भारतात इच्छामरणावर महत्त्वाचा निर्णय; सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीनंतर चर्चेला पुन्हा उधाण

भारतात मानवी जीवन आणि मृत्यू यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील विषयांवर जगभरात अनेक वर्षांपासून चर्चा होत आहे. गंभीर आजाराने त्रस्त असलेल्या आणि बरे होण्याची कोणतीही आशा नसलेल्या रुग्णांसाठी इच्छामरणाचा पर्याय असावा का, हा प्रश्न वैद्यकीय, नैतिक आणि कायदेशीर स्तरावर सतत उपस्थित केला जातो. भारतातही या विषयावर अनेकदा चर्चा झाली आहे. दरम्यान, एका महत्त्वाच्या प्रकरणात Supreme Court of India यांनी दिलेल्या निर्णयामुळे इच्छामरणाचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.

उत्तर प्रदेशातील Ghaziabad येथे राहणाऱ्या एका कुटुंबाने त्यांच्या मुलासाठी इच्छामरणाची मागणी करत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. सुमारे १२ वर्षांपासून कोमामध्ये असलेल्या त्यांच्या मुलाला असह्य वेदना आणि उपचार निष्फळ ठरत असल्याचे सांगत त्यांनी न्यायालयाकडे विनंती केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने विशिष्ट परिस्थितीत इच्छामरणाची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला.

गाझियाबादमधील प्रकरण काय?

या प्रकरणातील राणा दाम्पत्याचा मुलगा हरीश राणा हा सुमारे १२ वर्षांपासून कोमामध्ये असल्याचे सांगितले जाते. अनेक वर्षे उपचार करूनही त्याच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा होत नसल्याने कुटुंबीयांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने वैद्यकीय अहवालांचा आणि तज्ज्ञांच्या मतांचा सखोल अभ्यास केला. अखेरीस रुग्णाच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर न्यायालयाने विशिष्ट अटींसह इच्छामरणाला परवानगी दिली. हा निर्णय J. B. Pardiwala आणि K. V. Viswanathan यांच्या खंडपीठाने दिला.

इच्छामरण म्हणजे नेमकं काय?

इच्छामरण म्हणजे गंभीर आजाराने त्रस्त असलेल्या आणि बरे होण्याची कोणतीही आशा नसलेल्या रुग्णाचे आयुष्य वैद्यकीय प्रक्रियेद्वारे संपवण्याची प्रक्रिया. ही प्रक्रिया सामान्यतः त्या रुग्णाच्या किंवा त्याच्या कुटुंबीयांच्या संमतीने केली जाते.

काही वेळा रुग्ण दीर्घकाळ अंथरुणाला खिळून राहतो, सतत वेदना सहन करतो आणि वैद्यकीयदृष्ट्या त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची शक्यता नसते. अशा परिस्थितीत उपचार थांबवण्याचा किंवा जीवनरक्षक उपकरणे काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला जातो. हा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याने जगातील अनेक देशांमध्ये याबाबत वेगवेगळे कायदे आहेत.

इच्छामरणाचे प्रकार

इच्छामरणाचे मुख्यतः दोन प्रकार मानले जातात – सक्रिय आणि निष्क्रिय.

1) सक्रिय इच्छामरण

सक्रिय इच्छामरणामध्ये रुग्णाला असे औषध किंवा इंजेक्शन दिले जाते ज्यामुळे त्याचा मृत्यू त्वरित होतो. ही पद्धत अनेक देशांमध्ये अजूनही बेकायदेशीर मानली जाते.

2) निष्क्रिय इच्छामरण

निष्क्रिय इच्छामरणामध्ये रुग्णावर सुरू असलेले उपचार थांबवले जातात किंवा व्हेंटिलेटरसारखी जीवनरक्षक उपकरणे काढून टाकली जातात. त्यानंतर नैसर्गिकरित्या रुग्णाचा मृत्यू होतो.

भारतामध्ये सक्रिय इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता नाही. मात्र विशिष्ट अटींसह निष्क्रिय इच्छामरणाला परवानगी देण्यात आली आहे.

2018 मधील ऐतिहासिक निर्णय

इच्छामरणाबाबत भारतात सर्वात महत्त्वाचा निर्णय २०१८ मध्ये देण्यात आला होता. त्या वेळी Supreme Court of India यांनी ऐतिहासिक निकाल देत निष्क्रिय इच्छामरणाला काही अटींसह परवानगी दिली.

या निर्णयानुसार, अत्यंत गंभीर अवस्थेत असलेल्या रुग्णांसाठी ‘लिव्हिंग विल’ किंवा ‘अ‍ॅडव्हान्स डायरेक्टिव्ह’ ही संकल्पना देखील मान्य करण्यात आली. याचा अर्थ एखाद्या व्यक्तीने आधीच आपल्या उपचारांबाबत इच्छा व्यक्त केलेली असल्यास त्याचा विचार केला जाऊ शकतो.

इच्छामरणासाठी कोणत्या अटी आवश्यक?

भारतात इच्छामरणाची परवानगी मिळण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी पूर्ण कराव्या लागतात.

• रुग्ण गंभीर आणि असाध्य आजाराने ग्रस्त असावा

• रुग्णाच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नसावी

• वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या समितीने याची पुष्टी केलेली असावी

• कुटुंबीयांची संमती असणे आवश्यक आहे

• न्यायालय किंवा संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक असते

या प्रक्रियेत डॉक्टरांची टीम रुग्णाच्या स्थितीचा सखोल अभ्यास करते आणि त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जातो.

नैतिक आणि सामाजिक चर्चा

इच्छामरणाचा विषय केवळ कायदेशीर नाही तर नैतिकदृष्ट्याही अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे. काहींच्या मते, असह्य वेदना सहन करणाऱ्या रुग्णांना इच्छामरणाचा पर्याय उपलब्ध असावा.

तर काही जणांच्या मते, मानवी जीवन संपवण्याचा अधिकार कोणालाही नसावा. त्यामुळे या विषयावर समाजात आणि वैद्यकीय क्षेत्रात सतत चर्चा सुरू असते.

कुटुंबीयांसाठी भावनिक निर्णय

इच्छामरणाचा निर्णय हा रुग्णाच्या कुटुंबासाठी अत्यंत भावनिक आणि कठीण असतो. अनेक वर्षे उपचार करूनही सुधारणा होत नसल्यास कुटुंबीय मानसिकदृष्ट्या थकून जातात.

अशा वेळी रुग्णाला सतत वेदना सहन करताना पाहणे हे कुटुंबासाठी अत्यंत वेदनादायी ठरते. त्यामुळे काही कुटुंबे इच्छामरणाचा पर्याय स्वीकारण्याचा विचार करतात.

गाझियाबादमधील या प्रकरणामुळे भारतात इच्छामरणाबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे गंभीर आजाराने त्रस्त असलेल्या रुग्णांच्या हक्कांबाबत नवा दृष्टिकोन समोर आला आहे.

तथापि, भारतात सक्रिय इच्छामरण अजूनही बेकायदेशीर आहे आणि निष्क्रिय इच्छामरणालाही अत्यंत कठोर अटींचे पालन करावे लागते.

मानवी जीवनाचा सन्मान राखत, रुग्णाच्या वेदना कमी करण्यासाठी आणि कुटुंबीयांच्या भावनांचा आदर राखण्यासाठी या विषयावर संतुलित दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/threat-of-missile-attack-in-mumbai-vidhan-bhavan/