ट्रम्पचा भारताला इशारा: “रशियन तेल थांबवा, नाहीतर भरावे लागतील प्रचंड शुल्क”
भारताने दाव्याचे फेटाळले समर्थन; तरीही रशियन तेल आयात २० टक्क्यांनी वाढणार
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारतावर निशाणा साधला आहे. रशियन तेल खरेदीच्या मुद्द्यावर त्यांनी भारताला थेट इशारा दिला आहे की, जर नवी दिल्लीने मॉस्कोसह व्यापार सुरू ठेवला, तर भारतीय वस्तूंवर “प्रचंड शुल्क” लावले जाईल. पण याचवेळी भारताची भूमिका स्पष्ट आहे — देशाच्या ऊर्जा सुरक्षिततेचा आणि ग्राहकांच्या हिताचा त्याग कोणत्याही परकीय दबावाखाली केला जाणार नाही. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या रशियन तेल आयातीतील वाढ, ट्रम्पचे राजकीय हेतू आणि जागतिक बाजारातील बदल या सर्वांचा सखोल अभ्यास आवश्यक ठरतो.
पार्श्वभूमी: रशिया-युक्रेन युद्ध आणि ऊर्जा राजकारण
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यापासून जगातील ऊर्जा बाजाराचे समीकरण पूर्णपणे बदलले. अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले आणि रशियन तेल खरेदी थांबवली. पण भारताने व्यावहारिक दृष्टिकोन स्वीकारला — जागतिक बाजारपेठेत सवलतीच्या दरात मिळणारे रशियन तेल खरेदी करून आपली आयात सुरक्षित ठेवली. भारत हा ऊर्जा-आयातीवर अवलंबून देश आहे. देशाच्या गरजा भागवण्यासाठी दररोज सुमारे ५ दशलक्ष बॅरल तेल लागते. त्यात रशियाचे तेल स्वस्त दरात मिळाल्यामुळे भारताला इंधन दर नियंत्रणात ठेवता आले आणि चलनवाढीचा दबावही काहीसा कमी झाला.
ट्रम्पचे नवे वक्तव्य
एअर फोर्स वनवरील पत्रकार परिषदेत ट्रम्प म्हणाले — “मी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बोललो आणि त्यांनी सांगितले की ते रशियन तेलाचा व्यवहार करणार नाहीत. जर भारताने माझ्या अटी मान्य केल्या नाहीत, तर भारतीय वस्तूंवर प्रचंड शुल्क लावले जाईल.”
Related News
Donald Trump China Relations 2025 : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या खतरनाक प्लॅनमुळे जगभरात खळबळ, चीन आणि अमेरिका एकत्र येणार?
“Donald Trump : 1 विशाल युद्धनौका कॅरेबियन सागरात तैनात, व्हेनेझुएलावर गंभीर तणाव”
महत्त्वाचा निर्णय! 5 पावलांनी Bangladeshi Illegal Immigrants वर राज्यात कडक कारवाई
मुलांमध्ये संस्कार व आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी मूर्तिजापूरमध्ये 18-30 ऑक्टोबर दरम्यान भव्य बाल संस्कार शिबिराचे आगमन
90 च्या दशकातील रोमँटिक थ्रिलरचे पुनरावलोकन: ‘एक दीवाने की दीवानियत’ पाहताना घाबरावे की आनंद घ्यावा?
मुंबई हादरली! जोगेश्वरीतील इमारतीत 10 मजले जळले, 15 लोक अडकले
AUS vs IND 2025 रोहित शर्माने Adelaide मध्ये गांगुलीचा रेकॉर्ड मोडला, भारतीय क्रिकेटमध्ये नवा इतिहास
आधुनिक मांगटीका ट्रेंड्स: 6 स्टाइल टिप्स नववधूंसाठी
आजचा शेअर बाजार LIVE: 7 सेक्टरांमध्ये तेजी, निफ्टी 26,050 गाठला
5 गोष्टी जाणून घ्या – जान्हवी कपूरने प्लास्टिक सर्जरीबद्दल काय सांगितलं?
IMF टॅरिफ विधान: ट्रम्पच्या व्यापार धोरणांवर जागतिक अर्थव्यवस्थेस 5 मोठा धोका किंवा संधी ?
5 कारणे का प्राजक्ता कोळीचास्क्रब तुमच्या त्वचेसाठी उत्तम आहे
हे वक्तव्य त्यांनी गेल्या आठवड्यातही केले होते. त्यांनी असा दावा केला की मोदींनी त्यांना फोनवर आश्वासन दिले आहे. मात्र भारताने हा दावा फेटाळला. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्टपणे सांगितले की मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात अशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही.
भारताची भूमिका
भारताने नेहमीच या विषयावर एकच भूमिका ठेवली आहे — “भारत आपले राष्ट्रीय हित आणि ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन निर्णय घेईल.”
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की ऊर्जा सुरक्षेचा मुद्दा हा देशाच्या स्वायत्त धोरणाशी निगडीत आहे आणि कोणत्याही बाह्य दबावाला झुकवून घेणे शक्य नाही. भारत रशियन तेल थेट खरेदी करत असला तरी तो आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करत नाही. कारण या व्यवहारांवर संयुक्त राष्ट्रसंघाचे कोणतेही निर्बंध नाहीत.
रशियन तेल आयातीतील वाढ
कमोडिटी डेटा फर्म केपलरच्या अंदाजानुसार, भारताची रशियन तेल आयात या महिन्यात २० टक्क्यांनी वाढून दररोज १.९ दशलक्ष बॅरल्सपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. रशियावर युक्रेनियन ड्रोनच्या हल्ल्यांनंतर काही रिफायनऱ्या बाधित झाल्या होत्या. परंतु नंतर रशियाने निर्यात वाढवली. भारताला या दरम्यान आणखी सवलतीत तेल मिळाले आणि भारतीय कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर्स दिल्या. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यासाठी रशियन क्रूडची बुकिंग आधीच झाली आहे. त्यामुळे कोणतीही घट दिसण्याची शक्यता पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला आहे.
अमेरिकेचा दबाव आणि शुल्क धोरण
वॉशिंग्टनने आधीच भारतीय निर्यातीवर ५० टक्क्यांपर्यंतचे शुल्क लावले आहे. या दरात रशियाशी व्यवहार करणाऱ्या देशांवरील २५ टक्के दंडात्मक कर समाविष्ट आहे. ट्रम्प म्हणतात की हे शुल्क कायम राहतील — किंबहुना आणखी वाढतील — जोपर्यंत भारत रशियासोबतचा तेल व्यापार थांबवत नाही. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की रशियाशी व्यापार केल्याने अप्रत्यक्षपणे युक्रेनमधील युद्धाला निधी मिळतो. पण भारताचा युक्तिवाद असा आहे की तेल हा जागतिक वस्तू आहे आणि ऊर्जा सुरक्षा ही राजकारणापेक्षा अधिक महत्त्वाची गरज आहे.
आर्थिक परिणाम: भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय प्रभाव?
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची ऊर्जा गरज. रशियाकडून स्वस्त दरात तेल खरेदी केल्यामुळे भारताला पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवता आले. जर अमेरिकेचे “प्रचंड शुल्क” धोरण लागू झाले, तर भारताच्या वस्त्रोद्योग, औषधनिर्मिती, स्टील आणि रसायन उद्योगावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. अमेरिका हा भारताचा तिसरा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. तथापि, भारताने यापूर्वीही अशा दबावांना तोंड दिले आहे — आणि नेहमीच “आपल्या हिताचे रक्षण” हे धोरण कायम ठेवले आहे.
जागतिक ऊर्जा बाजाराचे बदलते समीकरण
रशिया आणि भारतातील ऊर्जा भागीदारी गेल्या तीन वर्षांत वेगाने वाढली आहे. रशियाने आपल्या तेलाचा बाजार युरोपऐवजी आशियाकडे वळवला आहे. भारत आणि चीन हे आता रशियन तेलाचे दोन सर्वात मोठे खरेदीदार झाले आहेत. यामुळे अमेरिकेला आणि युरोपला त्यांचा प्रभाव कमी होत असल्याची भीती आहे. पश्चिमी राष्ट्रांनी लागू केलेले “प्राईस कॅप” धोरण अपेक्षित परिणाम देत नाही. भारत या व्यवहारांमध्ये डॉलरऐवजी रुपया, रुपल किंवा युआनचा वापर करत असल्याने, डॉलरवरील अवलंबित्वही हळूहळू कमी होत आहे.
ट्रम्पचे राजकीय गणित
ट्रम्प यांनी केलेले वक्तव्य हे केवळ आंतरराष्ट्रीय धोरणाचा भाग नसून त्यात अमेरिकन अंतर्गत राजकारणाचे गणित दडलेले आहे. २०२५ मधील अध्यक्षीय निवडणुकांसाठी ट्रम्प पुन्हा मैदानात उतरले आहेत. त्यांची प्रचार रणनीती “अमेरिका फर्स्ट” या मुद्द्यावर आधारित आहे. विदेशी व्यापारावर कठोर भूमिका घेऊन ते देशांतर्गत मतदारांना आकर्षित करू इच्छितात. भारतावर “प्रचंड शुल्क” लावण्याची धमकी हा त्याच राजकीय धोरणाचा भाग मानला जातो.
भारत-अमेरिका संबंधांवरील परिणाम
भारत आणि अमेरिका हे आज अनेक क्षेत्रात जवळचे भागीदार आहेत — संरक्षण, तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि व्यापार यात दोन्ही देशांमध्ये सहकार्य आहे. मात्र, ऊर्जा आणि रशिया संबंधी विषयांवर मतभेद नेहमीच राहिले आहेत. ट्रम्प यांच्या वक्तव्यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तथापि, नवी दिल्लीने यापूर्वीही स्पष्ट केले आहे की तिचे परराष्ट्र धोरण “बहुपक्षीय आणि स्वायत्त” असेल.
विश्लेषण: भारताची ‘तटस्थ राजनय’ धोरण
भारताने रशिया-युक्रेन युद्धानंतर एक सूक्ष्म संतुलन राखले आहे. एकीकडे भारत पश्चिमी देशांशी जवळीक राखतो, तर दुसरीकडे रशियासोबतचे ऐतिहासिक संबंधही टिकवतो. ही भूमिका “रणनैतिक स्वायत्तता” म्हणून ओळखली जाते. भारत कोणत्याही शक्तीच्या गटात सामील न होता आपल्या हितांवर आधारित निर्णय घेतो. याच कारणामुळे भारत आज जागतिक मंचावर एक “विश्वासार्ह आणि स्वतंत्र” शक्ती म्हणून उदयास आला आहे.
भारतीय ऊर्जा धोरणाचा दीर्घकालीन दृष्टिकोन
भारताची ऊर्जा मागणी २०३० पर्यंत दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल मिळत असल्यामुळे भारताला या संक्रमण काळात फायदा झाला आहे. दीर्घकालीन दृष्टीने, भारत सौर, पवन आणि हरित हायड्रोजनसारख्या पर्यायी ऊर्जेच्या स्रोतांकडे वळत आहे. पण तोपर्यंत रशियन तेल ही गरज भागवणारी स्वस्त व सोयीस्कर पर्याय ठरणार आहे.
ट्रम्प यांचे वक्तव्य हे राजनैतिक दबावाचे उदाहरण आहे, पण भारताने दाखवलेली संयमित भूमिका अधिक परिपक्व आणि व्यावहारिक आहे. आर्थिक स्वायत्तता, ऊर्जा सुरक्षा आणि ग्राहकांचे हित — या तिन्ही बाबी भारतासाठी सर्वोच्च आहेत. रशियासोबतचा व्यापार हा केवळ आर्थिक नाही तर भू-राजनैतिक समीकरणाचाही भाग आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या धमक्या भारताच्या धोरणावर मोठा परिणाम करतील, अशी शक्यता अल्प आहे. भारताने जगाला आधीच दाखवले आहे की तो कोणत्याही दबावाखाली न येता आपल्या लोकांच्या हितासाठी ठाम भूमिका घेऊ शकतो. आगामी काळातही हीच भूमिका भारताच्या जागतिक ओळखीची खूण ठरेल.
