मोहन भागवत यांना आता एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग सुरक्षा
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, डॉ. मोहन भागवत यांना
आधी झेड प्लस दर्जाची सुरक्षा होती. त्यात वाढ करून ASL म्हणजेच
Related News
कलर ब्लॉकिंगचा नवा ट्रेंड! कपड्यांपेक्षा अॅक्सेसरीजमधून करा स्टाइलचा धमाका
मानसशास्त्र सांगते! संभाषणातील ही 1 सवय लोकांना तुमच्यापासून दूर करते
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai ‘ची बॉक्स ऑफिसवर संथ सुरुवात; दोन दिवसांत 23 कोटींची कमाई
Shefali Shah यांचे वक्तव्य : “महिला अन्नाकडे भुकेसाठी नाही, तर भावनिक आधारासाठी वळतात”
राम चरणच्या ‘Peddi ‘चा बॉक्स ऑफिसवर धडाका; 3 दिवसांत 191 कोटींची कमाई
World Food Safety Day 2026 : अन्नसुरक्षेबाबतचे 10 मोठे गैरसमज आणि त्यामागील सत्य
15 वर्षीय राधिका हत्या प्रकरण: 4 दिवसांत उलगडलं भयानक रहस्य, जंगलात सापडला सांगाडा
भारत-बांगलादेश सीमेवर 40 जण रहस्यमयरीत्या बेपत्ता, BSF-BGB तणावाने परिस्थिती गंभीर
मोगऱ्यापासून हिबिस्कसपर्यंत; उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा देणारी 6 फुलांची पेये
50 जणांचा हृदयद्रावक मृत्यू! सहारा वाळवंटातील भीषण दुर्घटनेने जग हादरले
जून महिना बदलू शकतो तुमचे प्रेमजीवन? ‘June Theory’ची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा
झटपट भूक भागवणारे Burnt Garlic Noodles; चव आणि सुगंधाचा अनोखा संगम
एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. ही सुरक्षा
फक्त पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांनाच देण्यात येते. डॉ. मोहन भागवत
यांची अचानक सुरक्षा का वाढवण्यात आली? याबद्दल सवाल उपस्थित केले
जात आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्राने शरद पवार यांची देखील सुरक्षा वाढवली होती.
त्यामुळे केंद्र सरकार अचानक सुरक्षा वाढवण्याचा का निर्णय घेतंय?
असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. मोहन भागवत यांना कोणाची भीती आहे.
त्यांना पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्याइतकी सुरक्षा देण्याचं कारण काय?
असा सवालही अनेकजण उपस्थित करीत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार,
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मोहन भागवत यांच्या सध्याच्या सुरक्षेची समीक्षा केली.
त्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला. मोहन भागवत काही मुस्लिम संघटनांच्या
निशाणावर असल्याचं बोललं जातंय. त्यामुळे डॉक्टर मोहन भागवत यांच्या
राहण्याच्या व्यवस्थेबाबत, प्रवास, भेटी आणि बैठकांच्या स्थळी अतिशय कडक
सुरक्षा प्रोटोकॉल पाळण्यात येतील. त्याचबरोबर ASL अंतर्गत, संरक्षित व्यक्तीच्या
संरक्षणाशी संबंधित जिल्हा प्रशासन, पोलीस, आरोग्य आणि इतर विभाग यासारख्या
स्थानिक संस्थांचा सहभाग अनिवार्य आहे. त्यात बहुस्तरीय सुरक्षा गराड्याचा
समावेश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हेलिकॉप्टर प्रवासाला केवळ खास डिझाइन
केलेल्या हेलिकॉप्टरमध्येच परवानगी दिली जाईल.
Read also: https://ajinkyabharat.com/social-media-platform-x-down/
