भारत-अमेरिका व्यापार करारावर मोठे अपडेट; टॅरिफ वाद पुन्हा तापला, निर्णय काय?

भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार संबंधांवर सध्या संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या व्यापार कराराच्या चर्चेला अंतिम टप्पा गाठल्याचे सांगितले जात असले तरी नव्या निर्णयांमुळे तणाव निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांच्या व्यापार धोरणामुळे भारताच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः सौरऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित निर्णयामुळे भारतातील उत्पादक आणि व्यापारी चिंतेत असल्याचे दिसत आहे.

व्यापार करार अंतिम टप्प्यात?

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराबाबत तांत्रिक पातळीवर काम सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात या कराराबाबत अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दोन्ही देशांतील बाजारपेठ, आयात-निर्यात धोरण आणि शुल्क संरचना यावर सध्या सविस्तर चर्चा सुरू आहे.

अमेरिकेला आपला बाजारपेठ विस्तार करायचा असून भारतीय वस्तूंना देखील योग्य संधी मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र शुल्क संरचनेत बदल झाल्याने परिस्थिती गुंतागुंतीची झाली आहे.

भारतावर लादलेला टॅरिफ आणि त्याचे परिणाम

अमेरिकेकडून भारतीय उत्पादनांवर शुल्क आकारण्याचा निर्णय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आधी भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तूंवर सुमारे 50 टक्के टॅरिफ लावण्यात आला होता. त्यानंतर व्यापार करार चर्चेदरम्यान हा टॅरिफ कमी करून 18 टक्क्यांपर्यंत आणण्यात आल्याची माहिती समोर आली.

मात्र दुसरीकडे भारतातून अमेरिकेला होणाऱ्या सौरऊर्जा उत्पादनांच्या निर्यातीवर तब्बल 126 टक्के टॅरिफ लादण्यात आल्याची चर्चा आहे. या निर्णयामुळे भारतीय सोलर पॅनेल उत्पादकांना मोठा फटका बसू शकतो. कारण इतक्या मोठ्या शुल्कामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांची स्पर्धात्मकता कमी होण्याची शक्यता आहे.

सौरऊर्जा उद्योगावर परिणाम

भारत हा जगातील सौरऊर्जा उत्पादन क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा देश मानला जातो. भारतीय कंपन्या कमी खर्चात दर्जेदार सोलर पॅनेल तयार करण्यासाठी ओळखल्या जातात. मात्र अमेरिकेच्या नव्या शुल्क धोरणामुळे निर्यात कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

भारतातील सौरऊर्जा उत्पादक कंपन्यांवर या निर्णयाचा अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः निर्यात व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या उद्योगांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

राजकीय आणि आर्थिक चर्चा

या निर्णयानंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पुन्हा एकदा व्यापार युद्धाची चर्चा सुरू झाली आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिका आपल्या देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी अशा प्रकारचे टॅरिफ धोरण अवलंबत आहे.

भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवल्यामुळे अमेरिकेकडून दबाव असल्याचेही काही अहवालांमध्ये म्हटले जाते. भारताला रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर ऊर्जा सुरक्षेसाठी विविध पर्यायांचा विचार करावा लागत आहे.

भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये तणाव?

अमेरिकेने भारतीय सौरउत्पादनांवर शुल्क वाढवण्यामागे स्थानिक उद्योगांना संरक्षण देण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले आहे. मात्र भारतीय उद्योग संघटनांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे.

भारतीय शेतकरी आणि उद्योगांवर परिणाम?

व्यापार करारामुळे भारतीय शेतकऱ्यांवरही परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कृषी उत्पादनांच्या आयात-निर्यात धोरणात बदल झाल्यास बाजारपेठेतील किंमतींवर परिणाम होऊ शकतो.

भारत सरकारने अद्याप या निर्णयावर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र आंतरराष्ट्रीय व्यापार तज्ज्ञांच्या मते, भारताने संतुलित भूमिका घेतली तरच आर्थिक नुकसान टाळता येईल.

अमेरिकेची रणनीती काय?

अमेरिका आपल्या देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला प्राधान्य देण्यासाठी कठोर शुल्क धोरण अवलंबत असल्याचे दिसते. जागतिक व्यापार स्पर्धेत आपली बाजारपेठ मजबूत ठेवण्यासाठी हे निर्णय घेतले जात असल्याचे काही विश्लेषकांचे मत आहे.

पुढे काय होणार?

मार्च महिन्यात व्यापार करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यास परिस्थिती स्पष्ट होऊ शकते. मात्र त्यानंतरही शुल्क धोरणात बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारत सरकार या विषयावर सावध भूमिका घेत असल्याचे सांगितले जात आहे.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंध भविष्यात कसे राहतील, हे आगामी निर्णयांवर अवलंबून आहे. सौरऊर्जा निर्यात, टॅरिफ धोरण आणि बाजारपेठ विस्तार या मुद्द्यांवर दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू राहणार आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारताने आपले हित जपत धोरणात्मक पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/t20-world-cup-equation-is-do-or-die-for-both-fronts-for-pakistan/