उत्तर प्रदेश सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण
कावड यात्रा शांततेत पार पडावी यासाठी नेमप्लेट लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे
उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
Related News
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
कावडींना त्यांच्या प्रवासादरम्यान त्यांच्या खाद्यपदार्थांबद्दल
माहितीपूर्ण पर्याय उपलब्ध करून देणे, जेणेकरून त्यांच्या धार्मिक भावना
दुखावल्या जाणार नाहीत, हा या सूचना जारी करण्यामागील हेतू असल्याचे
राज्य सरकारने म्हटले आहे. “कावडींना दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांबद्दल
लहान गैरसमज देखील त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावू शकतात
आणि तणाव निर्माण करू शकतात,
विशेषत: मुझफ्फरनगर सारख्या जातीयदृष्ट्या संवेदनशील भागात,
” सहारनपूरच्या विभागीय आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
यूपी सरकारने म्हटले आहे की कावड यात्रा शांततेत पूर्ण व्हावी यासाठी
ही सूचना 2 आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी कावड यात्रा मार्गापुरती मर्यादित होती.
4.07 कोटींहून अधिक कावडिया दरवर्षी हा प्रवास करतात.
यूपी सरकारने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की,
दुकाने आणि भोजनालयांच्या नावांमुळे झालेल्या गोंधळाबाबत
कावाडी लोकांकडून आलेल्या तक्रारींनंतर राज्याने जारी केलेल्या सूचना केल्या आहेत.
तक्रारी आल्यानंतरच पोलीस अधिकाऱ्यांनी कावडींच्या चिंता दूर करण्यासाठी
आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कारवाई केली.
यूपी सरकारने म्हटले आहे की राज्याने अन्न विक्रेत्यांच्या व्यापारावर
किंवा व्यवसायावर कोणतेही निर्बंध लादलेले नाहीत
आणि ते त्यांचा व्यवसाय सामान्यपणे करू शकतात.
पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कावाडी लोकांमध्ये कोणताही गोंधळ टाळण्यासाठी
मालकांची नावे आणि ओळख प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/minister-dont-come-with-your-hands-in-your-pockets/
