India Loan to America : भारताने अमेरिकेला कर्ज कसे दिले ?

India Loan to America ही संकल्पना अनेकांना प्रथमदर्शनी धक्कादायक वाटू शकते. कारण जगातील सर्वात मोठी आर्थिक व लष्करी महासत्ता असलेल्या अमेरिकेला भारतासारखा विकसनशील देश कर्ज देतो, हे ऐकून सामान्य वाचक गोंधळून जातो. प्रत्यक्षात भारताने अमेरिकेला थेट कर्ज दिलेले नसले, तरी भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) यांनी अमेरिकेच्या Treasury Bonds, Treasury Bills आणि Government Securities मध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून हीच गुंतवणूक India Loan to America म्हणून ओळखली जाते.

सध्या भारताने अमेरिकन ट्रेझरी बॉण्डमध्ये सुमारे 234 अब्ज डॉलर, म्हणजेच जवळपास 20 लाख कोटी रुपये गुंतवले आहेत. ही रक्कम भारताच्या एकूण परकीय चलन साठ्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. अमेरिकन सरकार आपला प्रशासन खर्च, संरक्षण खर्च, सामाजिक सुरक्षा योजना, पायाभूत सुविधा आणि युद्धजन्य खर्च भागवण्यासाठी हे ट्रेझरी बॉण्ड जारी करते. जगभरातील देश, आंतरराष्ट्रीय संस्था, बँका आणि गुंतवणूकदार हे बॉण्ड खरेदी करतात. त्यामुळे अमेरिकेला तात्काळ निधी उपलब्ध होतो आणि त्या बदल्यात गुंतवणूकदारांना ठरावीक व्याज देण्याचे आश्वासन दिले जाते.

भारत, जपान, चीन यांसारखे देश हे बॉण्ड नफ्यासाठी नव्हे, तर सुरक्षिततेसाठी खरेदी करतात. कारण अमेरिकन ट्रेझरी बॉण्ड ही जगातील सर्वात सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते. डॉलर हे जागतिक चलन असल्याने, अमेरिकेची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोसळण्याची शक्यता फारच कमी मानली जाते. त्यामुळे परकीय चलन साठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारतासारखे देश अमेरिकन बॉण्डकडे वळतात.

India Loan to America ही केवळ मदत किंवा दान नसून एक रणनीतिक आर्थिक गुंतवणूक आहे. या गुंतवणुकीमुळे भारताला अनेक फायदे मिळतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारताचा परकीय चलन साठा स्थिर राहतो. डॉलरमध्ये सुरक्षित गुंतवणूक असल्याने भारताला आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करताना विश्वासार्हता मिळते. तसेच रुपयाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासही ही गुंतवणूक मदत करते. जर भारताने अचानक डॉलर विक्री थांबवली किंवा बॉण्ड विकले, तर त्याचा थेट परिणाम जागतिक बाजारपेठेवर होऊ शकतो, यावरून भारताच्या आर्थिक ताकदीची कल्पना येते.

याचवेळी हेही सत्य आहे की अमेरिका भारताच्या या गुंतवणुकीचा वापर करून आपली अर्थव्यवस्था चालवते. त्यामुळे असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही की अमेरिका भारताच्या पैशांवर आपला कारभार चालवते, तर भारत अमेरिकेच्या आर्थिक स्थैर्याचा आधार घेऊन स्वतःची आर्थिक सुरक्षितता राखतो. हे परस्परावलंबनाचे नाते आहे.

अमेरिका कर्ज कुठून घेते, याचा विचार केला असता फेडरल रिझर्व्ह, सोशल सिक्युरिटी फंड्स आणि परदेशी गुंतवणूकदार देश हे प्रमुख स्रोत आहेत. अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक असलेल्या फेडरल रिझर्व्हने आतापर्यंत सुमारे 4.70 ट्रिलियन डॉलरचे कर्ज अमेरिकन सरकारला दिले आहे. सोशल सिक्युरिटी आणि इतर सरकारी फंड्सकडून सुमारे 2.40 ट्रिलियन डॉलरची गुंतवणूक झाली आहे. याशिवाय जपान, चीन, भारत आणि युरोपियन देशांकडून मिळून अमेरिकेने जवळपास 8.70 ट्रिलियन डॉलरचे कर्ज घेतले आहे.

इतके प्रचंड कर्ज असूनही अमेरिका आर्थिकदृष्ट्या कोसळत नाही, यामागे डॉलरचे जागतिक वर्चस्व हे प्रमुख कारण आहे. आंतरराष्ट्रीय तेल व्यापार, आयात-निर्यात व्यवहार, बँकिंग सिस्टीम आणि कर्ज व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर डॉलरमध्येच होतात. जगातील बहुतांश देशांचे परकीय चलन साठे डॉलरमध्ये असल्याने डॉलरची मागणी कायम राहते. जोपर्यंत हे वर्चस्व टिकून आहे, तोपर्यंत India Loan to America सारखी गुंतवणूक अमेरिका सहज हाताळू शकते.

निष्कर्षतः, India Loan to America हे वास्तव जागतिक अर्थकारणात भारताची बदलती आणि मजबूत होत चाललेली भूमिका अधोरेखित करते. भारत आता केवळ मदत घेणारा किंवा कर्ज मागणारा देश राहिलेला नसून, जागतिक आर्थिक समीकरणांमध्ये प्रभावी भूमिका बजावणारा आणि महासत्तांच्या अर्थव्यवस्थेला अप्रत्यक्ष आधार देणारा देश बनत आहे. हीच बाब भारताच्या वाढत्या आर्थिक ताकदीची साक्ष देते.