या आरोग्यासाठी असतात अविश्वसनीय
Mumbai Pollution Crisis : हायकोर्टाचे सरकारला दिलेले 3 ‘तडाखेबाज’ निर्देश
रोज रात्री Ajwain Water पिण्याचे 7 जबरदस्त फायदे: एक महिन्यात दिसणारे चकित करणारे बदल!
लाडकी बहीण योजना : मुख्यमंत्री फडणवीसांची 5 मोठी ‘मजबूत’ घोषणा – लाखो महिलांसाठी दिलासा
टाकळी बु सेवा सोसायटीतून विजय म्हैसने जिल्हा बँकेचे नवे प्रतिनिधी
रणबीर कपूरची ‘रामायण’साठी मांसाहार सोडल्याची धडाकेबाज दाव्यांची पोलखोल; व्हायरल व्हिडिओत 3 मोठे खुलासे
कावडींना त्यांच्या प्रवासादरम्यान त्यांच्या खाद्यपदार्थांबद्दल
माहितीपूर्ण पर्याय उपलब्ध करून देणे, जेणेकरून त्यांच्या धार्मिक भावना
दुखावल्या जाणार नाहीत, हा या सूचना जारी करण्यामागील हेतू असल्याचे
राज्य सरकारने म्हटले आहे. “कावडींना दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांबद्दल
लहान गैरसमज देखील त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावू शकतात
आणि तणाव निर्माण करू शकतात,
विशेषत: मुझफ्फरनगर सारख्या जातीयदृष्ट्या संवेदनशील भागात,
” सहारनपूरच्या विभागीय आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
यूपी सरकारने म्हटले आहे की कावड यात्रा शांततेत पूर्ण व्हावी यासाठी
ही सूचना 2 आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी कावड यात्रा मार्गापुरती मर्यादित होती.
4.07 कोटींहून अधिक कावडिया दरवर्षी हा प्रवास करतात.
यूपी सरकारने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की,
दुकाने आणि भोजनालयांच्या नावांमुळे झालेल्या गोंधळाबाबत
कावाडी लोकांकडून आलेल्या तक्रारींनंतर राज्याने जारी केलेल्या सूचना केल्या आहेत.
तक्रारी आल्यानंतरच पोलीस अधिकाऱ्यांनी कावडींच्या चिंता दूर करण्यासाठी
आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कारवाई केली.
यूपी सरकारने म्हटले आहे की राज्याने अन्न विक्रेत्यांच्या व्यापारावर
किंवा व्यवसायावर कोणतेही निर्बंध लादलेले नाहीत
आणि ते त्यांचा व्यवसाय सामान्यपणे करू शकतात.
पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कावाडी लोकांमध्ये कोणताही गोंधळ टाळण्यासाठी
मालकांची नावे आणि ओळख प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/minister-dont-come-with-your-hands-in-your-pockets/
