भारत–रशिया लष्करी सहकार्याला नवी दिशा : सैन्य, युद्धनौका आणि विमान तैनातीसाठी महत्त्वाचा करार
जागतिक पातळीवर वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि रशिया यांच्यातील लष्करी सहकार्याला नवे बळ मिळाले आहे. दोन्ही देशांदरम्यान करण्यात आलेल्या नव्या करारानुसार, एकमेकांच्या भूभागावर सैन्य, युद्धनौका आणि लढाऊ विमाने तैनात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी चर्चा सुरू झाली असून, दोन्ही देशांच्या रणनीतिक संबंधांना नवी धार मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
कराराचे स्वरूप काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, या करारांतर्गत भारत आणि रशिया एकमेकांच्या लष्करी सुविधांचा वापर करू शकतील. यामध्ये एअरबेस, नौदल बंदरे आणि लष्करी तळांचा समावेश आहे.
- सुमारे 3000 सैनिक तैनात करण्याची परवानगी
- 5 युद्धनौका तैनात करण्याची क्षमता
- 10 लढाऊ विमानांची तैनाती शक्य
- संयुक्त लष्करी सराव (Joint Exercises)
- लॉजिस्टिक आणि तांत्रिक मदतीची तरतूद
हा करार पाच वर्षांसाठी करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
कराराची अंमलबजावणी
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या कराराची अंमलबजावणी जानेवारीपासून सुरू झाली आहे. रशियाने डिसेंबर 2025 मध्ये यासंबंधीचा कायदा मंजूर केला होता. भविष्यात परिस्थितीनुसार हा करार वाढवण्याचाही पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे.
होर्मुज तणाव आणि ऊर्जा समीकरण
सध्या मध्यपूर्वेत वाढलेल्या तणावामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. होर्मुज खाडीतील अस्थिरतेमुळे तेल वाहतूक विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर रशियाकडून भारताला कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुरू ठेवण्याचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने हा घटक भारतासाठी निर्णायक ठरू शकतो.
रणनीतिक भागीदारी अधिक मजबूत
भारत आणि रशिया यांच्यातील संबंध ऐतिहासिकदृष्ट्या मजबूत राहिले आहेत. संरक्षण, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांनी दीर्घकाळ सहकार्य केले आहे.
या नव्या करारामुळे:
- लष्करी समन्वय वाढेल
- आपत्कालीन परिस्थितीत जलद प्रतिसाद शक्य होईल
- संयुक्त सरावांमुळे युद्धतयारी सुधारेल
असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिक्रिया
या करारामुळे जागतिक पातळीवर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही देशांनी या निर्णयाकडे रणनीतिक बदल म्हणून पाहिले आहे.
विशेषतः अमेरिका–इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा करार अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. जागतिक शक्ती संतुलनात बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
लष्करी तळांचा परस्पर वापर
या करारानुसार, दोन्ही देश एकमेकांचे लष्करी तळ, एअरबेस आणि नौदल बंदरे वापरू शकतात. यामुळे सैन्य हालचाली अधिक वेगवान आणि प्रभावी होण्यास मदत होईल. भारतीय सैन्याला रशियातील काही महत्त्वाच्या ठिकाणी प्रवेश मिळू शकतो, तर रशियालाही भारतातील सुविधांचा वापर करता येणार आहे.
संयुक्त युद्धाभ्यास आणि प्रशिक्षण
करारात संयुक्त लष्करी सरावांचीही तरतूद आहे. यामुळे दोन्ही देशांच्या सैन्यांमध्ये समन्वय आणि कौशल्य वाढण्यास मदत होईल. याशिवाय, तांत्रिक सहकार्य आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांनाही गती मिळणार आहे.
आर्थिक आणि ऊर्जा संबंध
भारत सध्या मोठ्या प्रमाणावर रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करत आहे. जागतिक निर्बंध आणि तणावाच्या पार्श्वभूमीवरही हा पुरवठा सुरू राहणे महत्त्वाचे मानले जात आहे. ऊर्जा सुरक्षेसाठी भारताने विविध पर्याय खुले ठेवले असून, रशिया त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
पुढील आव्हाने
तज्ज्ञांच्या मते, या करारामुळे काही आव्हानेही निर्माण होऊ शकतात:
- आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक दबाव
- भू-राजकीय समीकरणांमध्ये बदल
- संरक्षण धोरणातील संतुलन राखणे
मात्र, भारताने आपल्या राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.
भारत–रशिया लष्करी सहकार्याचा हा नवा करार केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित नसून, जागतिक रणनीतीवर प्रभाव टाकणारा ठरू शकतो. ऊर्जा संकट, मध्यपूर्वेतील तणाव आणि बदलते जागतिक समीकरण यामुळे या कराराचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.
आगामी काळात या कराराचे परिणाम अधिक स्पष्ट होतील, मात्र सध्याच्या घडीला भारत आणि रशिया यांच्यातील संबंध अधिक मजबूत होत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/new-twist-in-us-iran-tensions-iranian-woman-stuck-in-los-angeles/
