इराणवर हल्ल्यासाठी भारताने अमेरिकेला आपला बेस दिला का? कोकणाचा उल्लेख, सरकारने काय म्हटलं?

सोशल मीडियावर एका पोस्टमुळे पुन्हा एकदा भारत-इराण-अमेरिका या भौगोलिक व राजकीय संदर्भातील चर्चा उभी राहिली आहे. पोस्टमध्ये दावा करण्यात आला होता की, अमेरिका भारताकडे इराणवर हल्ल्यासाठी सैन्य मदत मागत आहे आणि पश्चिम भारतातून काही सैन्य हालचाली शक्य आहेत, ज्यात विशेषतः कोकण किनारपट्टीजवळील संभाव्य तैनातीचा उल्लेख केला गेला होता. या व्हायरल पोस्टमध्ये ब्रेकिंग न्यूज स्वरूपात सांगण्यात आले होते की, अमेरिकेने भारताकडून आपला बेस वापरण्याची परवानगी मागितली आहे, ज्याचा वापर इराणवर बॉम्ब फेकण्यासाठी केला जाईल.

या पोस्टमुळे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चेला सुरुवात झाली आणि लोकांमध्ये आश्चर्य आणि चिंता निर्माण झाली. मात्र, भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या दाव्यांचा कडकडीत स्पष्ट नकार दिला आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण

परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, सोशल मीडियावरून प्रसारित होणारे हे दावे खोटे आणि कपोलकल्पित आहेत. मंत्रालयाने लोकांना या प्रकारच्या फेक न्यूजपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. मंत्रालयाचे सूत्र असे म्हणाले:

“‘फेक न्यूझ अलर्ट! कृपया सोशल मीडियावरुन पसरवले जाणारे असे खोटे दावे आणि तथ्यहीन पोस्टपासून सावध रहा. भारताने अमेरिकेला इराणवर हल्ल्यासाठी आपला बेस दिला नाही आणि अशा प्रकारच्या कोणत्याही योजना अस्तित्वात नाहीत.’”

मंत्रालयानुसार, ही चर्चा एका पत्रकाराच्या सोशल मीडियावरील पोस्टवरून सुरु झाली होती. त्या पोस्टमध्ये ‘LEMOA’ करार अंतर्गत अमेरिकेला सैन्य संपत्तीच्या मदतीसाठी पश्चिम भारतातून हालचाल शक्य आहे का?’ असा प्रश्न विचारला गेला होता.

पोस्टमध्ये कोकण किनारपट्टीजवळील संभाव्य ऑफशोर तैनातीचा अंदाज लावला होता आणि इराण आणि अमेरिकेमध्ये सुरु असलेल्या संघर्षाशी याचा संदर्भ जोडण्यात आला होता. परंतु, मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकारची कोणतीही मागणी किंवा परवानगी भारताने दिली नाही.

युद्ध नौकेचा आकार आणि कोकणशी संदर्भ

व्हायरल पोस्टमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, अमेरिकेच्या युद्ध नौकेचा आकार नऊ फुटबॉल मैदानांइतका आहे आणि ही नौका कोकणच्या किनाऱ्यापासून काही अंतरावर उभा राहू शकते.

परंतु, भारतीय नौदलाच्या तांत्रिक स्वरूपानुसार कोकण किनाऱ्यावर कोणत्याही प्रकारची अशी मोठी युद्ध नौका तैनात होऊ शकत नाही. या दाव्याला पूर्ण खोटं ठरवले गेले आहे.

LEMOA करार काय आहे?

LEMOA (Logistics Exchange Memorandum of Agreement) हा भारत आणि संयुक्त राज्य अमेरिके दरम्यान 2016 मध्ये झालेला द्विपक्षीय लॉजिस्टिक्स करार आहे.

• या कराराअंतर्गत, दोन्ही देशांच्या सशस्त्र सैन्यांना परस्परांच्या सैन्य सुविधा वापरण्याची परवानगी आहे.
• यामध्ये इंधन भरणे, दुरुस्ती, पुरवठा, आरामासाठी थांबणे यांचा समावेश आहे.
• कराराचा उद्देश आहे की, सैन्यांच्या आपसी सहयोगातून कामकाजाची गती व क्षमता वाढवणे, युद्ध किंवा आंतरराष्ट्रीय शांतीसंबंधी ऑपरेशन्समध्ये सहज सहयोग साधणे.
• मात्र, LEMOA अंतर्गत सैन्य आक्रमणासाठी कोणत्याही देशाला भारताचा आधार देण्याचा अधिकार नाही.

याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, LEMOA फक्त लॉजिस्टिक सहयोगासाठी आहे, आक्रमक उद्देशांसाठी नाही.

सोशल मीडियावर फैलावलेल्या अफवांचा परिणाम

सोशल मीडियावर या प्रकारच्या पोस्टमुळे लोकांमध्ये असुरक्षा, गोंधळ आणि अफवा पसरतात.

• भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सुरक्षितता आणि राजकीय संबंधावर चुकीचे प्रश्न उभे राहतात.
• सरकारी सूत्रांनी लोकांना सांगितले की, फेक न्यूजवर विश्वास ठेवू नका.
• मीडिया वाचकांनी विश्वसनीय सरकारी स्रोत आणि अधिकृत घोषणांवर लक्ष केंद्रित करावे.

भारत-इराण-अमेरिका संबंध

• भारताने पारंपरिक दृष्टिकोनातून इराणशी शांततामय संबंध टिकवले आहेत.
• अमेरिकेबरोबरचे संबंध सुरक्षा, व्यापार आणि तांत्रिक सहयोगासाठी आहेत, परंतु आक्रमक ऑपरेशनसाठी नाहीत.
• LEMOA करार हे सैन्य सहयोग व लॉजिस्टिक्सची सुविधा देतो, जे भारताचे हित जपण्यास मदत करते.

कोकण किनारपट्टीवरील अफवा

• व्हायरल पोस्टमध्ये कोकण किनाऱ्याजवळील सैन्य तैनातीचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.
• तथापि, भारतीय नौदलाच्या क्षमतेनुसार अशा प्रकारची तैनाती प्रत्यक्षात शक्य नाही.
• नौदलाचे मुख्य तळांवरील जहाजांची व्यवस्था आणि युद्ध नौकांची जागा याचा अभ्यास केला तर, ही पोस्ट पूर्णपणे कल्पित आहे.
• सोशल मीडियावरून पसरलेल्या दाव्यांचा भारत सरकारने स्पष्ट नकार दिला आहे.
• LEMOA करार अंतर्गत भारताने कधीही अमेरिकेस सैन्य आधार दिला नाही.
• कोकण किनारपट्टीवरील अफवा पूर्णपणे खोटी ठरवण्यात आली आहे.
• लोकांनी फेक न्यूजपासून सावध राहणे आणि अधिकृत घोषणांवर विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/ipl-2026-a-blow-to-the-teams-confidence-due-to-angkrishas-century/